सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको पछिल्लो शक्ति संघर्ष ‘नाटकीय’ रूपमा समाप्त भएको छ । शनिवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरूको आत्मालोचनासहित वैशाख २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि नेकपाको विवाद साम्य भएको हो ।

यससँगै फूटको संघारमा पुगेको नेकपा पुनः एकजुट भएको छ तर कतिपय नेताहरूले नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच रहेको अविश्वास एकैपटक नतोडिने र निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्ने धारणा राख्छन् । नेकपामा फेरि समस्या नआउने ग्यारेन्टी के छ भनेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोलसँग प्रश्न गरेका छन् ।
गजुरेल नेकपाभित्र शालीन र आफ्ना कुरा स्पष्ट ढंगले राख्ने नेतामध्ये पर्छन् । प्रस्तुत छ गजुरेलसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

पछिल्लो विवादको चुरो कुरो के थियो, कहाँ कुरा कसरी बिग्रिएको थियो ?

– पछिल्लो विवाद सिर्जना हुनुमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध मुख्य थियो । वैचारिक राजनीतिक बहस त अलिअलि छँदैथियो तर पछिल्ला दिनहरूमा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा बहस अघि बढ्यो । उपाध्यक्ष वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय भयो, त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले अड्डी लिएपछि त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न पनि खडा भयो । बहस पनि शुरू भयो । 

अलिकति सोचहरू, पृष्ठभूमिमा पनि अन्तर त छँदैछ । भिन्न सोच र भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले स्वभाव र कार्यशैली पनि अलिकति फरक त हुने भइहाले । भोलि पनि रहिरहन्छन् । 

केन्द्रीय कमिटी बैठक राम्रोसँग सम्पन्न भयो । त्यसले उत्साही पनि बनायो । पार्टीपंक्तिलाई उत्साहित बनायो । बाहिर पनि राम्रो सन्देश गयो । त्यसले प्रचण्डको इमेजलाई पनि अलिकति माथि लग्यो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री बस्न पाउनुभएन । प्रधानमन्त्रीको दिमागमा प्रचण्ड हाबी भए भन्ने थोरै पर्‍यो कि जस्तो लाग्छ । 
नेतृत्वको टक्कर त उहाँहरूबीच छँदैछ । पहिला पनि थियो । पछिल्लो समयमा वामदेवको कुरा आउँदा सम्बन्ध अलि बढी चिसिँदै गयो । 

पछिल्लो विवाद केपी ओली र प्रचण्डबीचको व्यक्तित्वको टकरावको परिणाम नै हो त ?

– त्यो त पहिल्यैदेखि थियो । वैचारिक राजनीतिक मतभेद पनि थियो । विगतका स्वभावका चिजहरू त छँदै थिए । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक राम्रोसँग सञ्चालन भएपछि प्रचण्डको इमेज अलि माथि आयो र त्यो एउटा बैठकमा वामदेव कमरेडले बोल्दिनु भयो । ‘अब प्रचण्डजी त एकछत्र हुनुभयो’ भनेर उहाँ बोल्दिनुभयो । बैठकमै बोल्दिनुभयो । त्यसो नबोल्दिएको भएपनि हुन्थ्यो । प्रचण्डजी त अगाडि आइहाल्नुभयो अब पार्टीमा कोही छैन भनेर बोल्दिएपछि त्यसले पनि मनोवैज्ञानिक असर परेको हुन सक्छ । 

वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, संविधान संशोधन गर्ने जस्ता कुरा आए । म संविधान संशोधन नभएपनि जान्छु र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर भनेपछि पार्टीले निर्णय गर्‍यो र त्यो निर्णय मान्दिनँ भन्ने कुरा आयो र आ–आफ्नो पोजिसन लिने कुरा शुरू भयो । 

भैंसेपाटीमा विष्णु पौडेलसमेत एकथरि नेता बसेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो । पछि चाहिँ अध्यादेशको कुरा आयो । राजदूत लिलामणि पौडेलको पनि फिर्ती भयो । उनले राम्रो काम गरेका थिए । ६ महिना मात्र समय बाँकी थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराए, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि चीनमा गराए । एउटा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको मान्छेलाई सजाय दिनु हुन्नथ्यो । 

राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि सल्लाह नगरी गर्ने कुरा भए । पछिल्लो समय अध्यादेश आइसकेपछि एउटा क्लाइमेक्समा पुर्‍यायो ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीकै नेताहरूबाट असुरक्षा महसूस गरे ?

