भूमि समस्या समाधान आयोग गठन : संकटको बेलामा 'बेमौसमी बाजा' !

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

हालै सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेछ । भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालसँग मेयर पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन् ।

अब सतहत्तर जिल्लामा संयोजक र ६ जना सदस्यहरू प्रत्येक जिल्लामा रहने गरी गठनको तयारी भइराखेको छ । जिल्लाहरूमा हरेकमा ७ जना रहँदा ५३९ जना र केन्द्रका चौध समेत गरी यस आयोगमा ५५३ जना रहने छन् । राज्यमन्त्री स्तरको अध्यक्ष र विशिष्ट श्रेणी सरहको अन्य सदस्यहरू रहने र जिल्ला स्तरका संयोजकहरू सह–सचिव स्तरको र सदस्यहरू अधिकृत स्तरको रही सोहीअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ ।


Advertisement

यी आयोगका कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्न लाग्ने घरभाडा, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, सवारी साधन एवं चालक, इन्धन सबैको हिसाब गर्ने हो भने चार वर्ष अवधिका लागि करीब २ अर्ब लाग्ने देखिँदैछ । कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट देश आक्रान्त हुँदै गएको समयमा यस आयोगको उपादेयता कति हुने हो ? यसभन्दा अघिका यस्तै प्रकृतिका आयोगहरूले के कति उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन् ? यस आयोगले प्राप्त गरेको कार्यादेश के कस्तो छ ? कुन–कुन विषयमा प्राथमिकता प्रदान गरी यी समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारले यस आयोगको शीघ्र आवश्यकता महसूस गरेको हो ? यी सबै विषयमा यस आलेखमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारी दाबीअनुसार नेपालमा सत्र प्रतिशतको हाराहारीमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या छन् भनिरहँदा बहुआयामिक गरीबी करीब ३० प्रतिशत रहेका र निरपेक्ष गरीबीको संख्या करीब २५ प्रतिशत भएको विश्लेषण योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रका पण्डितहरूले गरिराखेका छन् । यो  गरीबीको जनसंख्याभित्र घर र जमिन नभएका सुकुम्वासीहरूको बाहुल्यता हुने नै भयो । यति ठूलो जनसंख्यालाई राहत र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्यले गठन गरिएको यस आयोगको उपादेयतामाथि सामान्यतया कुनै प्रकारको प्रश्न खडा नहुनु पर्ने हो, तर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू यसको उपादेयता खासै भएको स्वीकार्न सकिराखेका छैनन् ।


Advertisement

यसको आलोचना हुनुको पछाडि धेरैवटा कारणहरू छन् । यतिखेर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू संक्रमणको महामारीबाट कसरी बच्ने र बचाउने भनी संगीन समस्याको सामना गरिरहेका छन् । यसको अवधि कति हुने हो, के कति धनजनको हानी–नोक्सानी हुने हो ? जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउने हो वा होइन ? यो संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेपश्चात यसले के कस्ता नकारात्मक प्रभावहरू विश्व अर्थतन्त्र र नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने हो ? अनुमानसम्म गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गर्न र स्वदेशमा रहेकाहरूको संरक्षणमा ठूलो धनराशी खर्च हुने स्थिति छ । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलव सुविधा समेत कटौती गर्न सरकार लागिपरेको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम समेत विस्तार कोरोना उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस परिस्थितिमा सरकारले यसका उपादेयताका लागि जे जत्तिसुकै तर्क दिएपनि यो काम यस बिकराल र संकटपूर्ण अवस्थामा प्राथमिकतामा पर्ने देखिँदैन । सामाजिक दूरी कायम गरेर यस संक्रमणको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा सतहत्तरै जिल्लामा आयोगका मानिसहरूको जमघट गराएर सरकारले उपयुक्त समयमा यो निर्णय लिएको मान्न कोही पनि तयार भएको देखिँदैन । यसमा पनि कामकाज गर्न नसकिने अवस्थामा यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नियुक्ति दिएर कामै नगरी ठूलो रकम अपव्यय हुने अवस्था छ । यस अर्थमा संक्रमण नियन्त्रणमा आएपश्चात मात्र यस विषयमा छलफल हुनुपर्दथ्यो, लामो समयसम्म कामकाज गर्न नसक्ने अवस्थामा यी पदाधिकारीमार्फत राष्ट्रको कोषमा थप दायित्व सिर्जना गराउनु किमार्थ उपयुक्त मान्न सकिन्न । 

