प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली : हिजो र आज

कुन्दनकुमार झा
कुन्दनकुमार झा

झा मधेशमा रहेर समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिका एक ऐतिहासिक पात्र हुन् ।

राजनीति सँगसँगै प्रशासकीय कामकाजमा पनि असाधारण निर्णय लिने क्षमताले उहाँलाई एक कुशल र दूरदर्शी प्रशासकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।


Advertisement

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विश्लेषकहरूमा उहाँको परिचय असाधारण छ ।

राजनीतिमा सम्मान र आलोचना हुनु स्वाभाविक नै हो र यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि विभिन्न समयमा प्रशंसा र आलोचना हुँदै आएको छ ।


Advertisement

एकदशक यताको नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीभन्दा प्रभावशाली नेता अरू देखिन्न । नेता प्रभावशाली कसरी बन्ने र केका आधारमा मूल्यांकन गरिने भन्ने कुरा आमजनमानसको चासोको विषय हुन्छ । ओलीलाई सफल भन्नु पनि तर्कसंगत हुनुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा बितेको एकदशक हेर्दा यस दशकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण २ उपलब्धि संविधानको निर्माण सँगै कार्यन्वयन र तत्कालीन समयका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको राजनीतिक एकता हो ।

यस दुवै प्रक्रियामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व अविस्मरणीय र अन्य नेताभन्दा कयौं गुणा बढी प्रभावशाली देखिन्छ ।

यस समयमा देशले २०७२ सालको महाभूकम्प र भारतीय नेतृत्वले लगाएको नाकबन्दीको दु:ख भोग्नुपर्‍यो । केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा पनि यसै समयमा आफ्नो असाधारण क्षमता प्रस्तुत गरे ।

भारतीय नाकाबन्दी र हस्तक्षेपकारी नीतिलाई नेपाली राजनीतिभित्र खुकुलो बनाएर समग्र राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई एकजुट हुन मद्दत पुर्‍याएका नेता ओलीकै नेतृत्व र प्रयासमा बितेको निर्वाचनमा एक भएर चुनावमा प्रस्तुत भएको कम्युनिस्ट दल प्रथम स्थानमा रहन सफल भए ।

निर्वाचनमा नाम कम्युनिस्ट गठनबन्धनकै भएता पनि राजनीतिक मुखौटा भने केपी ओली नै रहे ।

प्रधानमन्त्री ओली यस समयमा कहीँ कतै विफल भए भने जस्तो अनुभूति आम जनमानसमा भयो भने त्यो विषय र सन्दर्भ मधेशवादको राजनीतिसँग जोडिएको रह्यो । यस समयमा राजयले एक गृहयुद्ध शरहको राजनीतिक क्रान्ति हालको मधेशमा देख्नु र भोग्नुपर्‍यो ।

देशका आमनेता भन्दा फरक स्वभावका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मधेशभित्र मधेशवादी राजनीतिर्मीले चुनावी मुद्दा बनाउँदा देशभित्र बिखण्डनको आवज बलियो हुँदै गयो र यसले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई चुनौती दिँदै गयो ।

तात्कालीन समयमा २ कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकता हुँदा सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो सहमतिले गर्ने भएको कुरा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुझाइ थियो तर पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न भने मानेन । यो विषय एमालेमा बिलय भएका पूर्व माओवादीहरूलाई अस्तित्वको लडाईंभन्दा कम छैन ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा प्रचण्डलाई साथ दिने नेकपाभित्रका पूर्व एमाले वरिष्ठ नेताहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई अध्यादेशले एक अन्तिम अवसर दिएको छ र राजनीतिक रूपले निष्क्रिय रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेभित्रको यिनै फूटलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई नेकपाभित्र माओवादीको अस्तित्व प्रभावकारी रहेको सन्देश दिन प्रचण्ड सरकार गिराउन लागेको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष आएको चुनौती साधारण हैन र यस समस्याको जड पार्टीभित्रकै सत्तामोह रहेको छ । 

देशभित्र सफल देखिएका प्रधानमन्त्रीलाई यिनै पक्षहरूले विवादित र राजनीतिकरूपले थोरैमात्र भएपनि कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका नायक भएर उदाएका प्रधानमन्त्रीको भित्री संकट आफ्नै पार्टी भित्रका गुट-उपगुट हुन् । 