– शक्तिसंघर्ष र पार्टीमा को हाबी हुने भन्ने कुरा त चलिरहन्छ । आफू हाबी भएर पार्टी चल्ने कि अर्को हाबी भएर चल्ने भन्ने कुरा त पार्टीभित्र चलिरहन्छ ।

शीर्ष नेताहरूबीच व्यक्तित्वको द्वन्द्व चर्किरहँदा स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीच के चलिरहेको थियो ?

– कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेलामा, पार्टीसँग सल्लाह नगरीकन अध्यादेश आइसकेपछि यस्तो बेलामा पार्टीलाई विभाजन गर्न सजिलो गर्दिने हिसाबले प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुभएको कुरालाई धेरै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए । 

पहिला पार्टी फुट्ने, सांसदहरू किनबेच गरिने कुराले जनता आक्रान्त भएका थिए । त्यसैलाई रोक्नका लागि पार्टी विभाजन अलि कडा हुनुपर्छ भनेर ल्याइयो । त्यही चिज हटाएपछि पुरानै कुराहरू शुरू हुने भए । अस्थिरता, टूटफूट चल्ने भयो । सांसद किनबेच पनि चल्ने भए । उहाँले सल्लाह नगरिकन ल्याइदिनु भयो । अर्को पार्टी फुटाउन हो भनेर आइसकेपछि हामीलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्‍यो । 

यस्तो बेलामा अर्को पार्टी फुटाउने कुरा कसरी न्यायसंगत हुन्छ ? हामीले कसरी गर्ने सरकारको डिफेन्ड गर्ने ? एकजुट भएर जानुपर्ने बेलामा यस्तो किन गरेको हो भनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि हामीले प्रतिवाद गर्‍यौं । हामीले बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर मागसहित अघि बढ्यौं । 

सचिवालय बैठकपछि विवाद मिल्यो भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा को कुरा पनि आएको थियो । राजीनामा दिन माग गर्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यो मागबाट किन ब्याक भए नेताहरू ?

– प्रधानमन्त्रीका कतिपय गतिविधिहरू प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई मन परिरहेको थिएन । उहाँको विरुद्धमा ठोस प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ भनेर छलफल अघि बढिरहेको थियो । त्यही बीचमा उहाँ अपरेसनमा जानुभयो, अस्वस्थ भएको बेलामा यस्तो कुरा उठाउनु उपयुक्त हुने थिएन । 

त्यही भएर उहाँ चुप लाग्नुभयो । यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा बहस छलफल गर्ने कुरा त भएन । उहाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि कोरोना आइहाल्यो । 

देशव्यापी रूपमा लकडाउन भएको बेलामा यी अन्तरविरोधहरू अघि बढाएर फाइदा हुँदैन । यो सकिएपछि बहस गर्नुपर्छ भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुभयो भने, यो सबै सकिएपछि आफूविरुद्ध त कुरा उठ्छ । आकलन गरेर यही बीचमा अध्यादेश ल्याएर आफूलाई सहज बाटो हुने गरी अघि बढ्नुभयो । 

भोलि मेरोविरुद्ध अरू नेताहरूले कदम चाले भने त मैले पनि बाटो खोज्नुपर्‍यो भन्ने उहाँको मनासय बन्यो । अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएर पनि अघि बढ्न सक्ने हिसाबले गतिविधि गर्नुभयो । 

अध्यादेश आएपछि पार्टी फुटिसक्यो भन्ने तपाईंको भनाइ थियो नि !

