आजभन्दा १४ वर्ष पहिले अर्थात् २०६३ सालको वैशाख महिनामा ‘चप्पल लगाएका’ सर्वसाधारणले काठमाडौंको सडक तताएका थिए– निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि । 

राज्यद्वारा अपहेलित, अवसरबाट वञ्चित र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारिरहेकाहरू आफ्नो जीवनमा परिवर्तनका लागि ज्यानको बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

डेढदशक पहिले अप्रिल महिनामा भएको दोस्रो जनआन्दोलनलाई कसैले ‘अप्रिल क्रान्ति’ भने कसैले ‘चप्पल क्रान्ति’को नाम दिए । 

राजनीतिक दलका होलटाइमर र पार्टटाइमर कार्यकर्ताले सडकमा देखाइरहेको तमासा र कर्मकाण्डी प्रदर्शन कलाहीन नाटकजस्तो बनेको समयमा जनआन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने काम त्यही वर्गले गरेको थियो, जो शहरमा मजदूरी गर्छ र चप्पल लगाउँछ । 

हुन त भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गर्ने महात्मा गान्धीदेखि प्रख्यात व्यक्तिले चप्पल नै लगाउँथे । भारतको वनारसमा बसेर राजनीतिको संस्कार सिकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि चप्पल नलगाएका होइनन् ।

भारतवर्षमा चप्पल जुत्ताभन्दा सहज पहिरनको रूपमा चिनिन्छ । अहिले पनि नेपाल भारतका ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला त चप्पल नै लगाउँछन् होला ! यतिसम्म कि एकजना भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा चप्पल लगाएको विषयले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको थियो ।

अहिले पनि सौखिनहरू महंगा चप्पल र खराऊ लगाउँछन तर यहाँ प्रयोग गरिएको ‘चप्पलवाला’ विम्बचाहिँ मजदुरहरूका लागि हो जो रहरले नभई बाध्यताले चप्पल लगाउँछन् ।

जनआन्दोलन उत्कर्षतर्फ पुग्दै गर्दा वैशाखको पहिलो साता बल्खुमा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी र हवाइफायर गर्‍यो । ज्यान जोगाउन सर्वसाधारण पुलबाट हामफालेर समेत भागे ।

त्यसक्रममा आन्दोलनकारीले छाडेका जुत्ता चप्पलको तस्वीर राष्ट्रिय नभई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत महत्त्वका साथ छापिएको थियो । स्मरणीय के छ भने त्यहाँ जुत्ता होइन चप्पल ज्यादा थिए ।

मानसपटलमा ताजै रहेपनि राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले जनआन्दोलन दलहरूले बिर्संदै गएजस्तो देखिँदैछ । 

दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले निरंकुश राजतन्त्रका दाह्रा नंग्रा काटेको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको रूपान्तरित संसद्ले गणतन्त्रमा जाने संकल्प गर्‍यो भने पहिलो संविधान सभाले राजतन्त्रको विदिवत अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । चप्पल लगाउनेहरूले रगत पसिना बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र/गणतन्त्रमा पहुँचवाला र सभ्रान्तको हालिमुहाली चलिरहेको छ ।

जनआन्दोलनको उपलब्धिको ‘तर’ पहुँचवालाले खाइदिए, जनआन्दोललाई निर्णायक हैसियतमा पुर्‍याउने चप्पलवालाहरू जहाँको त्यहीँ छन् ।

जीवनस्तरमा सुधार देख्न चाहने उनीहरूको आकांक्षामा तुषारापात भयो । नारायणहिटी दरबारबाट राजा हट्नुबाहेक आमसर्वसाधारण जनताका लागि गणतन्त्र कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै बन्न पुग्यो ।

चुनावको समयमा निर्णायक मानिने यो वर्गलाई सबैले राजनीतिक दाउपेचको साधन बनाए । 

२१औं शताब्दीको पहिलो रक्तपातविहीन क्रान्ति यीनै चप्पल लगाउने वर्गबाटै भएको थियो, तर यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको आभांश उनीहरूले पाएनन् ।