आजको देशको राजनीतिक अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले प्रधानमन्त्रीको असाधारण छवीको मूल्यांकन गर्दा विवादित अध्यादेश देख्छौं तर पछि फर्केर संविधान निर्माणमा उहाँको भूमिका, नाकाबन्दीको समयमा देखाएको साहस, कम्युनिस्ट एकतामा भूमिका र स्थिर सरकार सञ्चालनमा सशक्त मनोबल भने देख्दैनौं ।

प्रधानमन्त्री मधेश मामिलामा असफल हुनुमै देशको अखण्डता र राष्ट्रिय पहिचानको सुरक्षा भएको बुझ्ने शायद यस राज्यमा कमै छन् होला । मधेशवादी चरित्रप्रति गम्भीर रहेका प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशको कदमले उहाँलाई दलबाहिरको खतराभन्दा आफ्नै वरिपरि रहेकाहरूको नियत सार्वजनिक गर्न मद्दत गरेको छ ।

अध्यादेशले संवैधानिक मूल्य र मान्यताको सुरक्षा नगरेको तर्क सैद्धान्तिकरूपमा ठीक रहेपनि प्रधानमन्त्रीको अभिप्राय भने गलत थिएन ।

एक असल नेतृत्वको विरोध गर्न एक महत्त्वपूर्ण मुद्दाको आवश्यकता हुन्छ र अध्यादेशको पानाले त्यस अभिप्रायलाई प्रधानमन्त्रीको विरोधमा आन्तरिक, राजनीतिक र अन्ततः समाजिकरूपले सारेको देखिन्छ ।

समकालीन राजनीतिक सहयात्रीहरूले यस समयको प्रतीक्षा लामो समयदेखि गरिरहेका थिए भने हाल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका राजनीतिक मुद्दाविहीन नेपाली कांग्रेस लगायतका मधेशवादी दलले यस मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमै फैलाउन सफल भए ।

अध्यादेशको योजनाले मधेशभित्र राष्ट्रिय संकटको रूपमा उदाएका मधेशवादी गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना आज विफल भएको छ ।

मधेशमा उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूले देशभित्र विभाजन र पहिचानको द्वन्द्व स्थापित गरेको देख्दा तिनै शक्ति केन्द्रहरूलाई विभाजन गर्नु मै राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ थियो तर दुर्भाग्यपूर्णरूपले यस विषयले प्रधानमन्त्रीलाई बाह्य र आन्तरिक दुवैरूपले प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

आज देशको राजनीति फेरि पनि संवेदनशील समयचक्रमा फसेको छ । कोरोनाभाइरसले ल्याएको विश्वव्यापी संकटसँग लडाईं गर्दै गरेको सरकारको नेतृत्व राजनीतिक उथलपुथलबाट ग्रसित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आलोचना चारैतिर हुँदैछ भने यसै समयमा उहाँको राजीनामासम्मको माग पार्टी भित्र र राष्ट्रको विभिन्न कुनामा उठ्न थालेको छ ।

देशको अवस्था जटिल र कमजोर छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको र एकताको खाँचो भइरहँदा देशमा नेतृत्व परिवर्तनको खेल हुनुले राजनीतिक संकटकालको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । नेपालले हाल सामना गरिरहेको माहामारीको चुनौती आफैंमा कुनै राजनीतिक संकटभन्दा कम छैन ।

यसले कुनै र कुनैरूपमा देशको राजनीतिलाई पक्कै पनि असर पार्छ तर सरकारको नेतृत्वमाथि हाल उठेका प्रश्नहरूले यस गम्भीर अवस्थामा देश रहेको विषयलाई बोध गरेको देखिँदैन । देश महामारीको प्रकोपबाट कसरी उम्किने भन्ने विषयले गम्भीरता र आकर्षण पाएको छैन ।

संघीय नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारमाथि आज राजनीतिक प्रश्न उठेको छ र यस प्रश्नले सरकारको भविष्यसम्म निर्धारण हुने सक्ने प्रवल समभावना देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको शीर्ष नेताहरूको घेराबन्दीमा छन् र यसले सरकारको ध्यान हाल उत्पन्न संकटभन्दा यस विषयतिर केन्द्रित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग अब के कस्तो विकल्पहरू छन् भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणमा छ र सरकार ढाल्ने प्रयत्न र अभिप्राय नेकपाकै शीर्ष नेताहरूबाट हुँदैछ ।