– अध्यादेश अहिलेसम्म बाँकी रहेको भए पार्टी फुटिहाल्थ्यो नि ! फिर्ता नभएको भए पार्टी अनिवार्य फुट्थ्यो । अहिले त बाध्यता भयो । फुट्ने कानूनी प्रक्रियालाई नै हटाएपछि पार्टी मिल्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो । अहिले सहज छैन । अब त कम्पर्माइज् गर्नुको विकल्प नै भएन । 

पार्टी फुट्ने बाटो नै नभएपछि मिल्नुको विकल्प नै नरहने भयो । मलाई लाग्छ, अध्यादेश फिर्ता भएपछि पार्टी टूटफूटबाट बच्यो । हाम्रो पार्टी मात्र होइन, यसले अरू पार्टीलाई पनि असर गर्थ्यो । अरू पार्टीमा पनि ध्रुवीकरण हुन्थ्यो । फेरि सरकार बन्ने भत्कने खेल हुन्थ्यो, सांसदहरू किनबेच हुन्थे । 

मेरो विरुद्धमा कुरा उठ्ने भो भन्ने उहाँलाई लागेपछि यहीबेलामा अध्यादेश ल्याएर आफ्नो लागि उहाँले निकासको बाटो बनाएको त हो नि ! वास्तविक कुरा यही हो । 

ओलीको तयारी पार्टी फुटाएर जाने थियो ?

– उहाँको मनको कुरा बुझ्ने कुरा त भएन तर हामीले यसरी बुझ्यौं । जनताले यसरी बुझे । कार्यकर्ताले पनि त्यसैगरी बुझे । अहिले कोरोनाको महामारी कतिञ्जेलसम्म लम्बिने हो थाहा छैन । भोलि झन् भयावह स्थिति आउन सक्छ । विदेशबाट हाम्रा नागरिकहरू फिर्ता हुने कुरा छ । भोलिका लागि तयारी गर्नुपर्ने होला ।

लकडाउनले गर्दा अहिले अस्तव्यस्त छ । यस्तो बेलामा एक पक्षले राजीनामा माग्ने र उहाँ अडिएर बस्नुपर्‍यो । अर्को सरकार बन्न कति समय लाग्छ ? अनि विवाद अर्को जन्मिन्छ । सहमतिबाटै छोड्ने भए ल न त यसो गरौं भन्ने हुन्थ्यो । त्यसपछि बन्ने सरकारलाई फेरि सहयोग हुँदैन । उहाँको इच्छाविपरीत उहाँलाई हटाएपछि त उहाँले त्यसपछि सहयोग गर्नुहुन्न । विवाद त आइहाल्छ । कम्पर्माइज् त गर्नु जरुरी नै थियो । 

पछिल्लो अध्यादेशले उहाँको इमेजमा अलिकति धक्का पनि पुगेको थियो । कोरोनाविरुद्ध लड्नु पनि थियो । त्यसलाई रिकभर गर्नलाई पार्टीलाई मिलाएर अघि लिएर जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यता चाहिँ कोरोनाकै बीचमा संघर्ष अघि बढाउने हो भने जनताले राम्रो मान्दैनन् ।

ओली कमरेडले कोरोनाकै बीचमा अध्यादेश ल्याएको जनताले राम्रो मानेनन् भने अरूले पनि राजीनामा नै गराउन खोजेको जनताले ठीक मान्दैनन् । अहिले एउटा कम्पर्माइज् गर्नुपर्ने त आवश्यकता नै थियो । 

जसरी पार्टी मिलेर अघि बढ्यो भन्ने आयो, तपाईंंहरूको धारणा के हो ? कसले के पायो, कसले के गुमायो ?

