शिक्षित र योग्य व्यक्तिहरू विदेशिने अवस्थालाई सामान्य अर्थमा ‘ब्रेन ड्रेन’ भन्ने गरिन्छ । अर्को शब्दमा, कुनै अमुक देशबाट मानवीय पुँजीको विदेश पलायन भएको अवस्था नै ‘ब्रेन ड्रेन’ हो ।

यसको ठीक विपरीत, विदेशिएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई आफ्नो मुलुकको हितमा उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई भने ‘ब्रेन गेन’ भन्न सकिन्छ ।

खासगरी विकासोन्मुख र विकासशील मुलुकहरूले ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्यालाई धेरै अघिदेखि नै अनुभूत गरेका हुन् । यद्यपि यस समस्याको निराकरणको लागि ती मुलुकहरूले संस्थागत रूपमा ठोस प्रयास गरेको हालसम्म देखिएको थिएन । नेपालले केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्धिक आर्जन केन्द्र (ब्रेन गेन सेन्टर) को स्थापना गरी ब्रेन ड्रेनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा निहित विशिष्ट क्षमताको पहिचान गर्ने (रिकग्नीसन), त्यस्ता विषय विज्ञतालाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न प्रवद्र्धनात्मक वातावरणको सिर्जना गर्ने (प्रोमोसन), नेपालका विषयगत मन्त्रालय वा सार्वजनिक निकायहरूलाई विदेशमा रहेका विज्ञसँग सम्पर्क गर्न सघाउने (कनेक्सन), सञ्जालीकरणको माध्यमबाट विदेशमा रहेका विज्ञतालाई नेपालको हितमा परिचालन गर्ने (मोबिलाइजेसन) र विदेशमा महत्त्वपूर्ण अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्ने नेपालीलाई पुरस्कृत गर्ने (रिवार्डिङ) समेतको बृहत्तर लक्ष्य केन्द्रले राखेको छ ।

हाम्रो जस्तो मानवीय पुँजीको कमजोर अवस्था भएको मुलुकको लागि बौद्धिक आर्जन केन्द्रको स्थापना हुनुलाई निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । विविध विषयहरूमा ख्याति कमाएका नेपाली मुलका विज्ञहरू उल्लेखनीय रूपमा विश्वभर छरिएर रहेका छन् । तिनका अनुभवलाई नेपालको विकासमा लगाउन प्रयास गरिनु प्रशंसनीय कार्य हो तर पनि यो विषय सहज भने छैन ।

‘ब्रेन गेन’को आवश्यकता र यसको उपयोगमा सामना गर्नपर्ने कठिनाइलाई मध्यनजर गरी लेखक स्वयंले फेब्रुअरी १७, २०१६ मा दि हिमालयन टाईम्समा एउटा लेख प्रकाशित गरेको थियो । ‘ब्रेन गेनः इज नट ए ईजी मिसन’ शीर्षकको लेखमा ब्रेन गेनको प्रयास आवश्यक भएपनि विदेशमा रहेका सबै प्रकारका विषय विज्ञतालाई एकै प्रकारले उपयोग गर्न नसकिने र यसलाई प्रभावकारी र दीगो रूपमा उपयोग गर्न विषय, विशिष्टता र प्रकृतिको आधारमा चरणवद्ध रूपमा लागू गर्न उपयुक्त हुने कुरा सुझाइएको थियो ।

केन्द्रको स्थापनापूर्व यस्ता सुझावहरूलाई समेट्न आवश्यक ठानिएको भए यसको उद्देश्यलाई व्यावहारिक र हासिल गर्न सकिने रूपमा सीमित गर्न सहयोग पुग्ने थियो । अहिले केन्द्रले भनेजस्तो विदेशमा रहेको नेपाली प्रतिभाको पहिचान गर्ने, त्यस्ता प्रतिभालाई नेपालको हितमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रतिभावानलाई नेपालका नीतिनिर्मातासँग सञ्जालीकृत गर्ने मात्र नभई राम्रो काम गर्ने विदेशमा रहेका नेपालीलाई पुरस्कृत गर्ने समेतको विषय पढ्दा राम्रो लाग्ने भएपनि सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन । यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनका अतिरिक्त सक्षम र निर्दिष्ट (डेडिकेटेड) संयन्त्रको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ ।

विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने कार्यमा धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि प्राकृतिक विज्ञान (भौतिक, रसायन, जीव, चिकित्सा तथा खगोलशास्त्र) का क्षेत्रमा विदेशमा बसेका नेपालीले जति नै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका भएपनि त्यसलाई नेपालले उपयोग गरिहाल्न सजिलो छैन ।

मुख्यतः २ कारणहरूले यसको उपयोगमा समस्या देखिन्छन् । प्रथमतः त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने भौतिक पुर्वाधार, आर्थिक स्रोत र मानवीय पुँजीको पर्याप्तता अहिलेको अवस्थामा हामीसँग छैन । दोस्रोः कुनै नेपालीले गरेको उक्त काम आफ्नै मात्र नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । कुनै संस्था तथा व्यक्तिसँगको सहकार्य र सहकारितामा गरेको कार्यको पेटेन्ट अधिकार समेतको विषय आकर्षित हुन्छ ।