सुकुम्वासीको कानूनी परिभाषा गरिएको भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सहज देखिँदैन । सुकुम्वासीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने ? उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जस्ता विषयहरू एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्दछ । उनीहरूको संख्या एकिन गरी स्थायी समाधानका लागि बसोवास र जीविकाको प्रत्याभूति गर्न के कस्ता विकल्पहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ ? अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्नु पर्दछ । आयोगले प्राप्त गर्ने कार्यादेश र अवधि किटान गर्दा संख्या र उनीहरूको भौगोलिक अवस्थाको पहिचान गरी व्यवहारिक हिसाबले आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने र अपेक्षित लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्दछ । नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू अत्यन्त न्यून भएका र यी अवसरहरू धेरथोर शहरी क्षेत्रमा नै उपलब्ध हुने भएकाले विकसित शहर र व्यस्त एवं घना बसोवास भएको स्थान नै सुकुम्वासी टोलका रूपमा परिणत भइराखेका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि नेपालीहरू सुकुम्वासी बनेका छन् । सुकुम्वासी आफैंमा पेशाका रूपमा समेत विकसित हुँदैछ । काठमाडौं उपत्यका समेतका विकसित शहरहरूका खाली क्षेत्र अतिक्रमण हुने र यसैमा राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कामले पनि उत्तिकै महत्त्व पाएको छ । घना आवादी भएका शहरी बस्तीहरूमा सुकुम्वासीहरूको चाप बढ्दा शहरहरू नै अव्यवस्थित बन्दै गएका छन् । गरीबहरू वा सुकुम्वासी बस्ती (स्लम एरिया) को विकास हुँदै जानु, सामाजिक र आर्थिक वृद्धिको दर अत्यन्त न्यून हुनु, भूमि व्यवस्थापन प्रणाली धेरै कमजोर हुनु, आश्रय दिन घरको क्षेत्र अपर्याप्त हुनु , देशमा सु–शासनको अभाव हुँदै जानु सुकुम्वासी समस्याका प्रमुख स्रोतहरू हुन् । जमिनमा वास्तविक किसानहरूको हकअधिकार नहुनु, किसानहरूको उत्पादनमा बिचौलियाको रजाइँ हुनु, किसानहरूको अथवा गरीब नागरिकहरूले बैंकिङलगायतका वित्तीय सुविधाहरू प्राप्त गर्न नसक्नु, सुकुम्वासीका लागि प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था नहुनु, शहरी क्षेत्रको विकासका साथै देशको सम्पूर्ण भागको समानुपातिक विकास गरी अन्तरप्रादेशिक विसमताको निराकरण गर्न कुनै पनि प्रकारको प्रभावकारी रणनीतिको अवलम्बन नगर्नु, देशमा  गरीबी व्याप्त हुनु, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्न नसक्नु, सामाजिक बहिस्करण जस्ता समस्याहरूबाट निम्न आय भएकाहरू प्रताडित हुदै जानु, अत्याधिक राजनीतिकरण हुनु जस्ता कारणले गर्दा पनि सुकुम्वासी समस्याहरूले विकराल रूप लिँदै गएको छ ।

यी सबै पक्षहरूको विस्तृत विश्लेषण र यसका मुख्य स्रोतहरूलाई निराकरण गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक संकल्प आउन सक्नुपर्दछ, यो नै देशमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष रहिआएको छ । यसैले आयोग गठन गरेर समस्याको सिर्जना हुनसक्छ, थप समस्याहरू बल्झिन सक्छन्, तर सही समाधानमा पुग्न सकिँदैन । नेपालमा हालसम्म सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगहरू यही अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।

