• भीम विश्वकर्मा ‘क्षितिज’

कोरोना कहरले निम्त्याएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को समयमा पनि राजनीतिक सरगर्मी बढ्दो छ ।

बेमौसममा सरकारले अध्यादेश ल्यायो । यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपादेखि प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दल र आम नागरिक समाज सबैलाई तरङ्गित बनायो ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने दबाब दिए । राजपा र संघीय समाजवादीबीच एकता भई जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । अध्यादेशको औचित्य सिद्ध हुने अवस्था देखिएन । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो ।

अध्यादेश फिर्ता भएपनि यसको बाछिटा अझै बाँकी छ । राजनीतिक वृत्तमा तीव्र धुब्रीकरण पैदा भएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका तर्कनाहरू देखेर उदेक लाग्दछ ।

अध्यादेश गलत थियो र पो फिर्ता भयो, होइन र ? कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, पार्टीमा कुनै परामर्श छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्नुहुन्छ । के त्यो कम्युनिस्ट पार्टी कमिटी प्रणालीभन्दा बाहिरको कुरा होइन र ? कोराना कहरको संकटमा प्राप्त शासकीय शक्तिको दुरुपयोग गरी अर्काको पार्टीमा फुट ल्याउन विभिन्न हत्कण्डा अपनाउने गतिविधिलाई सही ठहर्‍याउन सकिन्छ र ?

नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशन ४ का अनुसार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा समापन मन्तव्य दिँदै भन्नुहुन्छ, ‘सरकार पार्टीका नीतिका आधारमा चल्छ । पार्टीको निर्देशनमा सरकारले काम गर्छ । यही क्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागू हुन्छ ।’ तर अध्यादेश लगायतका विषयमा उहाँको भनाई त लागू भएन । 

पार्टीमा कुनै सल्लाह छैन । कार्यकारी अध्यक्षसँग कुनै परामर्श छैन । पार्टीको आधिकारिक निर्णय केही छैन । हठात् संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याइयो । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएका संशोधनमा गलत मनसाय प्रस्ट देखिन्छ । जसले पार्टीभित्र संशय पैदा गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले त दुईतिहाइ नजिक आफ्नो पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउन पो लाग्नुपर्छ ।

कतै आफूले भने अनुसार नभए नेकपामा नै बिग्रह ल्याउन त प्रधानमन्त्रीज्यू यी गतिविधि गर्नुभएको त हैन ? अंकगणितीय हिसाबले आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयत्न स्वरुप पार्टी फुटाउने अध्यादेश आएको त होइन ? केपीइतर नेकपा नेताहरू झस्किनु अन्यथा भएन । पार्टी एकतालाई जोगाउन नेताहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूको गलत रवैयाको विरोध गरेको देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षी दलको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने खालको छ । नेपाली कांग्रेसले स्वाभाविक हिसाबले विरोध गर्ने कुरा भयो । समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन खेलिएको प्रपञ्च लाजलाग्दो नै छ ।

फुटाउन गरिएको प्रपञ्च एकताको मन्त्र पो हुन पुग्यो । मधेशमा राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता गराउने वस्तुगत वातावरण सरकारले बनाइदियो ।

जनता समाजवादी पार्टीको एकता आगामी चुनावसम्म रहन पनि सक्दछ । जसपा रहँदा मधेशमा कम्युनिस्टहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक ठाउँमा उभिएर ‘सरकारको स्वेच्छारी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति’विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरी सरकार चौतर्फीरुपमा आलोचनाको शिकार भएको छ । यो परिस्थिति आउनुको कारण सरकारको गलत राजनीतिक कदम नै हो तर यो यथार्थतालाई  भने सरकारले स्वीकार गरेको देखिँदैन । अझै अनावश्यक शक्ति संघर्षमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको भावानात्मक खेल खेल्दै हुनुहुन्छ । बहुमत, अल्पमतको खेल र फुटाउने, एक्ल्याउने खेल किमार्थ सही छैनन् ।

न त त्यागको ‘पपुलर स्टन्ट’ले हल दिन्छ, न त यही बेला हो, भएजति लेनदेन नगदमा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले नै नेकपा भित्रको समस्यालाई हल गर्छ । ‘अर्ली महाधिवेशन’, कोरोनापछिको प्रधानमन्त्रीको अफर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू परिवर्तनको प्रस्ताव आफैंमा एकता विरोधी छन् । यो समाधान  सुत्र नभइ समस्या बल्झाउने अर्को कदम मात्र हो । एकले अर्कालाई तह लगाउने आग्रहबाट ग्रसित यस्ता कदमहरू घातक छन् ।

कम्युनिस्ट एकताको लागि आजको समस्याको वस्तुगत र आत्मगत कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । अध्यादेश प्रकरण शतप्रतिशत गलत थियो । आजको समस्या अध्यादेशले गर्दा  सिर्जिएको हो । अब प्रधानमन्त्रीज्यू, उल्टो बाटो छाड्नुहोस्, सामूहिक निर्णयमा ध्यान दिनुहोस् । पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियालाई दह्रोसँग समात्नुहोस् । पार्टीको कमिटी प्रणालीमा ध्यान दिनुहोस् । सरकारलाई पार्टीका नीतिका आधारमा चलाउनुहोस् । पार्टीको निर्देशनमा सरकारले कामकाज अगाडि बढाउनुहोस् ।

अब प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको किचन क्याबिनेटका जनहरूले ‘इगो’ लिनु हुँदैन । आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, चरम गुटवाद, निषेधात्मक सोच र आज पनि पार्टी एकतापूर्वका पूर्वाग्रह  मुख्य समस्याहरू हुन् । कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्दछ । तब पो महान भइन्छ । गल्तीलाई लुकाउँदा हजार गल्ती दोहारिन्छ ।

अँध्यारो कोठामा रचिएका हजारौं तानाबानाले समस्याको हल दिँदैन । पार्टीका आधिकारिक निकायहरूको बैठक बसाली सही समाधान निकाल्नुपर्छ । पूर्वाग्रहबाट ग्रसित मानसिकताबाट वस्तुवादी समाधान निस्कँदैन ।

रुपान्तरण जरुरी छ । भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ । एकताबद्ध पार्टीद्वारा तय गरिएको नीतिको आधारमा सरकार चलाउनुपर्छ । एकताबद्ध पार्टीको जगमा सरकारले प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दललाई कोराना कहरविरुद्धको लडाईंमा हातेमालो गर्नुपर्छ । 

(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कास्की जिल्ला कार्यालय सदस्य हुन् ।)