– स्थायी कमिटी नै बोलाउन पर्दैन भन्ने थियो नि त पहिला । एकाथरिले बोलाउनुपर्छ भनिरहेका थिए भने अर्कोथरिले सचिवालयमै टुंगो लगाउनुपर्छ भनिरहेका थिए । जे होस् स्थायी कमिटी बोलाउने भन्ने सहमति बन्यो । 

एउटा प्रस्ताव तयार गरेर लैजाने सहमतिसँगै नेताहरूले आत्मालोचना गर्नुभयो भन्ने छ । एकहिसाबले मिलेर अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह भएको भन्ने छ । ठीक छ । तर यो समस्या व्यक्तिको समस्या मुख्य होइन । 

समस्या केमा देख्नुभएको छ ? ओली प्रवृत्तिले निम्त्याएको समस्या थियो यो ?

– जो व्यक्ति आएपनि अहिलेको समस्या हल हुँदैन । व्यक्ति मुख्य समस्या हो कि अरू नै चिज मुख्य समस्या हो भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । पहिलो त नेपालमा के छ भने राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ताको चेतना पछाडि, जनताको अगाडि भइदियो । जनता अघिअघि हामी पछिपछि भयौं । जनताले कुरा बुझ्ने, नेता र कार्यकर्ताले कुरा नबुझ्ने भयो ।

यो बेला यसरी संघर्ष नगर है मिलेर जाउ भनेर जनताले भनिरहेको छ तर हामी मूठभेडतिर जान्छौं । यहीँनेर समस्या छ । 

अरू पार्टीको पनि स्थिति पनि त्यस्तै छ । कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि महाधिवेशन गर्ने बेलामा विभागहरूमा नियुक्ति गर्दै हिँड्ने, जनताले यस्तो चाहेको त छैन । राजनीतिक दलको चेतना पछाडि जनताको अगाडि हुनु राम्रो संकेत होइन । 

त्यसो भएपछि निराशा पैदा हुन्छ । जनताले नयाँ चिज खोज्छ, राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न सक्दैनन् । यसका लागि नेतृत्वले गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । आफूलाई जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने स्तरमा विकास गर्नुभएन भने भोलि परिवर्तन पनि धरासायी हुन्छ । 

नेताहरूले आफूलाई गम्भीर रूपमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । वैचारिक राजनीतिक, संगठनात्मक रूपमा सबै सच्चिनु जरुरी छ । 

नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ खालको शैली र तौरतरिका अपनाउनुपर्ने हो नि ! तर त्यस्तो छैन । सरकार पुरानै ढंगबाट चलिरहेको छ । संसद सञ्चालन पुरानै तरिकाले भइरहेको छ । मिडिया पनि पुरानै छ । सत्तापक्ष नि पुरानै, प्रतिपक्षी पनि पुरानै । 

सबै कुरा पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ भने नयाँ संविधानको के अर्थ ? नयाँ तरिकाले चल्नुपर्ने हो नि ? बजेट निर्माण नयाँ तरिकाले हुनुपर्‍यो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ तरिकाले आउनुपर्‍यो । जनताले संविधानअनुसार खोज्छ । संविधान नयाँ आयो, त्यो संविधान लागू चाहिँ नयाँ हुन सकेन । त्यसले समस्या पैदा भएको छ । सबै नेताहरूले त्यसलाई अपग्रेड गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

नेकपा नयाँ ढंगले चलाउने तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

– तत्कालीन माओवादी र एमाले एकता भइसकेपछि मेरो बुझाइ के छ भने ६ सालको पार्टीको निरन्तरता होइन यो । रूपमा त २००६ सालकै पार्टीको निरन्तरता भन्ने छ तर सारमा यो नयाँ पार्टी हो । यो क्रमभंग भएर बनेको हो । नयाँ पार्टी बनेपछि नीति नयाँ चाहियो, विचार नयाँ चाहियो, विधि नयाँ, आचरण, कार्यशैली नयाँ हुनुपर्‍यो, मान्यता नयाँ हुनुपर्‍यो । 

