यतिबेला नेपालको सार्वभौम संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । जनताका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना सुझाव दिइरहेका छन् ।

कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण सिंगो विश्व व्यवस्था अस्तव्यस्त भइरहेको बेला नेपालमा चलिरहेको बजेट सम्बन्धी बहस चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

कुनै पनि देशको वा समाजको आधार भनेको अर्थतन्त्र नै हो । राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिले त्यो देशको विकास निर्माण मात्र होइन, सिंगो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीको नाताले केही आफ्ना दृष्टिकोण यहाँ व्यक्त गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी, भूमण्डलीकृत पूँजी, असन्तुलित अर्थव्यवस्था, अतिउत्पादन र बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र आफैंमा संकट उन्मुख थियो । त्यसमा पनि पछिल्लो चरणमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रमा विकास भएको उग्र राष्ट्रवादका कारण विभिन्न किसिमका सैन्य सामग्री र आणविक भट्टीहरूतर्फ विश्वको ठूलो पूँजी केन्द्रित हुँदा समस्याको खाडल गहिरिँदै गएको थियो ।

जतिसुकै टालटुल गर्ने प्रयत्न गरेपनि विश्वको पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा संकटका काला बादलहरू मडारिरहेका थिए । अहिले देखापरेको महामारी यो संकटलाई उदाङ्गो पार्ने निमित्त कारण हुनसक्छ । 

संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जसले संसारभरि आफ्नो शक्तिको आधारमा पूँजीमाथि नियन्त्रण कायम गरे उनीहरूलाई त यो संकटले त्यति धेरै असर गर्दैन ।

त्यस्ता देशहरूमा मानवीय, राजनीतिक–सामाजिक लगायतका समस्याहरू मात्रै देखापर्ने हुन् वा जुन देशहरूले समाजवादी मोडेलमा जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विकासका सम्पूर्ण आधारहरू खडा गरे, ती देशहरूमा यो संकटले त्यति धेरै असर गर्दैन ।

बाँकी देशहरूमा यो संकट निकै ठूलो भयावह रुपमा विकास हुने निश्चित छ । आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा देखापरेका समस्याहरू हाम्रो जस्तो देशले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

आर्थिक विकासको दृष्टिले भने संसारका सबै देशलाई कोरोना संकटले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । अमेरिका चीन, युरोप, मध्यपूर्व, भारत लगायत विश्वका सबै राष्ट्रहरू २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्न पनि गारो हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले ती देशहरूको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटका सम्भावना देखाउँछ ।

यो संकट भनेको केवल देशहरूको संकट होइन, यसले त सिङ्गो विश्वलाई नै प्रभाव पारेको हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई त यसको प्रभाव झन् बढी हुन्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी, उद्योगधन्दाहरू, सहयोग र अनुदानमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ ।

कोरोनाको प्रभाव अन्त्य नभइसकेको यस अवस्थामा यो नै हुन्छ भनेर ठोस रुपमा भन्न सकिँदैन तर पनि स्पष्ट रुपमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली अर्थतन्त्र नराम्रो गरी बिग्रने कुरा निश्चित छ । ७ प्रतिशत विकासको लक्ष्य राखिएको यो आर्थिक वर्ष जम्माजम्मी १ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

देशको कूल अर्थतन्त्रको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्समा २० प्रतिशतको गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । निर्यात ठप्प भएको छ । राष्ट्रिय उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत साना ठूला सबै निर्माणका आयोजनाहरू करीब बन्द अवस्थामा छन् । यी सबैको असर भविष्यमा देखिँदै जानेछ ।

प्रिबजेट छलफलमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत दृष्टिकोण र संसदमा भएका छलफल हेर्दा आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विद्यमान संकटको समाधानभन्दा पनि निरन्तरताको कर्मकाण्ड जस्तो देखिन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा यसै पनि निरन्तरताको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता महसूस भइरहेको थियो ।

