२०७४ सालको फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा ओलीले जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुसार शासन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘शासकीय सुधार, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, प्रतिपक्षीलाई समेत सहभागी भएको लोकतान्त्रिक अभ्यास, पक्षपाती राजनीति नगर्ने कुरा तथा सुशासन र पारदर्शितामा मैले सम्झौता गर्दिन ।’ 

ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अहिले २६ महिना चल्दैछ । यो बीचमा बाग्मतीमा धेरै पानी बग्यो । बितेका २६ महिनामा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धताहरू धमिलिँदै गए । कोभिड– १९ को महामारीमा सारा देशका जनतालाई घरभित्र थुनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको घाँटी रेटे । 

मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा देखिएको भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको धज्जी उड्यो । विवादित अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्न खोजे । सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट विश्वास गुमाए । 

पछिल्ला घटनाक्रमहरूले प्रधानमन्त्रीमा स्वेच्छाचारिता हावी भएको पुष्टि गरेका छन् । उनले प्रतिपक्षी दलप्रति वैरभाव त राखे नै, त्यो भन्दा बढी आफ्नै दलका नेताहरूको राजनीति समाप्त पार्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुको एउटा उदाहरण उपाध्यक्ष गौतमलाई पार्टीको निर्णयानुसार राष्ट्रिय सभामा लैजान नचाहनु हो । 

यी सबै सन्दर्भको आलोकमा प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको कठघरामा उभिएका छन् । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै उनको राजीनामा माग्नु नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एउटा दुर्लभ परिघटना बनेको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई एजेण्डा बनाएर चुनाव जितेको भएपनि ओली स्वयं अस्थिर रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

ओलीको अबको विकल्प- ड्यामेज कन्ट्रोल या शक्ति प्रदर्शन ?

प्रधानमन्त्रीको कुर्ची यतिबेला राम्रैसँग हल्लिएको छ । यसको कारण आफैं हो भन्ने पनि उनलाई थाहा नहुने कुरा भएन । चेतनशील समाजको नेतृत्व गर्ने कुर्ची संसदीय अंकगणितले मात्र धान्दैन भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री स्पष्ट छन् । फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सच्चिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता किन जनाइरहेका छैनन् ? यो प्रश्नको जवाफचाहिँ रहस्यको गर्भमा छ । 

नेकपाका असन्तुष्ट समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यको नजरमा ओलीले सम्पूर्ण ‘लिमिट क्रस’ गरिसका छन् । ‘जब आफ्नो गल्ती पहिल्याउन र सच्याउन मानिस असमर्थ हुन्छ, तब ऊ शक्तिको प्रदर्शनमा उत्रन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘बालुवाटारमा नेताहरूलाई बोलाएर तिमीहरूले सकेको तिमीहरूले गर, मैले सकेको मैले गर्छु भन्नुको अर्थ त्यही हो ।’

शनिवार प्रधानमन्त्रीले नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । 

उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बालुवाटारमै बोलाएर नाडी छामे । 

बालुवाटारमा भएको छलफलका लागि गएका तीनवटै नेताहरूको भनाइबाट ओली एउटा कुरामा प्रस्ट भए, ‘पार्टीले मेरो विकल्प खोजिरहेको छ ।’

उच्च स्रोतका दाबीअनुसार गौतमले ओलीलाई ‘बालकोट गएर आराम गर्नुस् !’ भनेका थिए । गौतमले आइतवार विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक निकासका बारेमा छलफल भएको जनाएका छन् ।

शीर्ष नेताहरूको सुझाव नमान्ने ओलीलाई स्थायी कमिटी बैठक ‘फेस’ गर्ने मन कत्ति पनि छैन । 

उनका हाउभाउहरूले यो पुष्टि गरिसकेका छन् । ओलीले गत माघ १९ गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू पनि पालना गर्न नचाहिरहेको सन्दर्भमा स्थायी कमिटी बोलाएर आफूमाथि लागेको पार्टीको ‘लगाम’लाई अझ कडा बनाउन चाहिरहेका छैनन् । 

ओलीनिकट नेता तथा सल्लाहकारहरूले नै अध्यादेश फिर्ता गर्न सुझाव दिएका थिए । अध्यादेश फिर्ता त भयो, तर सत्ताच्यूतको ‘भय’ फिर्ता भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र गल्ती स्वीकारेर अघि बढ्ने सल्लाह दिनेहरू पनि कम छैनन् । ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’का लागि ओलीले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्लान् केही घण्टा वा दिनमा त्यो प्रस्ट हुने नै छ ।  

अस्थिर व्यक्तिबाट स्थिरताको आशा गर्नु मूर्खता !

‘अस्थिर व्यक्तिबाट स्थिरता कसरी आउँछ ?’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘अंकगणित आफूअनुकूल थियो, प्रतिपक्षीले पनि सहयोग गरिरहेको थियो, यतिका समय काम गरेको भए ओलीका लागि छेकबार केही थिएन । तर उनी व्यक्ति नै अस्थिर भए । अस्थिर व्यक्तिबाट स्थिरताको आशा गर्नु नेपाली जनताको मूर्खता थियो ।’  

श्रेष्ठले पछिल्लो समय कोभिड– १९ नियन्त्रण र रोकथाममा प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने अवसर पाएको तर त्यो अवसरलाई राजनीतिक खिचातानीका लागि प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे ।

‘अलिकति राम्रो काम कोरोना नियन्त्रणमा देखाउन थालेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीको बुद्धि पुगेन,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘नचाँहिदो काममा लागे । अध्यादेश ल्याउनुपर्ने थिएन । अर्काको पार्टी फोड्ने, आफ्नो पार्टी फोड्ने भनेर जसरी अध्यादेश ल्याए, त्यसबाट समयको सदुपयोग यिनले गर्नै सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाल्ने नियतले अध्यादेश ल्याएको पुष्टि भइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको नियत पहिल्यै बुझिसकेका समाजवादी र राजपाका नेताहरू रातारात जुटेर ओलीको बदनियतलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरे ।

यसबाट स्वयं प्रधानमन्त्री र नेकपा बदनाम भएको तर्क श्रेष्ठले गरे ।  

श्रेष्ठले भने, ‘सांसद नै अपहरण गरेपछि ओली बदनाम भए । अब नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुको विकल्प छैन । बरू प्रचण्ड, माधवभन्दा बाहिर गएर नयाँ पुस्ताका कोही गोकर्ण या अन्य कसैलाई सरकारको बागडोर दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ल्याउने हो भने सकिन लागेको राजनीतिक नैतिकता केही अंशमा भएपनि बच्न सक्थ्यो ।’

नैतिकता त कहाँ छ र ? यो शक्तिको प्रश्न हो !

प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाएर राजीनामा गर्नुपर्ने प्रसंगमा कुराकानी गर्दा राजनीतिक विश्लेषक सीकेलालले फरक सन्दर्भ ल्याए ।

‘खासमा यो नैतिकताको प्रसंग नै होइन, खड्ग ओलीले नैतिकता देखाउन प्रधानमन्त्री भएकै होइनन्,’ लालले लोकान्तरसँग भने, ‘यिनी प्रधानमन्त्री भएको शक्तिको प्रयोग गर्न हो त्यो गर्न दिनुपर्छ । यिनलाई हटाउने हो भने पनि शक्ति नै चाहिन्छ । जसले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए, उनले त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत हटाउन सक्छन् ।’

नैतिकवान र जवाफदेही हुनु ओलीको स्वाभावको अंग नरहेको उनको जिकिर छ ।

‘जवाफदेहिता पार्टीले उनबाट खोजोस्,’ उनेल भने, ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने तर र बहुमतीय प्रक्रियामा अन्धविश्वास गर्ने ओलीबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता खोज्ने कुरा पनि भएन । हात्ती पालेर दूधको आशा कसैले गर्छ भने त्यो मूर्खता हो ।’ 

नैतिकता नभएको नाममा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु निकै निम्छरो विकल्प रहेको लालले तर्क गरे । 

‘ओलीलाई हटाउने हो भने शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक खेलमा नैतिकता भन्दा ठूलो शक्तिको प्रदर्शन हो । खेलभित्र छिरिसकेपछि नियम मान्दिनँ त भन्नुभएन,’ उनले भने ।

अपराधीतन्त्र (क्लेप्टोक्रसी)मा नैतिकता हुँदैन !

राजनीति शास्त्रका सहप्राध्यापक दीपक गजुरेल अपराधीतन्त्र(क्लेप्टोक्रसी)मा नैतिकता नहुने भएकाले अहिलेको व्यवस्थाभित्रका कुनै पनि नेतामा नैतिकता खोज्नु बुद्धिमानी नभएको तर्क गर्छन् ।

‘राजनीतिको नाममा यहाँ अपराधतन्त्र हावी भएको छ,’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘हिजोसम्म जसले ओलीलाई महान भनिरहेका थिए, आज उनीहरूले नै ओलीलाई नैतिकताको पाठ पढाउन हिंडिरहेका छन् । यो पनि त नैतिकताको हिस्सा होइन । यस्तो बेलामा काला गए गोरा आउने हुन् ।’

एउटा अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा राजीनामा दिनुपर्ला ?

संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक विपिन अधिकारीले अध्यादेश फिर्ता गर्नु भनेकै गल्ती स्वीकार्नु रहेको बताए ।

अधिकारीले आइतवार लोकान्तरसँग भने, ‘अध्यादेश असंवैधानिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीका बारेमा हामीले धेरै कमेन्ट गर्‍यौं । उहाँले त्यो फिर्ता पनि गर्नुभयो । गल्ती रहेछ भनेर स्वीकारेको अवस्था छ । यही कारणले राजीनामा नै दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।’ 

अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘भविष्यमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा पार्टीभित्रकै नेताहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा दृष्टिकोण कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

अधिकारीले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

‘एउटा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्‍यो भन्ने आधारमा राजीनामा माग गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘स्थिर सरकारका लागि संविधानले धेरै ठूलो व्यवस्था गरेको छ । सरकारको स्थिरतालाई चुनौती दिने हो भनेपनि त्यसपछि बन्ने सरकार स्थिर बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’

उनले पछिल्लो समय आफू के कारणले अलोकप्रिय हुनुपरेको हो भन्ने समीक्षा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको संलग्नता कहीँ कतै नराम्रो काममा भएको देखिएको रहेछ भनेपनि त्यसको जवाफ आउनुपर्‍यो, पार्टीभित्रै विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । अब यस्तो गल्ती हुँदैन भनेर रियलाइज गर्नुपर्‍यो,’ अधिकारीले भने ।