गाडीको सिस्टम अपग्रेड भएर नयाँ बनेर आयो । या त गाडी चलाउने ड्राइभरले त्यो सिस्टम अनुसार अपग्रेड गर्नुपर्‍यो, या त अपग्रेड भएको ड्राइभर राख्नुपर्‍यो । मैले चलाइरहेको छु, यो पनि चलाइहाल्छु नि भनेर पुरानै सिस्टममा चलाइरहेको ड्राइभरले गाडी लिएर हिँड्यो भने गाडी पनि ध्वस्त हुन्छ, सिस्टम पनि ध्वस्त हुन्छ र दुर्घटना पनि हुन्छ । अहिले नयाँ पार्टी पुरानै तरिकाले चलाइरहेका छौं । यो नयाँ पार्टी अब भावनाले चल्दैन । 

पूर्व एमालेहरूले माओवादीलाई मान्ने पनि क्षमताकै आधारमा हो भने पूर्व माओवादीहरूले एमालेका नेताहरूलाई मान्ने पनि क्षमताकै आधारमा हो । त्यो हिजो जस्तो भावनात्मक त छैन नि !

जस्तैः हिजो ओली कमरेड महाधिवेशनबाट चुनिनुभयो, त्यतिबेला उहाँलाई सहानुभूतिको मत पनि थियो । यत्रो वर्ष त्याग बलिदान गर्नुभयो, अहिलेसम्म अध्यक्ष हुन पाउनुभएन, प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभएन एकपटक मौका दिउँ न त भनेर पनि उहाँलाई मत आएको हो । 

५०/६० मत न बढी आएको हो । अब त त्यस्तो हुँदैन । पार्टी नयाँ बन्यो, नयाँ विधि, नयाँ कार्यशैली नयाँ आचरण हुनुपर्‍यो । हामी पुरानै तरिकाले चलिरहेका छौं । 
एउटा मान्छेलाई यता तान्ने अनि समीकरण बदलियो भन्ने, अर्कोले अर्को मान्छे आफूतिर तान्ने र समीकरण आफ्नो पक्षमा भयो भन्ने खालको तरिका नयाँ होइन । 

पद बाँड्ने, मान्छे तान्ने गरेर पार्टी चल्छ ? यत्रो विशाल पार्टी छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि यहाँबाट अपेक्षा राखिरहेको छ । एउटा अगाडि बढेको विश्वमा यही पार्टी त हो । हामी चाहिँ पुरानै तरिकाले पार्टी चलाइरहेका छौं, पुरानै तरिकाले संसद चलाइरहेका छौं । 

तपाईं अहिलेसम्म संसदमा उभिएर बोल्नुभएको छैन, संसदीय प्रणाली नै मन नपरेको हो कि, बोल्ने कुरा पाउनुभएन ?

– म चाहिँ संसदमा अहिलेसम्म बोलेको छैन । किनभने पुरानै तरिकाले चलाउन हामीले त्यत्रो संघर्ष गरेका हौं त ? खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर भनेका थियौं । अहिलेको संसद पनि त्यस्तै हो त ? देखाउनका लागि मात्र बहस गर्ने हो र ? 

सत्तापक्षले राम्रो कुरा ल्याउँदा प्रतिपक्षीले समर्थन गर्नुपर्‍यो, प्रतिपक्षीले राम्रो कुरा ल्याउँदा सत्तापक्षले स्वीकार्नुपर्‍यो । सत्तापक्षले जे–जे ल्याएपनि प्रतिपक्षीले विरोध गर्नैपर्ने, प्रतिपक्षीले जे ल्याएपनि सत्तापक्षले खारेज गर्नैपर्ने ? पुरानै भइहाल्यो नि !

पूरानै व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि हामीले त्यत्रो सशस्त्र संघर्ष गरेका हौं र ? बदलाव ल्याउनुपर्ने होइन अहिले ? यो कुरा उठाएर मात्र बोल्छु भनेर अहिलेसम्म म बोलेको छैन । पुरानै तरिकाले संसद चलाएर देशको आवश्यकता पूर्ति हुँदैन ।

संसद चलाउने तौरतरिकाका बारेमा स्थायी कमिटीमा कुरा उठाउनुहुन्छ त्यसो भए ?