अहिले खराब परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि विगतका गल्तीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक अवसर हाम्रा लागि सिर्जना भएको छ । अझै पनि यो ऐतिहासिक अवसर चुकायौं भने इतिहासले हामीलाई नालायक सावित गर्नेछ । 

जुन किसिमले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न खोजिँदैछ, त्यसले वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र समृद्धिको भावी खाका कोर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । सरकारसँग यदि साँच्चिकै दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने यतिबेला राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय संकल्प नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हुनु अपरिहार्य छ ।

इतिहासकै खराब र विपत्तियुक्त यस समयमा राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिएन भने योभन्दा राष्ट्रको लागि बिडम्बना अरु हुनै सक्दैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकले रातो बत्ती बालिरहेको यस अवस्थामा हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि थप गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अलिकति राष्ट्रियताको आँखाबाट पनि अहिलेको बजेटलाई केलाउनु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो सिमानाको रक्षा गर्न गएका सिपाही बस्नका लागि राम्रो खालको टेन्ट पाउन सकिरहेका छैनन् तर हामी अर्बाैं खर्च गरेर राजधानी र शहरमा आलिसान सरकारी बङ्लाहरू बनाइरहेका छौं ।

राजधानी, ठूला सहर लगायतको सुरक्षाका लागि ठूलो मात्रामा सैनिक अड्डाहरू केन्द्रित गरेका छौं । हाम्रो सिमानाका कैंयौं भूभाग सुरक्षाकर्मीविहीन अवस्थामा छ ।

भीआईपी र भीभीआईपीको सुरक्षामा जतिको राज्यले लगानी गरिरहेको छ, सीमानामा बसिरहेका नागरिकको लागि केही पनि छैन भन्दा हुन्छ । अहिले सिमानामा काँडेतार लगाउने विषय पनि गम्भीरतापूर्वक उठिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो भूमिको रक्षाको लागि सरकारले केही गम्भीर कदमहरू चाल्न जरुरी छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरूको संख्या ५ लाखको हाराहारीमा हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । यो भारत बाहेकका मुलुकहरूको अनुमान हो । भारतबाट समेत लाखौं मानिस आफ्ना रोजगारी गुमाएर फर्किने अवस्था छ । युरोप अमेरिकातिरबाट समेत फर्किनेको आँकडा हेर्‍यो भने यो संख्या १० लाखको हाराहारीमा पुग्ने निश्चित छ ।

देशभित्रै रहेको बेरोजगारीको त हिसाब गर्न बाँकी नैं छ । गत वर्ष व्यक्त रोजगारीको लक्ष्य हासिल गरियो कि गरिएन यसको समीक्षा त बाहिर आइसकेको छैन । यी सबै तथ्यहरू हेर्दा कमसेकम पन्ध्र लाखलाई रोजगारी दिने स्पष्ट योजना अहिले नै निश्चित गर्न जरुरी छ ।

बेरोजगारी समस्याको समाधान निकाल्दा अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्दछ । विशेषगरी स्वरोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू यतिखेर प्रभावकारी हुनसक्छन् । कृषि र साना उद्योगमा विशेषगरी युवालाई प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत आजको विश्व परिवेश अनुरुपका नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ ।

यतिबेला नेपालका निजी स्वास्थ्य व्यवसायीले सरकारसँग राहत प्याकेजको माग गरेका छन् । राहत दिनुको साटो उनीहरूको व्यवसायलाई सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैगरी निजी शिक्षालाई पनि सरकारीकरण गर्दै लैजाने र शिक्षालाई वैज्ञानिक अनि प्रविधियुक्त बनाउनेमा जोड गर्नुपर्छ ।

माथि उल्लेखित समस्या र समाधान खासै ठूला होइनन् । खास कुरो त के भने दृढ इच्छाशक्ति हो । यो बेला वैदेशिक ऋणको दायरामा व्यापक वृद्धि गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समस्याको अन्तहीन खाडलतिर धकेल्ने वा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो ।

यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व सबभन्दा पहिला तयार हुनु पर्दछ । विद्यमान संसदलाई स्वयंसेवी संस्थाको रुपमा विकास गर्ने साथै तलब र सुविधा नलिइकन नीति निर्माणका काम गर्ने भूमिकामा संसदलाई बदल्न सक्छौं कि सक्दैनौं आजको गम्भीर प्रश्न यही हो । यदि राजनीतिलाई राष्ट्र र समाजको सेवा ठान्ने हो भने आजको विषम परिस्थितिमा यो गर्ने पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यो नीतिलाई लागू गर्न सक्नुपर्दछ ।

एउटा गाउँले उखान छ ‘मागी मागी बाबा जी घिउ खाता है’ । हाम्रो देशको सरकार विश्व बैंक र एडीबीबाट ऋण लिएर उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई बिलासी जीवनमा राख्दछ । यसैलाई भनिन्छ वर्ग विभेद । विदेशी ऋण जति सबै नेपालीको थाप्लोमा थोपर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन मुठीभर शासकहरूले गर्ने ?

करको दायरा बढाउने भनिएको छ, जनतालाई करको भारी बोकाएर विदेशी ऋणको व्याज भुक्तानी गर्ने परिपाटीको विकास गरियो भने देशमा गरीबीको खाडल झन् गहिरिँदै जाने देखिन्छ । त्यसैले देशव्यापीरुपमा हुने गरेका फजुल खर्च कटौती गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

यतिबेला उत्पादन र निर्यातमुखी उद्योगीहरूले सरकारबाट विशेष राहत प्याकेजको माग गरेका छन् । मध्यम र साना व्यवसायीहरूले कमसेकम यो बन्द अवधिको बैंक ऋणमा ब्याज छुटको माग गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापनका कारण समस्यामा परेका जलविद्युत् निर्माण कम्पनीलाई पनि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरेर निर्धारित समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

कोरोनाका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका रुग्ण उद्योगहरू तथा लघु उद्यमीहरूलाई विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । कृषकहरूका वास्तविक समस्या पहिचान गरेर आगामी बजेटमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

संकटको यो घडीबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बल प्रदान गर्ने भनेका खानी तथा खनिज पदार्थहरू नै हुन् । सरकारले ओगटेर राखेका युरेनियम, सुन, तामा, फलाम आदि खानीहरू तत्काल सर्भे तथा उत्खननमा लैजान जरुरी छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने साथै नयाँ आयोजनामा साझेदार खोजेरै भएपनि तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन विशेष जोड गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तत्काल सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएर अघि बढ्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । बहुमूल्य जडिबुटी तथा कच्चा पदार्थको उत्पादन र विकासमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । 

भनिन्छ हरेक चुनौतीले साथमा सम्भावना पनि बोकेर आएका हुन्छन् । इतिहासको अध्ययनबाट के कुरा देखिन्छ भने विनाशकारी महामारी हुन् वा विश्वयुद्धका ठूल्ठूला दावानल तिनले समाजलाई विकास गर्नको लागि स्वर्णिम अवसर सिर्जना गरेर गए ।

जुन देशले त्यस्ता चुनौतीलाई सम्भावनामा बदल्न सके ती देशहरू विकास र प्रगतिको तीव्र गतिमा अगाडि बढे । जसले ती असरहरू पकड्न सकेनन् उनीहरु समाज विकासको गतिमा निकै पछाडि परे । इतिहासको यो गम्भीर शिक्षालाई हामीले अहिलेको चुनौतीसँग जोडेर गहिरो गरी आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकियो भने देशले विकास र प्रगतिमा छलाङ मार्ने छ । अन्यथा देशको भविष्य आजको भन्दा झन् बढी संकटग्रस्त अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ । देश विकासका लागि उल्टो छलाङ हुनेछ ।