यस अवस्था र समयचक्रले सरकार र नेतृत्व विपक्षमा कुनैपनि मोड लिन सक्ने देखिन्छ र यसो भए यो नेपाली राजनीतिक इतिहासकै महत्वाकांक्षी र अप्रिय घटनामध्येको एक हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको असफलतासँग ३ करोड नेपाली जनताको सपना जोडिएको छ । उहाँको नेतृत्व र छवीले नेपाली राष्ट्रिय अखण्डताको स्वर अहिलेको राजनीतिक समयमा एक गरेको छ ।

देशभित्र विदेशी शक्तिलाई निष्क्रिय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भारतमाथिको निर्भरता र नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष असरलाई कम गर्दै लगेको छ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध हालसम्म सफल र इतिहासकै उच्च स्थान छ ।

नेपालले प्ररराष्ट्रनीतिमा समदुरीको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ भने छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाहिर नेपालले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नै राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी पास गराउने आरोप लगाउँदै आएका छन् तर यस आरोपमा सैद्धान्तिक बल कुनै पक्षको देखिँदैन । 

नेपालमा राजनीति गर्ने शक्ति भारत र चीन पक्षधरमा मात्र विभाजित हुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणमा भारत र चीन महत्त्वपूर्ण भूमिका छन् तर यो अवस्था भू-राजनीतिको उपज मात्र हो । राज्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल हुन यिनै २ मुलुकबाहिर देख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको रूप रहेको बुझ्नुपर्छ ।

नेपाल राज्य राजनीतिकरूपले स्थिर नहुने हो भने विकासको अवधारणा सधैं प्रयोगसम्म मात्र सीमित हुन्छ । नेपालको सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य सरकारको तुलनामा प्रभावशाली ढंगले बढेको छ र अहिले यस सरकारलाई कहीँ कतै कमजोर गर्न खोजियो भने यसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख पनि हुन् र यसअर्थमा राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्न उहाँलाई नेपाली जनता र राजनीतिक सहकर्मीहरूले समय सँगसँगै निर्णय लिन छूट दिनुपर्छ । राज्यले लिएको निर्णय नेतृत्वको भनेर बुझिन्छ र नेतृत्वलाई राजनीतिक र समाजिक अवस्थाको बोध अन्यभन्दा बढी हुन्छ ।

अध्यादेशले संविधानको मर्मलाई चुनौती दिएपनि यस विषयलाई प्रधानमन्त्रीको निरंकुश शासनशैली भन्न मिल्दैन ।

नेतृत्वको आफ्नै मनोविज्ञान हुन्छ र विभिन्न माध्यमले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको प्रयोग भइरहन्छ । निरंकुशताको अर्थ दमन, शोषण र अत्यधिक बलको प्रयोगसँग जोडिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री एक कुशल प्रशासक हुनुहुन्छ र अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयले उहाँको असाधारण प्रतिभालाई झल्काउने काम गर्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई अहिले जनताले सहयोग गर्ने बेला हो । प्रधानमन्त्री असफल हुने हो भने यस विषयले उहाँभन्दा कमजोर शासक र नेतालाई कार्यकारी प्रमुख हुने अवसर दिनेछ र नेपालमा चलिआएको राजनीतिक परिवर्तनको नाममा फेरि केही समयका लागि एक नयाँ शक्तिको उदय मात्र हुनेछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिले अर्को निर्वाचनसम्म केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ र यसो नभए नेपाली राजनीति फेरि कमजोर पर्छ ।

यस लेखको अन्त्य एक सामाजिक उदाहरणले गर्दैछु । छोराछोरीले आफ्नै आमाबुबासँग अंश (अधिकार) मागे हामीसँग के कस्तो विकल्प हुन्छ ?

एक हामीले अंशमा अधिकार दिएर राम्रो काम गर्न अभिप्रेरित गर्छौं अर्को हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको र अब कुनै सहयोग नगर्ने भनेर आफ्नो बाटो आफैं रोज भनेर सन्देश दिन्छौं । यी दुवै प्रक्रियाबाट भिन्न अवस्था सिर्जना हुन्छ, तर पनि एक विकल्प भने उत्तम हुन्छ । उत्तर तपाईं हामी सबैसँग छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले कुन बाटोमा हिँड्न अभिप्रेरित गर्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणमा छ ।

हामीले यसको उत्तर दिँदा संवेदनशील भएर सोच्नु बाध्यात्मक छ किनभने यस विषयले देशको भविष्यलाई प्रभावित गर्छ ।

कुन्दनकुमार झा
कुन्दनकुमार झा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्