– नेताहरूको सहमति भयो, आत्मालोचना गर्नुभयो, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो बनाउँछौं, पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्छ, अब हामी समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर रियलाइज गरेर अघि पर्छ भनेर सहमति भयो त्यो ठीक छ । 

तर हामीले नयाँ विधि, कार्यशैली नयाँ आचरण अनुसार ठोस निर्णय गर्न सकेनौं भने त पर्सी एउटा अर्को विवाद आउला फेरि । एउटा व्यक्ति कसैले निहुँ खोज्ला र त्यसलाई भूमिका दिने कुरामा तानातान हुन सक्ला । एउटाले एउटालाई बोकेर हिँड्ने, अर्कोले अर्कोलाई बोकेर हिँड्ने समस्या फेरि पैदा हुन्छ ।

त्यसैले नयाँ विधि बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । केही विषयहरू हामीले उठाएका पनि छौं । नयाँ मान्यताबाट अघि बढ्नुपर्‍यो । होइन भने जुन सहमति अहिले भएको छ, त्यो त अलिदिनपछि पछाडि फर्किहाल्छ । गोलचक्करमा फेरि परिन्छ । व्यक्ति समस्या होइन, पार्टी नयाँ भयो हामी चाहिँ पुरानै मूल्य मान्यताबाट अघि बढ्यौं त्यो चाहिँ समस्या हो ।

अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव तयार पार्दै हुनुहुन्छ । हामीले कुरा उठाएका छौं । कतिपय कुराहरू पहिल्यैदेखि उठेका कुराहरू पानी छ । यी कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर उहाँहरूले प्रस्ताव अघि ल्याउनुपर्‍यो र छलफलपछि थप नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्‍यो । 

हामी नयाँ हौं है, रुपान्तरण भएर आयौं र मेकानिज्म पनि नयाँ बनाएका छौं भनेर जनतासमक्ष जानुपर्छ । एउटा मेकानिज्मले गर्छ नि कन्ट्रोल त । यहाँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्‍यो । केही कुरा हामी उठाएका छौं, केही अरू साथीहरूले पनि ल्याउनुहोला । केही चाहिँ नेतृत्वले पनि ल्याउला । यसरी हामी नयाँ शिराबाट अघि बढ्छ । 

कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने हिसाबले अघि बढिरहेका छन्, स्थायी कमिटीमा राजीनामा माग्ने कुरा त आउँदैन अब ? 

– राजीनामा त हामीले मागेको होइन । हामी स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेकै छैनौं । अब उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएन र टालटुल गरेर जान खोज्नुभयो भने त्यो बेलामा हामी सोच्छौं । हामीलाई बनावटी एकता मात्र देखिने, विधि मूल्य र मान्यता पनि नमान्ने नयाँ कुरा अगाडि नसार्ने गरेर अघि बढ्दा समस्या आएको हो ।

सरकार सञ्चालनका संयन्त्रहरू बनाउनुपर्‍यो । केन्द्रमा कस्तो बनाउने, प्रधानमन्त्रीको वरिपरि कस्तो हुने, मन्त्रीहरूको वरिपरि कस्तो हुने ? प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो बनाउने ? भन्ने चाहियो नि त ? सम्बन्ध कस्तो परिभाषित गर्ने ? भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको स्वभाव चाहिँ आफ्नो काममा पार्टीले समेत हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने खालको छ । तीनै तहका सरकार चलाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने विषयमा थप विग्रह पैदा हुने त होइन ?

