अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा संसदमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।

आइतवार चलेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि थप पूर्वाधार तयार पार्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

कोरोनाका कहरका कारण चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनासमेत पर धकेलिएको सन्दर्भमा आगामी आवमा ती परियोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् ।

चालू आवमा कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने लक्ष्य राखिएको थियो । काम सञ्चालन हुने समयमा आइपरेको कोरोनाका कारण पर धकेलिएका आयोजनासमेत आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग पहल गर्दै आएको छ ।

विद्युत् व्यापारका लागि न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानीको ढाँचाका विषयमा समेत टुङ्गो लगाइसकेको छ । आगामी आवदेखि नै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन देखापर्ने र विद्युत् खेरसमेत जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।

नेपाललाई आवश्यक पर्दा खरीद गरेर ल्याउने र बढी हुँदा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ पूर्वाधारमा ध्यान दिन लागिएको हो । सङ्घीय संसद्मा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेट परिचालन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई वर्तमान सरकारले शुरुआती चरणदेखि नै विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अल्पकालीन योजनाको लक्ष्य भने पूरा हुने चरणमा पुगेको जनाएको छ । निर्माणका क्रममा मात्रै कूल तीन हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।

तीमध्ये झण्डै एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । त्यस्तै, पाँचवर्षे लक्ष्यअनुसार कूल छ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारले चीन र भारत जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिएको छ ।

रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइनको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । सो प्रसारण लाइनसमेत शीघ्र निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजना कूल ४०० केभीको हो । यस्तै सरकारको निरन्तर प्रयासका बाबजुत बङ्गलादेशले समेत नेपालमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०४० सम्म नोलबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने लक्ष्य राखेको बङ्गलादेशले भारतीय भूमि प्रयोग गरेरै भए पनि प्रसारण संरचना बनाउने र त्यसका लागि त्रिदेशीय सहमतिको पहल गरिरहेको छ ।

नेपालका तर्फबाट पनि विद्युत्को बजार खोज्ने क्रममा बङ्गलादेशसँग उच्च राजनीतिक तहमा समेत निरन्तर संवाद जारी छ । बङ्गलादेशले भारतीय लगानी रहने माथिल्लो कर्णालीबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमति गरिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत्को बजार खोज्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकतम जिल्ला र क्षेत्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोनाका कारण जटिलता पैदा भएको छ । प्रदेश नं २ मा भने कोरोनासँग जुधेरै भए पनि धेरैभन्दा धेरै स्थानमा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

यस्तै विद्युत् सेवा नपुगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाई विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन थप प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी आवमा दिगो ऊर्जाको उपलब्धता र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान दिने भएको छ ।

आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जामा सबै नेपालीको पहुँच स्थापित गर्न शुरु गरिएका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्ने छ । जलविद्युत्, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने समेत सरकारको सोच रहेको छ । यसैगरी जलस्रोतको दिगो र बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने सोच राखेको सरकारले प्रतिफलका आधारमा सम्भाव्य देखिएका नदी पथान्तरण आयोजनाको निर्माण गर्ने ध्येय राखेको छ ।

चालु आवमा नै नदी पथान्तरण आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी–मरिन या८भर्सन आयोजनाको काम शुरु भइसकेको छ । यस्तै भेरिब बई डाइभर्सन आयोजनाको कामसमेत चालू हालतमा रहेको छ । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाको हाल विद्युत् गृह र बाँधस्थल निर्माण भइरहेको छ । नदी नियन्त्रणका आयोजनालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने र नदी नियन्त्रणबाट जमीन उकास गरी त्यसको बहुउपयोग गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

हेर्नुहोस् विनियोजन विधेयक २०७७ -