पञ्चायती कालदेखि हालसम्म यस समस्याको समाधानका लागि थुप्रै आयोग र समितिहरू गठन भइसकेका छन् । कुनै निश्चित आधारहरूको तय नगरी, भर पर्नलायक आँकडाका आधारमा सुकुम्वासीहरूको प्रकृति र संख्या निर्धारण नगरी, निश्चित नीतिका आधारमा मार्गचित्र तयार नपारी कार्य अघि बढ्दा दुरूपयोग मात्र हातलागेको छ परिणाम स्वरूप यस्ता आयोगहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्दै गएका र उपलब्धिका नाममा कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने, सार्वजनिक जमिन र बचेको जंगल क्षेत्र विनाश गर्ने आधिकारिक संस्थाका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन् ।

सरकारले यसका उपादेयताका लागि जे जत्तिसुकै तर्क दिएपनि यो काम यस बिकराल र संकटपूर्ण अवस्थामा प्राथमिकतामा पर्ने देखिँदैन । सामाजिक दूरी कायम गरेर यस संक्रमणको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा सतहत्तरै जिल्लामा आयोगका मानिसहरूको जमघट गराएर सरकारले उपयुक्त समयमा यो निर्णय लिएको मान्न कोही पनि तयार भएको देखिँदैन ।

अब विगतमा गठन भई कार्य पूरा गरेका आयोगहरूतर्फ एकपटक दृष्टि दिनु जरूरी छ । सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजमले गरेको अध्ययनका आधारमा केही तथ्यहरू यहाँ राख्ने प्रयास गरिएको छ । सरकारले नगर विकासका नाममा सञ्चालन गरेका केही कार्यक्रमहरू र काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू विस्तार र सुधार गर्ने क्रममा केही नेपालीहरू सुकुम्वासी बन्न पुगे । सन् २०१२ मा थापाथली क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिबसेका २५० छाप्राहरू सरकारले हटाउँदा ४०० जना बालबच्चा सहित एक हजार जना घरवारविहीन बने, यस्ता सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले इचंगु नारायण क्षेत्रमा प्लट उपलब्ध गरायो, यसमा २३० मिलियन अर्थात् करीब साढे २ अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो । शुरूमा जग्गाको स्वामित्वको माग गरिराखेका र ऋण तिरेर उक्त प्लटमा बस्न नसक्ने दाबी गर्नेहरू सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा पनि उक्त स्थानमा गएनन् ।

विष्णुमती कोरिडोर क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्वासीहरूलाई कीर्तिपुरको लुमंतिमा राख्ने गरी सरकारले गरेको योजना पनि सफल भएन । २०४६ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा बीसवटा भन्दा बढी आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । यी आयोगका नाममा राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्न पुगेको छ, सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा छवटा आयोगले १२७८ परिवारलाई २२९६ बिघा जमिन वितरण गरे, जमिन वितरण आंकडा अध्ययन गर्दा आफ्ना कार्यकर्ता र सन्ततीलाई प्रदान गरिएको तथ्यहरू भेटिएका छन् । यसका अतिरिक्त बाढी पहिरोबाट पीडित भएकाहरूलाई पनि जमिन प्रदान गरिएको छ ।

सन् १९९४ मा ऋषिराज लुम्साली आयोग गठन भयो, यस आयोगले ५८,३४० परिवारलाई जमिन वितरण गरेकोमा २४,४७० परिवार अथवा पचास प्रतिशतभन्दा कम सुकुम्वासीहरू जग्गा प्राप्त गर्न सफल भए, बाँकी जग्गा प्राप्त गर्नेमा २४,०५२ लाई अस्थायी बसोवास गराइएको, १९४ कमैया परिवार र बाढीपहिरो पीडित परिवारहरू ३३०२ देखिए भने ६३२१ परिवार लाई वितरण गरिएको जमिनको आधार के हो ? आजसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

आयोगको निर्णयबाट जग्गाको प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्नेहरूले जग्गा प्रयोग गर्न नपाइराखेको अवस्था पनि धेरै संख्यामा छ । यसपछि मो अफताव आलम आयोगले ९४५३ बिघा, तारिणी दत्त आयोगले ७०६ बिघा, गोपाल गौतमले ४,८५३ बिघा जग्गा वितरण गरेका हुन् । सन २०१७ मा दहित आयोग गठन भई सबै तत्कालीन माओवादी दलका कार्यकर्ताहरूलाई यसैगरी जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

प्राप्त आंकडा र तथ्यहरू हेर्दा यी आयोगहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई अनाधिकृत रूपमा जग्गा वितरण गरी प्राप्त अधिकार दुरूपयोग गर्ने गरेको अवस्था प्रस्ट हुन आएको छ । तसर्थ यी आयोगहरू सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग नभई सरकारी जग्गा वितरण आयोगमा प्रमाणित हुँदै आएका छन् तथापि हाम्रो लोकतन्त्रमा यही अवस्थालाई निरन्तरता दिने कार्य भएकै छ । अब यस अवस्थामा यसअघि पनि परीक्षण भइसकेका र हालसम्मको कार्यशैलीको अध्ययनबाट वर्तमान ज्ञवाली आयोग समेत यही पदचिह्नमा अघि बढ्ने अवस्था आउने आलोचना विज्ञहरूवाट हुन थालेको छ । 

यस स्थिति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न नसकिने अवस्था भने बिलकुल होइन, आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने होड रहेसम्म आउने परिणाम भनेको दुरूपयोगकै निरन्तरता हो । त्यसैले देशभित्र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरौं, उद्योग, कलकारखानाहरू खोल्दै जाऊँ, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरौं, जलस्रोतको अपार सम्भावनालाई मुर्तरूप दिई राष्ट्र निर्माण गरौं, यस्ता आयोगहरूमा विज्ञलाई प्राथमिकतामा राखी जिम्मेवारी प्रदान गरौं, संघीय ढाँचामा राष्ट्र प्रवेश गरेकाले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि स्रोत साधनको प्रगतिशील वितरण (अविकशित क्षेत्रमा बढी रकम र विकसित क्षेत्रमा कम विनियोजन) गरी  राष्ट्रको सन्तुलित विकासमा अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान गरौं, यसबाट जनसंख्याको दबाब ठूला शहरहरूमा घट्न जानेछ, रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् र सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनका लागि यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा आयोग गठन गरी कार्यादेश दिनुपूर्व सार्वभौम संसद्को स्वीकृति र नेपाल सुकुम्वासी सेवा संघ जस्ता सम्बन्धित संस्थाहरूको सहयोग र क्रियाशीलता हुनुपर्दछ, सरकारले यी सबै व्यवस्था मिलाई समस्याहरूको समाधान गर्न इच्छाशक्ति देखाउँदा सही सुकुम्वासीहरूको पहिचान भई यी समस्याहरूको समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

तर नेपालको समस्या आयोगहरूले अन्धाधुन्ध जग्गा वितरण गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीहरू पनि स्थानीय टाठाबाठाहरूको प्रभावमा पर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीभन्दा तथाकथित सुकुम्वासीहरूले जग्गा प्राप्त गर्ने, सुकुम्वासीहरूलाई बसोवास गराउँदा स्थानीयवासीहरूको विरोध हुने, प्राप्त गरेका जग्गा प्रयोग गर्न सुकुम्वासीहरू नजाने, वास्तविक सुकुम्वासीहरूले मजदुरी गरी जीविका गर्नुपर्ने भएकाले घर मात्र उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई बाँच्न कठिन हुने आदि समस्याको बारेमा गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन जरुरी भएको छ । जहाँसम्म हालै गठन भएको ज्ञवाली आयोगको सन्दर्भ छ यो अत्यन्त असान्दर्भिक समयमा गठन भएको छ ।

सबैको सामूहिक प्रयासबाट यस संकटको समाधान गरी उल्लेख भएअनुसारका नीति, रणनीति, ढाँचा तयार पारेर नयाँ सिराबाट सुकुम्वासीहरूका समस्याको सही समाधान खोजिनुपर्दछ, त्यसैले यस आयोग गठनको निर्णय सरकारले शीघ्र फिर्ता लिनु नै राष्ट्र र नेपालीहरूको हितमा हुनेछ । 

(यी लेखकका निजी विचार हुन् ।)

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्