– प्रधानमन्त्रीको स्वभावमा मैले समस्या देखेको के हो भने हामीले गरेको हो भनेर उहाँले सोच्नुपर्नेमा मैले मात्र गरेको हो भनेर सोच्नुहुन्छ । यो ठूलो समस्या हो । 
पूर्व एमाले र माओवादी हुँदा भूमिसुधारको प्रतिवेदन केशव बडालले ल्याउनुभयो । एउटा प्रतिवेदन मैले ल्याएको थिएँ । अर्को घनेन्द्र बस्नेतले ल्याउनुभयो । गुठीको विषयमा

त हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै ल्याएका थियौं भने हामीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्थ्यो नि ! के छ तपाईंहरूको भनेर सोध्नु पर्दैन ?

सरकारले त्यत्रो लगानी गरेर बनेका आयोगहरू त सरकारको सम्पत्ति हो नि ! हामी छौं, सरकार छ, हामी छौं हाम्रो ज्ञान काम लाग्दैन ? हामीलाई राखेर एकपटक कुरा गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ?

मैले गरेको हुँ भनेर अघि बढ्नुभन्दा हामीले गरेका हौं भनेर अघि बढ्नुपर्‍यो नि ! अनि सरकार सफल भए त उहाँले गरेको मुख्य हो, अरूले सहयोग गरेको हो भन्ने त आइहाल्छ नि । एक्लैले गरेको हुँ भनेर देखाउन खोज्नुहुन्छ । अहिले त तानाशाहले पनि एक्लै गर्दैन । उसको पनि टीम हुन्छ । यो त लोकतान्त्रिक पद्धति हो । 

यस्तोमा त सल्लाह लिएर अघि बढेको भए ब्याकफायर हुने थिएन । फिर्ता गर्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्रीले सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्‍यो ।

सरकार त जननिर्वाचित हो नि ! सबै काम पार्टीसँग छलफल गरेर गर्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन होला ?

– हाम्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्रीलाई छोडेर ३ जना अरू प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ । हाम्रा पार्टीका नेताहरू अरू पार्टीका भन्दा बढी योग्य छन् । ३ वटा प्रधानमन्त्री एक्टिभ हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अनुभव छ नि ! राम्रो गरेको पनि अनुभव छ, नराम्रो गरेको पनि अनुभव होला । 

सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीजीले हो । उहाँलाई सजिलो छ नि अहिले त । सबैलाई राखेर कुरा गरेर, सल्लाह सुझाव लिएर के गरेर अघि जाने भन्ने कुरा गरे कति सजिलो गरेर सबै कुराहरू अघि बढ्न सक्छ ?

जस्तैः विभिन्न अधिकारहरू केन्द्रित गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यो सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ नि त ! सल्लाह नगरिकन काम गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया आउँछ । एकलौटी ढंगले गरेका कामको डिफेन्ड अरू कसले गर्छ र ? आफूले बुझेको भए, थाहा भएको भए र सल्लाह गरेर गरेको भए पो प्रतिवाद गर्नु ?

मुख्य कुरा छलफल गरेर गर्ने कुराहरू मुख्य हो । नेताले हामीले राखेका कुराहरूको संश्लेषण गरेर पो अघि बढ्ने हो त । हामीसँग छ नि कच्चा पदार्थ त । रिफाइन्ड मेटेरियल पो उहाँले निकाल्ने हो त । कच्चा पदार्थ राम्रो तयार नगरिकन रिफाइनड मेटेरियल राम्रो निस्किन्छ र ? 

अहिले दुःख गर्नुपरेको छैन । विभिन्न अनुभव बोकेका नेता कार्यकर्ताहरू ग्रास रुटसम्म छन् । ती सबैबाट आएका राम्रो कुराहरूलाई लिएर अघि बढे पो सबै सहज हुन्छ र ?

