देशव्यापीरूपमा लगातार लकडाउन बढिरहेका बेला न्यायसम्पादनमा असर परेको भन्दै कानूनी अड्चन फुकाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले १९ न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको छ । 

सोमवार सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.सँगै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, वमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्माको वृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको हो । 

पहिलोपटक लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा केहीदिन अघि नै सर्वोच्चले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै देशभरका अदालतमा सीमित सेवा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेलाको निर्णयमा हदम्याद, तारेख, म्याद, पुनरावेदनसहितका अन्य धेरै कामहरू लकडाउन खुलेको १० दिनभित्र गर्ने बताइएको थियो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको समयसीमा निरन्तर थपिरहेको बेला न्यायसेवा प्रभावित भएको भन्दै कानूनी बाधा अड्काउ फुकाउन वृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले लोकान्तरलाई बताए । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को परिच्छेद ५ मा रहेको इजलास सम्बन्धी व्यवस्थामा वृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न रहने उल्लेख छ ।

उक्त इजलासले निम्न विषयहरूको निरुपण गर्न सक्छ - 

(क) कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा वृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक छ भनी पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन 

(ख) कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या वा निर्णय फरक फरक भई व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक देखी पूर्ण इजलासले वृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा

(ग) कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय वृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा पूर्ण इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्‍न र वृहत् पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनु पर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले वृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा

(घ) पूर्ण इजलास र वृहत् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएकोले दुबै मुद्दाहरूको निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त छ भन्ने लागी पूर्ण इजलासले वृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा

(ङ) पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको राय भिन्दाभिन्दै भई बहुमत कायम हुन नसकेको मुद्दा

(च) मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्‍वको विचार गरी प्रधान न्यायाधीशले वृहत पूर्ण इजलासमा पेस गर्न तोकिदिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार वृहत् पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूको राय भिन्दाभिन्दै भएमा बहुमतको रायलाई अदालतको निर्णय मानिनेछ ।

सूचना अधिकारी ढकालले लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने थाहा नभएको र यस्तो अवस्थामा प्रभावित भएका न्याय सेवाहरू व्यवस्थित गर्ने विषयमा संवैधानिक प्रावधान अस्पष्ट रहेको भन्दै पूर्ण इजलास गठन गरिएको बताए । 

सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि सुझाव मागेको थियो ।