विदेशमा अलपत्र हजारौं नेपाली उद्धारको पर्खाइमा, सरकारको रेडिमेड जवाफ– तयारी हुँदैछ !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

गत साता संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)स्थित नेपाली दूतावासमा १७ जना त्यहाँ काम गरिरहेका नेपालीहरू धर्ना दिन पुगे । राजधानी अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासबाट २ सय किलोमिटर टाढा रहेका उनीहरूले काम गरिरहेको कम्पनीले अलपत्र पारेको भन्दै तत्काल उद्धार गरिदिन माग गर्दै धर्ना दिन पुगेका थिए ।

लकडाउनका कारण यातायात सहज नभएको अवस्थामा महंगो भाडा तिरेर उनीहरू दूतावासमा धर्ना दिन गएपछि दूतावासका अधिकारीहरू के गरौं कसो गरौँको स्थितिमा पुगेका थिए । उनीहरूलाई थप पैसा खर्च गरेर जसोतसो उनीहरूको क्याम्पमा लगेर छोडियो ।


Advertisement

धर्ना र प्रदर्शनको सिलसिला यत्तिमै रोकिने छाँट छैन । सयौंको संख्यामा दूतावास पुगेर धर्ना दिने गरी तयारी गरिएको अपुष्ट सूचनाहरू बेलाबेलामा आइरहेका छन्।

दूतावासमा धर्ना दिन गएका ती १७ जनालाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को समन्वयमा खाना र कोठाभाडाको व्यवस्था गरिएको छ ।


Advertisement

युएईमा कार्यरत पत्रकार मेघराज सापकोटा भन्छन्, ‘अस्तिको घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हो, युएईमा हजारौं अलपत्र परेका छन् । युएई सरकारले पनि अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई आफ्नै देश फर्काउन दबाब दिइरहेका बेला सरकार मौन बस्नु अचम्म छ ।’

पहिलो चरणमा १५ हजारसम्मको उद्धार आवश्यक !

युएई मात्र नभएर नेपालीहरूको रोजगारीको अधिकांश गन्तव्य देशको हालत त्यस्तै छ । कतिपयको भिसा सकिएको छ, श्रम सम्झौताको मिति सकिएको छ ।

लकडाउनका कारण टाट पल्टेका कम्पनीहरूले श्रम सम्झौता सकिसकेकाको जिम्मेवारी उठाउँदैन । तर ती देशस्थित नेपाली दूतावासहरू चाहिँ राहतका लागि आफूसँग बजेट नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

मृत्यु भएका नेपालीहरूका शव अलपत्र छन् । भिजिट भिसामा गएकाहरू खर्च सकिएर यता न उता भएका छन् । कम्पनी नै बन्द भएपछि बस्ने ठाउँ पाएका छैनन् नेपालीहरूले ।

‘डेलिभरी’ हुने अवस्थाका गर्भवती महिलाहरू पैसाको अभावमा अस्पताल जान पाएका छैनन् । 

सापकोटाले भनेजस्तो अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले खासै पहल गरेको देखिँदैन । नेपालको श्रम मन्त्रालयले यो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो भनेर पन्छिएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परेकालाई नेपाल ल्याउने योजना के छ भनेर सोध्दा श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यस्तो जवाफ दिए, ‘यसको सम्पूर्ण जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । हामीले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेका छौं । उतै सोध्नुस् ।’

सापकोटाका अनुसार समग्र मध्यपूर्वबाट पहिलो चरणमा १२ देखि १५ हजारको उद्धार गर्न सके अहिले तत्काललाई समस्या समाधान हुन्छ । युएईमा अलपत्र परेका ४ हजार जनालाई तत्काल नेपाल लैजानुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।

प्राथमिकताका आधारमा ‘छिट्टै’ उद्धार गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीको गफ !

एक साताअघि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने केही पत्रकारहरूले भिडियो कन्फरेन्समार्फत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई सरकारले कसरी उद्धार गर्ने योजना बनाएको छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल फर्काएर रोजगारीमा जोड्नेसम्मका योजनाहरू रहेको सुनाए ।

‘विदेशमा केही नेपालीहरूको शव अलपत्र परेको, गर्भवती महिलाहरू रहेको, रोजगारी गुमाएर खान बस्न अप्ठ्यारोमा परेको जस्ता समस्याका बारेमा हामी जानकार छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर छ । यो छिट्टै शुरू हुन्छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भनेको त्यो ‘छिट्टै’ कहिले आउँछ भनेर खाडीमा अलपत्र नेपालीहरू पर्खिरहेका छन् ।

उनले छिट्टै भनेपछि १० दिन बितिसकेको छ । पछिल्लो समय मन्त्री ज्ञवाली धेरैजसो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न दौडिरहेका देखिन्छन् ।

दाता खोज्दै सरकार

युएईस्थित नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले आफू निकटका व्यक्तिहरूसँग अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने सम्बन्धमा २/३ दिनमा आधिकारिक जानकारी आउने बताउने गरेका छन् । तर यता परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भने २/३ दिनमा युएईबाट उद्धार हुने कुनै तयारी नरहेको दाबी गर्‍यो ।

बरू सरकार उद्धार गरिदिने दाता खोजिरहेको छ । ‘सम्बन्धित देशकै सरकारले आफ्नो विमानमा नेपालीहरूलाई हालेर पठाइदिने हिसाबले समन्वय भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यो अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । खर्चका हिसाबले खाडीमा रहेका त्यति धेरै नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने स्थिति नेपालसँग छैन ।’

त्यसो नभए नेपालीहरूले आफ्नो टिकट खर्च आफैं बेहोर्ने अथवा गैरआवासीय नेपाली संघको सहयोगमा खर्च उठाएर नेपाली ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने छलफलचाहिँ कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा पनि हुने गरेको छ ।

तर सम्बन्धित कुनै पनि देशबाट अहिलेसम्म हामीले नेपालीको उद्धार गरिदिन्छौं भनेर कुनै खालको भनाइ सार्वजनिक भएको छैन ।

दुई/तीन दिनमा नेपाली ध्वजाबाहक जहाज एयरलिफ्टका लागि युएई अथवा अन्य देशमा जाने कुनै तालिका छ र ? भन्ने प्रश्नमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका निर्देशक राजन पोखरेलले भने, ‘छैन, कूटनीतिक तहमा छलफल चाहिँ भएको होला । तर पर्यटन मन्त्रालयमा त्यस्तो केही कुरा भएको छैन र हामीलाई कुनै निर्देशन या सर्कुलेसन आएको छैन ।’

विदेशमा रहनेहरूको दुखेसो नेपाल सरकारसँग 

कतारमा कार्यरत स्याङ्जाका सूर्य अर्याल केही दिनयता आफ्नो कोठामै बसेका छन् । आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने केहीमा कोरोना देखिएपछि उनको पनि काम रोकिएको छ । तर आफूजस्तै काम रोकिएका धेरै जनालाई खान बस्न भने उस्तो समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘यहाँको सरकारसँग हाम्रो कुनै गुनासो छैन,’ लोकान्तरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा आएका उनले भने, ‘हामी नेपाल सरकारकै मुख ताकिरहेका छौं । कोरोना कहरपछि धेरै पूर्ववत काममा फर्किने भएपनि कतिपयले रोजगारी गुमाउने अवस्था छ । त्यस्तो बेलामा हामीले आफ्नै पैसाले टिकट काटेर पनि नेपाल आउन तयार छौं । सरकारले समन्वय मात्र गरिदिए पुग्छ ।’ उनले कतारस्थित नेपाली दूतावासले अहिलेसम्म नेपालीहरूको अवस्थाबारे सोधखोज गर्न आवश्यक नठानेको आरोप लगाए ।

यस्तै समस्या कुवेतमा पनि छ । कुवेत सरकारले गैरकानूनी रूपमा बसिरहेकालाई आममाफी दिने घोषणा गरिसकेको छ । आममाफीको सुविधा पाएका करीब ३५ सय नेपाली (दूतावास नै आधिकारिक तथ्यांकविहीन छ) नेपाल सरकारको अनुमति पर्खिरहेका छन् ।

आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा त्यहाँको अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका एक नेपालीले लोकान्तरसँग भने, ‘कुवेत सरकारले हामीलाई आफैं नेपाल लगेर छोड्दिन्छौं भनिरहेको छ । तर यहाँको दूतावास मस्तसँग सुतिरहेको जस्तो देखिन्छ ।’ अस्थायी आश्रय स्थलमा राखिएका विदेशीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर त्यहाँको फोटो, भिडियो, नाम सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

कुवेतस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले केही दिनअघि एक अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘धेरै कामदार भिसाको अवधि सकिएर हातमा टिकट र पासपोर्ट लिएर नेपाल जान कहिले पाइन्छ भनेर बस्नुभएको छ । उहाँहरूमध्ये धेरैलाई कम्पनीले अहिलेसम्म बस्ने खाने व्यवस्था गरेको छ । तर,धेरै दिनसम्म फर्किन नपाउँदा कामदारहरूलाई समस्या भने हुन सक्छ । केहीले त कामदारलाई नेपालसम्म आफैँ पुर्‍याइदिन्छु भनेका छन् । यस्तो बेलामा घर फर्किन पाए हुन्थ्यो,लामो बिदा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा धेरै कामदारहरू छन् ।’

क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकार

आफ्नै खर्च या सम्बन्धित देशको खर्चमा ती नेपालीहरूलाई नेपाल आउन दिए सरकारको केही जाने थिएन । व्यवस्थापन र खर्च दुवैको झन्झटबाट सरकार मुक्त हुन्छ । तर नेपाल आएपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्था सरकारले गरिसकेको छैन ।

कोरोनाको उद्गमस्थल मानिएको चीनको वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका नेपालीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटीमा राखिएको थियो । तर उनीहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून थियो । यतिबेला खाडीलगायत विभिन्न मुलुकबाट शुरूको चरणमा आउने नेपालीहरूको अनुमानित संख्या १५ हजार भन्दा बढी छ । तिनीहरूलाई कहाँ लगेर क्वारेन्टाइन राख्ने ? सरकार नाजवाफ देखिन्छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले ‘हामी तयारी गर्दैछौं’ भनेर जवाफ दिन थालेको महिनौं भइसक्यो । तर कहाँ राख्ने, के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना सरकारसँग छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, ‘सेना प्रहरीका यतिधेरै गाडी हरू छन्, स्कूलका बसहरू छन्, स्कूलहरू खाली छन्, ती सबैलाई परिचालन गरेर नेपाल आउनेलाई फरक-फरक ठाउँमा राख्न सकिन्छ । तर सरकारसँग यसबारेमा कुनै योजना र तयारी भएको देखिँदैन ।’

नेपालको कूल गाहर्स्थ उत्पादनमा एक तिहाइभन्दा बढी योगदान दिने नेपालीहरूका बारेमा सरकार अस्पष्ट, योजनाविहीन र उदासीन देखिएको छ ।

स्रोत नभएर भन्दा पनि परिचालन गर्ने योजनाको अभावमा विदेशस्थित अलपत्र नेपालीहरूको उद्धार गर्न नसकिएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘छिट्टै गर्छौं’, ‘तयारी गर्दैछौं’ जस्ता शब्दहरू व्यवहारमा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसको जवाफ अलपत्र परेका लाखौं नेपालीले कुरिरहेका छन् ।

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्