सामाजिक विज्ञान (मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र मनोविज्ञान र समाजशास्त्र) का क्षेत्रमा भए गरेका अध्ययन अनुसन्धानका निचोडलाई भने केही मात्रामा नेपालको नीति व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ । यद्यपि यसको प्रभावकारिता अहिले संयोजनकारी भूमिकामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत वा यसका लागि जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीको क्षमतामा निर्भर हुने गर्दछ ।

विदेशस्थित प्रख्यात विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ताले गरेका वैज्ञानिक अनुसन्धानका निचोडलाई बुझेर यसको संश्लेषण गरी नीति प्रस्ताव गर्न अहिलेको संयन्त्र सक्षम होला ? अनि यसरी गरिएको नीति प्रस्तावको अपनत्व सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले लेलान् भन्ने जस्ता पक्षहरूले मात्र पनि केन्द्रको अभिष्ट पूरा हुने नहुने विषयमा महत्त्म अर्थ राख्दछन् ।

त्यसो त नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठानहरू नभएका पनि हैनन् । कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् विक्रम संवत् २०४७ सालदेखि नै कार्यरत छ । विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययनन गर्ने गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धमा अध्ययन गर्न वैदशिक मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि कार्यरत छ । 

नेपालस्थित विश्वविद्यालय, गैरसरकारी स्तरमा कार्यरत अध्ययन अनुसन्धान संस्थाका साथै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य विषयगत मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेकै छन् । यतिधेरै संस्थाहरू अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा नियमित रूपमा लागिरहँदा समेत अध्ययनका निचोडहरू पृष्ठपोषणको रूपमा नीति व्यवस्थापनमा उपयोग हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा तथ्यमा आधारित नीति व्यवस्थापनको अवस्था शून्य प्रायः देखिन्छ ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अध्ययनका नाममा बर्सेनि ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको भएता पनि त्यस्ता अध्ययनले नीति पृष्ठपोषण गर्ने हैसियत राख्न सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप, वैज्ञानिक नीति व्यवस्थापनमा चाख राख्नेहरूले सार्वजानिक नीति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उपयुक्त विधिको प्रयोग गरी गरिने वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानको आवश्यकता महसूस गरेको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनमा देखिएको यही खाडललाई पूरा गर्ने एउटा उद्देश्य भर्खरै स्थापित केन्द्रले पनि राखेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा नीति अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि संस्थागत रूपमा अन्य प्रयासहरू नभएका पनि हैनन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा नीति मूल्यांकन इकाईको स्थापना गर्ने विषयले थुप्रै अनुसन्धानकर्ताको ध्यान खिचेको थियो । त्यसको स्थापनाको शुरूआतीमै अर्थ मन्त्रालयमा रहने कि योजना आयोगमा रहने भन्ने खिचातानीले थोरै अलमल गराएको थियो । अन्ततः योजना आयोगमा स्थापना भएपनि संस्थाले उपयुक्त नेतृत्व पाउन सकेन ।

सक्षमभन्दा आफ्नालाई नियुक्त गर्ने नेपालको मौलिक परम्पराले निरन्तरता पाँउदा संस्थाले उद्देश्य अनुरूपको कुनै परिणाम भने दिन सकेन । त्यसैको निरन्तरताकै आवरणमा अहिले नीति अनुसन्धान परिषद्को गठन भएको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा सरकारलाई नीति सुझाव दिने उद्देश्यका साथ स्थापित यस प्रतिष्ठानले पनि अनुसन्धानकर्ताको बीचमा उत्साह भर्न सकेको छैन ।

अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा तदारुकता देखाउनेभन्दा पनि सदस्यहरूबीच जुँगाको लडाइँ शुरू भएको आभास  मिल्न लागेको छ । १ जना सदस्यले त आफूभन्दा कनिष्ठलाई अध्यक्ष बनाएको कारण राजीनामा दिएको भनि पत्रपत्रिकामा समेत आएको थियो । त्यसैगरी, नयाँ नेतृत्व पनि अनुसन्धानकर्ताको पहिचान र नियुक्ति गर्ने जस्ता कार्यमा केन्द्रित देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ, यस्ता निकायमा वैज्ञनिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्तिको अभाव रहने गरेको छ ।