प्रधानमन्त्रीको स्वभाव अरूलाई आफूमाथि हावी हुन नदिने खालको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र पार्टीको सम्बन्ध पुनः धरापमा पर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

– उहाँको अचम्मको स्वभाव छ भनेको । हामीले उहाँलाई भेट्न गाह्रो छ । एकपटक ९ बजे भेट्ने भनेर हामी गयौं । कुरेर बस्यौं । अरू कार्यक्रम पनि रैछन् । १२ बज्यो, अब खानेबेलामा के समय लिने ? बिरामी मान्छेको खाने बेलामा समय लिने कुरा भयो त अब ? एकछिन एस्सो कुरा गरियो । विष्णु पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो । म पछि बोलाउँछु भन्नुभयो । अनि बोलाउनु भएन । 

यो बीचमा संसदीय दलको बैठक बस्यो । मैले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरू राखें । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्नुहुन्थ्यो तर भ्रष्टाचार त भइरहेको छ भनेर मैले कुरा राखिदिएपछि उहाँ रिसाउनुभयो होला जस्तो लाग्छ । गुटहरू चलिरहेका छन्, कहाँबाट चलेका छन् ?

हाम्रै आँखा अगाडि भइरहेका छन् । मैले राजेशलाई भनें, विरोध गर्नेबित्तिकै नबोलाउने हो त ? त्यसपछि पनि छैन । म स्थायी कमिटी सदस्य हुँ, हिजो कृषिमन्त्री भएर काम गरेको मान्छे हो । मैले भेट्न खोज्दा नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ ? हाम्रो अध्यक्ष हो, हामीले भेट्न नपाउने ? २/४ दिनको कुरा अलग हो । यस्तो कार्यशैलीले त समस्या पार्दैन भनेको ? 

प्रधानमन्त्रीको आचरण बदलिएला त ?

– नेताहरू बदलिने भनेको दबाब र परिस्थितिको बाध्यताले हो । परिस्थितिले आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा पार्न लाग्यो भने बदलिने कुरा हुन्छ नि ! जस्तैः डाक्टरले कसैलाई कि तँ औषधि खा, रक्सी छोड कि त रक्सी खा, औषधि नखा भनेर भन्यो भने उसले रक्सी छोड्छ नि ! तँ मर्छस् भनिसकेपछि त उसले रक्सी छोड्छ । त्यो ठाउँमा पुगेपछि मात्र बदलिने हो । आफ्नो अस्तित्वमाथि नै चुनौती हुने भएपछि बदलिने हो । परिस्थितिको दबाबले उहाँलाई बदलिन बाध्य पारेको छ । बदलिने सम्भावना छ ।

नेता कार्यकर्ताहरूले भूमिका पाएका छैनन्, शीर्ष नेताहरू गुटबन्दीमा छन् । यो त साह्रै भद्रगोल भएन र ? स्थायी कमिटी बैठकले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?

– मेरो विचारमा हरेक नेता कार्यकर्ताको ३ जिम्मेवारी हुनुपर्छ । एउटा संगठनमा रहनुपर्‍यो । विधि, पद्धति र सांगठनिक आचरण प्रस्तुत गरेर पार्टीको काम गर्नुपर्‍यो । अर्को चाहिँ सार्वजनिक र सामाजिक काममा सहभागी हुनुपर्‍यो । म सांसद छु भने मेरो सार्वजनिक काम छ । त्यो मैले गरिरहेको छु । तेस्रो चाहिँ हरेक नेता कार्यकर्ता उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्‍यो । 

सहकारीको नेतृत्व गर्ने हो कि, कुनै कृषि फार्म चलाउने हो कि ? त्यसरी अघि बढ्ने हो भने समस्या आउँदैन । अहिले नेता कार्यकर्ताहरू ठूला–ठूला गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् । उत्पादनमा जोडिएको देखिएको छैन । कहाँबाट आइरहेको छ पैसा ? यसले सांगठानिक आचरणमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा यी विषयमा छलफल गर्छौं र पार्टीलाई परिवर्तित ढंगले नयाँ जोश र जाँगरका साथ अघि बढाउने प्रयास गर्छौं । कतिपय कुराहरू उठेको पनि छ, कतिपय कुराहरू उठाउनुपर्ने छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :