राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टी (सपा) नेपालबीच एकीकरण भएर बनेको नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएर सपाका असन्तुष्ट सांसदलाई एकजुट गराई पार्टी विभाजन गर्न खोज्दा आकस्मिक रुपमा छापामार शैलीमा दुवै पार्टीबीच तत्काल एकता भएपनि आगामी काम चुनौतीपूर्ण बनेका छन् ।

वैशाख १० गते मध्यरातमा पार्टी एकता गर्ने लिखित सहमति गरेर दुवै पार्टीका शीर्ष नेताले भोलिपल्टै ११ गते निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गएर एकता सहमतिपत्र दर्ता गराइसकेका छन् । दर्ता भएको मितिले ४५  दिनभित्र दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने चुनौती समेत छ ।

नेताहरूले पार्टीको नाम जसपा भन्ने गरेपनि त्यसको औपचारिक अस्तित्व छैन । जबसम्म निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदैन र दर्ता भएको पत्र आयोगले संघीय संसदमा पठाउँदैन, तबसम्म नयाँ नामले कानूनी रुपमा अस्तित्व प्राप्त गर्न नसक्ने साविकको राजपाका महासचिव तथा हाल जसपाका नेता केशव झा बताउँछन् ।

‘अहिले दुवै पार्टीका नेताहरू अब जसपाका नेता भएका छन्,’ झाले भने, ‘जबसम्म एकीकृत पार्टीको विधान बन्दैन, तबसम्म हामीहरू दुवै पार्टीका नेताहरूलाई जसपाका नेता भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ तर पार्टीमा संक्रमणकाल रहेकाले व्यावहारिक समस्या उत्पन्न भएको उनी स्वीकार गर्छन् । एकता प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलसम्म व्यवस्थापिका संसदमा छुट्टाछुट्टै दलको अस्तित्व रहिरहनेछ ।

दल दर्ता गर्न सबैभन्दा पहिले दुवै पार्टीले आ–आफ्नो दलको छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर एकताका लागि गरिएको सहमतिपत्र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमोदन भएपछि नयाँ पार्टीको विधान, दलगत संरचना तथा नियमावली सहितका कागजात तयार पारेर दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्छ । विधानमा नै नयाँ पार्टीको संरचना कस्तो राख्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘तर हालसम्म ती सबै कामका लागि अहिले बैठक बस्ने वा कामलाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ झाले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले कोरोनाका कारण देशमा लकडाउन भएका कारण केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाउन सकिन्न, लकडाउन खुलेपछि मात्रै ती कामले गति लिनेछ ।’

कस्तो छ दुवै पार्टीको संरचना ?

वैशाख १० गते गरिएको लिखित सहमतिमा पार्टीमा एकताको काम समान हैसियतको आधारमा गर्ने भनेर पहिलो बुँदामा नै उल्लेख छ । सहमति गरिएपनि नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन । त्यसका लागि दुवै दलको संरचना तथा तागत अथवा कमजोरी समेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

राजपामा कुल १३४ जना पदाधिकारी छन् भने ७९४ जना केन्द्रीय समिति सदस्य छन् । २७ जना वरिष्ठ पदाधिकारी तथा ७ जना सचिवालय सदस्य स्थायी आमन्त्रित सदस्य रहने गरी एउटा राजनीतिक समिति समेत छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका जो व्यक्ति संयोजक हुन्छन्, उनैले नै राजनीतिक समितिको अध्यक्षता गर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा राजपाका  १७ जना सांसद छन्, जसमध्ये सांसद रेशम चौधरी निलम्बित भएर जेलमा छन् । राष्ट्रिय सभामा राजपाका २ जना सांसद छन् । २ नम्बर प्रदेशमा २५ जना, ५ नम्बर प्रदेशमा १ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ जना सांसद छन् । ५३ वटा जिल्लामा जिल्ला कार्यसमिति छन् । कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी तथा जिल्ला कमिटी रहेका केशव झा बताउँछन् ।

२५ जना पदाधिकारी रहेको सपामा ४३१ जना केन्द्रीय समितिका सदस्य छन् । प्रतिनिधि सभामा १७ जना सांसद रहेकोमा १ जना हरिनारायण रौनियारको सांसद पद निलम्बनमा छ । राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद छन् । २ नम्बर प्रदेशमा ३० जना सांसद छन् र सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको छ । १ नम्बर प्रदेशमा ३ जना, ५ नम्बर प्रदेशमा ३ जना, गण्डकी प्रदेशमा २ जना सांसद छन् । गण्डकी प्रदेशका २ जना सांसद नयाँ शक्तिबाट डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा एकीकरणबाट आएका हुन् । सपाको सातै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी तथा ७७ वटा जिल्लामा जिल्ला कमिटी छन् ।

अब समायोजन कसरी गर्ने ?

दुवै पार्टी एक भएपछि ठूलो संख्यामा रहेका नेताको मर्यादाक्रम मिलाउनुका साथै समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । झाका अनुसार विगतमा पनि वार्ताका क्रममा सर्वसम्मतिले महन्थ ठाकुरलाई पहिलो स्थान र डा. बाबुराम भट्टराईलाई दोस्रो स्थानमा राख्ने कुरा भएको थियो । यद्यपि जिम्मेवारी, अधिकार वा कार्यकारी अधिकार, पदीय दायित्व कसको के रहने भन्नेबारे कुनै पनि सहमति नभएको झा बताउँछन् । 

राजनीतिक लगानी, सक्रियता, अनुभव, जेष्ठताको आधारमा ठाकुरलाई पहिलो स्थान दिन सर्वसम्मति भएको थियो । ‘समान तरिकाले दुवै पार्टीका नेताहरूको मर्यादाक्रम क्रमशः पछि निर्धारण गर्दै जाने गरी तत्काल पार्टी एकता गर्ने कुरा भएको थियो,’ झाले भने, ‘अब बैठकहरू बसेर ती सबै कुराको निर्णय हुनेछ ।’ 

जिल्लादेखि प्रदेश तथा केन्द्रीय कमिटीसम्ममा समानताको आधारमा समायोजन हुने भनेर लिखित सहमति नै भएकाले त्यो कुरा नै सिद्धान्तको रुपमा रहने उनले बताए ।

असन्तुष्टलाई मनाइयो

सपाभित्र असन्तुष्ट भएर छुट्टै पार्टी गठन गर्नतिर लागेका सांसदसँग पनि नेताले कुराकानी गरेका छन् । ‘पार्टीभित्र विभिन्न कुरालाई लिएर, खास गरेर मौका तथा अवसरलाई लिएर उहाँहरूमा एक किसिमको असन्तुष्टि थियो तर पार्टी नै विभाजन गरेर जानुपर्छ भन्ने सोच वा धारणा नरहेको असन्तुष्ट नेताहरूले बताउनुभएको छ,’ झाले भने, ‘पार्टी एकता होस् भन्ने उहाँहरूको पनि धारणा रहेको तथा अब कुनै असन्तुष्टि नभई कन्भिन्स भइसकेकाले उहाँहरूको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गरेर जाने कुरा भएको छ ।’

राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने बेलामा असन्तुष्टलाई कारबाही गरेर जानेभन्दा पनि सम्झाइबुझाई गरेर जाने रणनीति अनुसार अगाडि बढ्ने पार्टीको सोच रहेको उनले बताए ।

सपालाई राजपाले दिएको सञ्जीवनी

सपाका करीब ८ जना सांसद असन्तुष्ट भएर छुट्टै पार्टी गठन गर्न लागेका बेला राजपाले सपासँग एकता गरेर ‘सञ्जीवनी बूटी’ दिएर उद्धार मात्र गरेन, अस्तित्व समेत जोगाइदिएको राजपाका कतिपय नेताको विश्लेषण छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले जुन तरिकाले पहल र षड्यन्त्र गरेका थिए, सपा फुट्ने लगभग तय थियो । सपा फुटेको अवस्थामा सपाको हैसियत एक पटक फेरि पनि सानो दलको रुपमा सीमित हुन्थ्यो,’ एक नेताले भने ।

२०६३ सालको आन्दोलनबाट २०६४ सालको संविधान सभामा चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित भएको उपेन्द्र यादवको दल पटक–पटक विभाजित हुँदै सानो दलको रुपमा विगतमा पनि सीमित भएको थियो । २०७२ सालको मधेश आन्दोलनका कारण फेरि पनि पुनर्जीवन पाएको समाजवादी पार्टी ठूलो दलको रुपमा मात्र नभएर राष्ट्रिय दलको आकार पाउन सफल भएको थियो । 

राजपाले वार्ताको कुरा गर्दा उपेन्द्रले दम्भ देखाउने गरेको वार्ता समितिमा पटक–पटक संलग्न भएका राजपाका एक जना नेताले बताए । यसअघि एकताको कुरा गर्दा बराबरीको आधारमा एकता नहुने तथा राजपालाई खेलाउँदै संघीय सरकारमा सहभागी भइरहेका सपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ठूलो संकटबाट जोगाएकाले समायोजन गर्दा पनि यी कुराको ख्याल राख्नुपर्ने ती नेता बताउँछन् ।