त्यसैगरी यस्ता निकायमा आफैं वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने क्षमता भएकालाई भन्दा दलीय निकटताका आधारमा नियुक्त गरिने हुँदा नेतृत्वको पहिलो काम अनुसन्धानकर्ताको खोजी गर्ने हुन्छ । बाहिरबाट अनुसन्धानकर्तालाई संस्थामा भित्र्याएर उनीहरूमार्फत अध्ययनका केही प्रतिवेदनहरू तयार गरी जिम्मेवारी निभाएको पुष्टि गर्ने आम प्रवृत्ति यस्ता संस्थामा देख्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त प्रकाशनहरूमा आफ्ना अध्ययनका निचोडहरूलाई सम्प्रेषण गर्न सफल अनुसन्धानकर्तालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले यस्ता जिम्मेवारी नदिएको अवस्थालाई यसको यथेष्ट प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्ने विषय यहाँका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विदेशिएका नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही हदसम्म निर्भर हुने गर्दछ । अमुक व्यक्तिको विदेशिनुको आफ्नै मौलिक कारणहरू हुन्छन् र यसको परिपूर्ति विना उ आफ्नो देश फर्कन सक्दैन ।

यद्यपि आफूले विदेशमा जानेको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई केन्द्रले अपेक्षा गरेजस्तै नेपालको विकासमा लगाउन भने चाहन्छ तर अहिले केन्द्र भनेजस्तै सौहार्द रूपमा नेपाली डायस्पोरासँग यहाँका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सहकार्य गर्न तयार भएका छन् ? राजनीतिक दलका शीर्षस्थ तहका नेतामा विभिन्न बाध्यताले विदेशिएकाहरूलाई पलायनवादी र देशको माया नगर्ने जमातको रूपमा चित्रण गर्ने यसअघिको चिन्तनमा बदलाव आएको हो ? यी कुराहरूले पनि केन्द्रको भविष्य प्रभावित हुन्छ ।

किनभने मन्त्रिपरिषद्कै एक जना सदस्यले बाध्यताले विदेशिएका नेपालीहरूलाई तथानाम् रूपमा गालीगलौज गरेर विदेश जानुलाई अपराधकै रूपमा चित्रण गरी उनीहरूको हुर्मत लिने कार्य गरेको धेरै भएको छैन । अहिले असल नियतले केन्द्रको स्थापना भएको र विदेशमा रहेका करीब १ हजार विज्ञहरूले केन्द्रको अनलाइन पोर्टलमार्फत आफूलाई आवद्ध गरिसकेको भएपनि पहिलेकै जस्तो चिन्तन भएका राजनीतिक नेतृत्वको पुनरावृत्ति भएमा यसले निरन्तरता पाउन सक्दैन । त्यसैले, केन्द्रको दीगो र प्रभावकारी उपयोगको लागि यहाँको नेतृत्वमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूप्रति सकारात्मक र स्थिर चिन्तन हुन पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । 

समग्रमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्ने अभिप्रायबाट केन्द्रको स्थापना हुनु आफैंमा एक प्रशंसनीय कार्य हो । यसले आफनो उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न सकेमा नीति शिल्पीहरूले अहिले प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको तथ्यमा आधारित नीति व्यवस्थापनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि केन्द्रले राखेको बृहत्तर उद्देश्य, नेपालस्थित विभिन्न निकायमा आवद्ध भई अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न स्वार्थ समूह, विषयगत मन्त्रालयहरू वीचको समन्वयको कमजोर अवस्था र हाम्रा सार्वजनिक निकायमा अन्य निकायबाट गरिएको नीति प्रस्तावमा अपनत्व लिने संस्कारको कमीजस्ता कारणले गर्दा केन्द्रको भविष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसको महत्त्वलाई आत्मासाथ गरी नेपाली डायस्पोराको क्षमता साँच्चिकै नेपालको हितमा उपयोग गर्ने हो भने सर्वप्रथम केन्द्रको उद्देश्यलाई हासिल गर्न सकिनेसम्ममा सीमित गर्न आवश्यक छ ।

अहिले उद्घोष गरिएका सबै कार्य गर्नु असम्भव प्रायः छ । त्यसैगरी विदेशको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपाल भित्र्याउने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको हो वा अन्य कुनै उपयुक्त निकाय हुन सक्दछ भन्ने विषयमा पनि निर्क्यौल गर्न आवश्यक हुन्छ । पहिला आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कार्यहरू उजागर नगर्ने र कुनै अन्य निकायले असल नियतसाथ काम गर्न शुरू गरेमा अधिकार क्षेत्रको बखेडा झिक्ने संस्कृतिको सन्दर्भमा पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यसको अलावा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको भूमिकाको दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेरिनुपर्दछ । यदि परराष्ट्र मन्त्रालय नै यसका लागि उपयुक्त निकाय हो भने त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको पनि सोही अनुरूपको व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको सबै प्रकारका ज्ञान, सीप र अनुभवहरूलाई हाम्रो अहिलेको अवस्थामा सोझै उपयोग गर्न व्यावहारिक हिसाबले पनि सकिने अवस्था छैन ।

के कस्ता विषयहरू तत्काल नै उपयोग गर्न सकिने हो र के कस्ता विषयहरू पछि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः उपयोग गर्दै जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

यस्ता व्यावहारिक पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने यो असल मनसाय र देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी शुरू भएको प्रयासले दीगोपना पाउने छैन र केन्द्रको भविष्य वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री र उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका केही प्राध्यापकको आपसी समझदारीमा गरिएको क्षणिक प्रयासका रूपमा सीमित हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।