कोरोना महामारीले सारा देशको स्वास्थ्यस्थिति मात्रै नभएर अर्थतन्त्र, रोजगारी र मानव अस्तित्वमाथि नै खतराको घण्टी बजाइरहेको बेला सोमवार सरकारले हतारमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ र राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को संसोधनसम्बन्धी २ वटा अध्यादेश ल्यायो । 

महिना लामो लकडाउनले रोजीरोटी गुमेका मजदुर, अलपत्र परी भोकभोकै नाङ्गो खुट्टा सयौं किलोमिटर हिँड्न बाध्य नागरिक, उपकरण विनै कोरोना भाइरससँग भिडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, छिमेकी देश भारतमा कम्पनी बन्द भएपश्चात स्वदेश फर्कन देशको सीमासम्म आइसकेका सहाराविहीत नेपाली र विदेशमा वर्षौंसम्म काम गरेर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका लाखौं नागरिकले खाडी तथा अन्य मुलुकबाट गरेको चित्कारलाई चटक्क बिर्सेर कसैले अपेक्षा, अनुमान र कल्पनासम्म नगरेको विषयमा एकाएक अध्यादेश आउँदा संसारभर रहेका नेपाली मात्रै नभई सारा विश्वजगत नै अचम्मित र आश्चर्यचकित भएको छ ।

महामारीमा देश : पीडामा नागरिक !

गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण देश अहिले गम्भीर महासंकटबाट गुज्रिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचार गर्न आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), औषधी र कोरोना परीक्षण किट लगायतका उपकरणको निकै अभाव छ । हालसम्म ४२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकिएको र संक्रमण देखिने क्रम परीक्षणसँगै बढ्ने लगभग निश्चित नै छ । 

बिरामीको बढ्दो संख्यासँगै सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रणमा लाग्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । महिना दिनदेखि देशको सिमानामा आएर घर फर्कन नपाएका हजारौं नागरिक नेपाल–भारत सिमानामा स्वदेश फर्कने दिनको पर्खाइमा छन् । दैनिक ज्यालादारी र उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने हजारौं मजदुर काम बन्द भएपछि खाली खुट्टा सयौं किलोमिटर हिँडेर जान बाध्य छन् । नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कोरोना महामारीले कम्पनी बन्द भएपछि अलपत्र छन् । उनीहरूसँग न घर आउने विकल्प खुला छ, न काम गर्ने वातावरण । खर्बाैं रेमिट्यान्स पठाएर राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्ने नेपालीहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने छाँट देखिएको छैन ।

बैंकको लाखौं ऋण लिएका स्वदेशका व्यवसाय महामारीपश्चात लकडाउनले टाँट पल्टिने अवस्थामा छन् । शहरकेन्द्र्रित बसाइको पछिल्लो प्रवृत्तिले गाउँ उजाड मरुभूमिमा परिणत भइसकेका छन् भने खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा परिणत भइसकेका छन् । सरकारले जनतालाई कार्यक्रम ल्याई गाउँ केन्द्रित गराउन सकेन भने अबको केही समयमा देश भोकमरीको चपेटामा पर्ने प्रायः निश्चित नै छ ।  

संविधानको सकस

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला खारेज हुनसक्ने र त्यसरी निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको वैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ११४ को मकसद सामान्य विषय र सहज परिस्थितिमा अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्नु त होइन नै, अझ राष्ट्रको तात्कालिक आवश्यकताभन्दा निकै फरक र अझ परिस्थितिसँग असान्दर्भिक विषयमा अध्यादेश ल्याउनु त किमार्थ हुँदै होइन । सरकार र राजनीतिक दलबाट नागरिक अधिकार र हित रक्षाको निमित्त निर्मित संविधानको आफू अनुकूलको प्रयोग र ब्याख्या हुँदा संविधानको भावनाले मृत्युवरण मात्रै गर्दैन, संविधान कागजको खोस्टोमा सीमित हुन पुग्छ । 

मौजुदा ऐन र अध्यादेशले गरेको संशोधन

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा भएको मौजुदा व्यवस्थालाई हाल अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । 

साविक ऐनको दफा ६, उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा हाल दफा ६ को उपदफा ६ नै हटाइएको छ ।

साविक ऐन दफा ६, उपदफा ७ मा उपदफा ६ बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने छ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्थामा हाल उपदफा ७ को सट्टा देहायको दफा राखिएको छ – उपदफा ५ बमोजिम निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले कम्तीमा चौबिस घण्टाको समय दिई पुनः अर्को बैठक बोलाउन सक्नेछ । 

उपदफा ७ पछि देहायको उपदफा थपिएको छ – उपदफा ७ बमोजिम बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा मौजुदा व्यवस्थालाई हाल अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । साविक ऐन दफा ३३.को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रिय सदस्य र संघीय संसदका संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यहरूले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरिएकोमा अध्यादेशबाट ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकैपटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने’ व्यवस्था गरिएको छ ।  

दफा ४८ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा त्यसरी गठन भएको नयाँ दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिँदा दल दर्ता गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन त्यति विवादित छैन । 

दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता पाप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा हाल यही दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्र्दै ‘यसरी राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले नयाँ दल गठन गरेमा समानुपातिक तर्फको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

अस्थिरताको विजारोपण : जनमतको अपमान

विपक्षी दलको नेता विनै संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने गरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएकै आधारमा सरकार अधिनायकतातर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्नु अलि हतार नै होला तर कोरोना महासंकटका बेला राजनैतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संसोधन) अध्यादेश २०७७ आउनु भने अस्थिरताको बिजारोपणको प्रारम्भ हो । 

संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको निरन्तरको अनुपस्थितिले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसकेर अध्यादेश ल्याउनु परेको मान्न सकिएला तर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने र राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले नयाँ दल गठन गरेमा समानुपातिक तर्फको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने नपर्ने व्यवस्थाले विगतझैं पार्टी फुटाउँदै सरकार बनाउने र ढाल्ने सत्ताको फोहोरी खेल दोहोरिने निश्चितप्रायः छ । 

गत निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन्, जसको सन्देश जनता स्थिरता चाहन्छन् भन्ने हो । कतिपयले सम्बन्धविच्छेदको कानून हुँदा पनि के सबैले सम्बन्धविच्छेद गर्छन् र भन्दै सत्तासिन नेकपा नफुट्ने र अन्य दललाई लक्षित गरी विधेयक आएको भनेका छन् । देशमा अस्थिरतालाई वैधानिकता दिइसकेपछि हामी स्थिरताका पैरवीकर्ता, अगुवा र अभियन्ता हौं भन्नुको कुनै अर्थ छ र ? जनता स्थिरता चाहने र तीनै जनताले निर्वाचित गराएर सत्तामा पुगिसकेपछि अस्थिरताको बिजारोपण गर्नुले जनमतको अपमान भएको छ, जनतामा शंसय उत्पन्न गराएको छ ।

प्रमाणीकरणमा हिजो र आज फरक व्यवहार

२०७४ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाएको १८ दिनपछि मात्रै प्रमाणीकरण गरिएको थियो भने त्यतिबेलै राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश महिनौं अड्किएको थियो तर हाल सरकारले जारी गरेका २ वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको केही घण्टामै प्रमाणीकरण गरिए ।  

जनताले मुलुकको संवैधानिक राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा ल्याउनु राम्रो होइन तर फरक–फरक दलको सरकारमाथि राष्ट्रपतिको फरक–फरक व्यवहार हुनुले कतिपयले राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च संस्थाको गरिमा र ओज घटाउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

अध्यादेश राष्ट्रिय आवश्यकता हो ?

कोरोना महामारीसँग जुध्ने स्वास्थ्यकर्मी पीपीई मागिरहेका छन्, सरकारले पहिलो अध्यादेश स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक उपकरणको बन्दोबस्त, उनीहरूको बिमा, प्रोत्साहन र मनोबल उच्च राख्नेबारे आउनुपर्थ्यो । कारोना संक्रमणपछि निजी अस्पतालले बिरामी हेर्न छोडिसकेका छन् । यस्तो अध्यादेशमा संकटको बेला राज्यले निजी अस्पताललाई कसरी समन्वय गर्ने र उपचारमा संलग्न गराउने तथा उपचारमा संलग्न नहुने निजी अस्पताललाई इजाजत खारेजीसम्मका कारबाही गरिने व्यवस्था समेट्न सकिन्थ्यो ।

खाडी तथा अन्य मुलुकमा लाखौं नेपालीहरू जागिर गुमेपछि घर फिर्ता ल्याउन हारगुहार गरिरहेका छन् । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनिएकोमा १ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालीहरू सिमानामा अलपत्र छन् । देशभरका मजदुर नाङ्गो खुट्टा हिँडेरै घरजान बाध्य छन् । यसरी सिमाना र देशका विभिन्न ठाउँमा अलपत्रलाई कसरी घरसम्म पुर्‍याउने र विदेशमा विचल्लीमा परेका आफ्ना नागरिकलाई के कसरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने भन्ने समग्र विषयमा अर्को अध्यादेश आउनुपर्थ्यो । 

कोरोना महामारीले अब वैदेशिक रोजगारी र स्वदेशी रोजगारीका क्षेत्र समेत खुम्चिने छन् । यस्तो अवस्थामा भाबी दिनमा कृषि, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान, राष्ट्रिय रोजगारी सिर्जना, जनजीविका र आत्मनिर्भतासम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउन सकिन्थ्यो ।  

निष्कर्ष

प्रश्न सरकारको अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि होइन, प्रश्न त महामारीसँग जुधिरहेका बेला जनताको पीडा र चित्कारभन्दा बिल्कुल फरक राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेल नखाने सत्ता, सरकार र व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षालाई बल पुग्ने गरी सुटुक्क आएको अध्यादेश र नियतमाथि हो ।

जननिर्वाचित सरकारको प्राथमिकता सत्ताभन्दा जनता हुनुपर्दछ । जनता विना सरकारको वैधता परीक्षण हुन सक्दैन । तसर्थ, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनभावना विपरीत आएका दुवै अध्यादेश अबिलम्ब फिर्ता लिई सरकार र सबै राजनीतिक दल कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्दछ ।