आज शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत विषय र राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा यो नाफाखोरको विषय बन्न पुगेको छ । जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तनको ठेक्का लिएर सत्ताको कुर्सीमा पुगेकाहरू शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणका नाइके र संरक्षक बनेका छन् । 

लोकतन्त्र स्थापनापछिका सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशमा धनी–गरीबबीचको खाडल झन फराकिलो बन्दैछ ।

सरकारले आर्थिक विकासको फुई लगाएपनि बेरोजगारीको भहाभह कति छ भन्ने बुझ्न कुनै रिसर्च गर्नुपर्दैन, अहिले राजमार्गमा पैदल हिँड्ने युवालाई सोधे पुग्छ । १९/२० वर्षका युवा ज्यामी मजदूरीको काम खज्दै सुर्खेतबाट सिन्धुपाल्चोक, बर्दियाबाट काभ्रे, जाजरकोटबाट धादिङ र नुवाकोटबाट सुर्खेत पुगेका छन् ।

उद्योग कलकारखाना खोल्ने र उनीहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन, सरकार राजनीतिक उद्योगलाई मलजल गर्दैछ, पार्टी फुटाउने नीति बनाउनमै व्यस्त छ ।

अविभावकविहीन अहिलेका यी चप्पलवाला 

कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि शहरमा फेरि एकपटक चप्पलवालाको चर्चा भइरहेको छ ।  लकडाउनको बहानामा काम बन्द भएपछि रोजीरोटीका लागि आफ्नो थातथलो छाडेर हिँडेकाहरू गाउँ सम्झेर फर्केका छन् ।

एउटा फित्ते चप्पलका भरमा सर्वसाधारण मजदुरहरू अविभावकविहीन भएर राजमार्गमा सयौं किलोमिटर लामो मार्चपास गरिरहेका छन् । काठमाडौंका चारभञ्ज्याङमा गएर घर फर्किनेको अनुहार हेर्दा देशको गरीबीको तस्वीर झल्किन्छ ।

सरकारले नागरिकलाई यथास्थानमा बस्न आग्रह गर्दै राहत दिने कुरा गरेपनि उनीहरूलाई राज्यप्रति कुनै भरोसा छैन ।

व्यक्ति विशेषले दिएको चिउरा र पानीको भरमा उनीहरू भोकभोकै राजधानीबाट भागिरहेका छन् । उनीहरूको मनोविज्ञान हेर्दा लाग्छ, उनीहरूलाई हिटलरले शहर छाड्न आदेश दिएको छ ।

लकडाउनको अवज्ञा र प्रहरीको आँखा छल्दै सर्वसाधारणहरू आफ्नो घर पुग्न ज्यानको बाजी लगाइरहेका छन् ।

जनआन्दोलनमा प्रहरीको लाठी र गोली थाप्ने तथा माओवादीको शहरी विद्रोहका नाममा सिंहदरबारबाहिर आएर धर्नामा बस्ने यो वर्ग अहिले शहरबाट भाग्दैछ । सडकमा अलपय यी भुइँमान्छेको उद्धारका लागि सरकार मूकदर्शक छ । राहतका नाममा ३ तोलाका सिक्री र ५० हजारका स्मार्ट फोन बोेकेकालाई पोस्ने सरकार चप्पल लगाउनेप्रति क्रुर र अनुदार छ ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसको सरकार आएपनि उनीहरूको जीवनमा तात्विक भिन्नता राखेन । विडम्बना ३ वर्षपछि हुने चुनावमा स्विङ हुनेपनि यिनै हुनेछन् ।

ढिलोचाँडो कोरोनाको संक्रमण रोकिएपछि पनि सबैभन्दा मारमा पर्ने त यीनै चप्पलवाला नै हुन् । यो वर्गको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउँदासम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता भयो भन्ठान्नु गल्ती हुनेछ । यो वर्गको जीवनस्तर उकास्न फेरि अर्को क्रान्ति त हुने नै छ, त्यसका लागि अरू केही दशक लाग्ला ।

जनगायक जीवन शर्माको गीतको हरफजस्तै :

संसारमै गरीबको छैन राज्य भन्छ,
तर पनि यो देशमा ल्याउन हाम्लाई मन छ ।।