पहिले नयाँ नक्सा, अनि मोदीसँग वार्ता

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले कालापानी–लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खोलेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि एकपटक चिसोपना आएको छ ।

विश्व समुदाय कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको समयमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको बाटो उद्घाटन गर्न देखाएको हतारोले उसको मिचाहा चरित्रलाई उजागर गरेको छ । असल छिमेकीबाट अपेक्षा नगरिने व्यवहार भारतले गरेको छ ।


Advertisement

गत वर्षको नोभेम्बरमा नेपाली भूमिलाई आफ्नो भागमा पार्ने गरी भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुरू भएको विवाद साम्य नहुँदै वैशाख २६ गते लिपुलेक क्षेत्रमा बाटो उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । विगतमा पनि नेपाल भूकम्पको चपेटामा परेको समयमा लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर भारत र चीनले सहमति गरेका थिए । भारत र चीनबीच भएको त्यो सहमतिको नेपालले विरोध गर्दै आएको छ ।

नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाएको घटनाप्रति सरकारले असहमति जनाउँदै भारतलाई विरोधपत्र (कूटनीतिक नोट) जारी गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको छ भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध जनाएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने काममा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


Advertisement

नेपाली भूमि मिचिएको विरोधमा काठमाडौंका सडकमा दैनिकजसो विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालभित्र एक स्वर छ तर आफ्नो भूमिमा विदेशी सेना लगाएर बाटो बनाएकोबारे बेखबर रहनु नेपाल सरकारको चरम अकर्मण्यता हो ।

नेपालले कूटनीतिक नोट जारी गरेर विरोध जनाउँदा समेत भारतले गल्ती सच्चाएको छैन, बरु कोरोनाको संकट सकिएपछि छलफल गर्ने भनेर बलमिच्याइँ गर्दैछ ।

यति जटिल विषयलाई भारतले हलुका ढंगले कोरोनापछि छलफल गर्ने भनेर प्रतिक्रिया दिनु समस्या समाधानमा उसको उदासिनता हो । सीमा विवाद समाधानमा भारत लचक नबने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् ।

नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले बाटोसमेत बनाइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नेपालको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । हामीले यसअघि कात्तिक २२ गते नै नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर सम्पादकीय लेखेका थियौं । पछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिले निर्देशन दिएको ६ महिनासम्म सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो, हालसम्म नयाँ नक्सा जारी भएको छैन । सोमवार पनि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मिचिएको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नक्सा होइन जमिन नै फिर्ता ल्याउने’ भनेर अडान लिँदा उनको प्रशंसा भएको थियो । अब वचनमा होइन, कर्मले नै गर्ने बेला भएको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बाटो बनाइसकेको अवस्थामा औपचारिकताका लागि भन्दा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताका लागि पहलकदमी लिनु वान्छनीय हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उच्चस्तरीय तहमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर जतिसक्दो छिटो विवाद सल्टाउनुपर्छ ।

भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुअघि नेपालले लिम्पियाधुरासहित मिचिएका नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी आफ्नो अडान बलियो बनाउनुपर्छ । नेपालसँग रहेका बलिया तथ्य र प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्छ । लिपुलेक हुँदै बनेको सडक नेपाली भूमिमा ल्याउने काममा ढिलो गर्नु हुँदैन ।

लोकान्तर सम्पादकीय
लोकान्तर सम्पादकीय

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्