नयाँ नक्साका लागि ओलीलाई बधाई, भूमि फिर्ताका लागि शुभकामना !

सुगौली सन्धिमा नेपाली भूमि भनेर किटानै गरिएका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमाथि भारतले वि.सं २०१८ सालपछि कब्जा जमाउन शुरू गर्‍यो ।

भारतीयले कब्जा जमाएपछि ती क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति कमजोर बन्यो । सुगौली सन्धिमा यी तिनैवटा भू–भाग नेपाली भूमि भनेर स्पष्ट उल्लेख भएपनि भारत यो यथार्थ स्वीकार्न तयार छैन । लिम्पियाधुराबाट काली नदी बग्छ । सुगौली सन्धिले महाकाली (काली नदी) पूर्वको भू–भागलाई नेपालको भनेको छ । महाकाली –काली नदी)को उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । 


Advertisement

नेपाल–भारत सीमा विवाद वार्तामा सीमाका अरू विवादमा सहमति बने । तर दुई ठाउँचाहिँ विवादास्पद रहे । तीमध्ये एउटा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हो भने अर्को सुस्ता क्षेत्र । यी दुई स्थानमा नेपाल–भारत पक्षबीच सहमति बन्न सकेन । यी दुई क्षेत्रको सीमा विवाद टुंगिन बाँकी भनेर दुई देशले स्वीकार गरेको अवस्था छ । 

वि.सं. २०१८ सालदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतले उसको सेना तैनाथ गर्‍यो । सन् २००५ मा भारतले उक्त क्षेत्रमा बाटो खन्ने निर्णय गर्‍यो भने सन् २०१४ देखि त बाटो निर्माणको काम नै शुरू गर्‍यो । 


Advertisement

हालै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाटो उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः सतहमा आएको हो । एकातर्फ उक्त क्षेत्रमा विवाद कायमै छ भनेर स्वीकार गर्ने अर्कोतर्फ बाटो उद्घाटन गर्ने विषयले विवादको रूप लिएको हो ।

भारतीय सेना प्रमुखले सीमा विवादबारे नेपालले गरेको दाबीलाई विदेशीको उक्साहट भनेर गलत अभिव्यक्ति हालै दिए । विदेशीको उक्साहट भन्ने उनको अभिव्यक्ति नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको संकेत हो भनेरै सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट मानसरोबर जोड्ने बाटो भारतीय पक्षबाट हालै उद्घाटन भएपछि र भारतीय सेना प्रमुखको विवादास्पद भनाइ आएपछि नेपालसामु दुईवटा विकल्प थिए, या त त्यसलाई चुपचाप सहेर बस्ने या भारतले कब्जा गरेका ती क्षेत्रको भूमिमा आफ्नो दाबी दह्रो ढंगले अघि बढाउने । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो विकल्प रोजे । सबैभन्दा पहिला उनले संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको (सर्वदलीय) बैठक बोलाएर सीमा विवादबारे छलफल चलाए र भारतले कब्जा जमाएको जमिन नेपालको हो भन्ने विषयमा सिंगो राष्ट्रलाई उभ्याउने काम गरे ।

लगत्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने, त्यसमा हक कायम गर्ने र तद्अनुरूपको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय प्रवेश गराए । नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको वक्तव्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा वाचन गरिन् । 

सोहीबमोजिम केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतले कब्जा गरेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीबमोजिम बुधवार (हिजो) नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी समेत गरिसक्यो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र त्यो क्षेत्रमा नेपालको हक स्थापित गर्ने अडान प्रस्तुत गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यो नेपाल सरकारको धेरै महत्त्वपूर्ण र साहसिक कदम हो ।

यसअघि नेपालमा थुप्रै सरकार बने । हामीले महेन्द्र, वीरेन्द्र, बीपी कोइराला, कीर्तिनिधि विष्ट, तुल्सी गिरी, मनमहोन अधिकारी, गिरजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादर थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकार देख्यौं, भोग्यौं ।

यी कुनै पनि सरकारले सीमा विवादमा यो तहको साहसिक निर्णय र कदम चाल्न सकेका थिएनन्, जुन ओलीले चालेका छन् । 

यसअघिका कुनै पनि सरकारले यो हदसम्म अघि बढेर सीमा विवाद हल गर्ने प्रयास नगरेका कारण ओलीको कदमलाई धेरैले राष्ट्रिय स्वाधीनतका सबालमा चालिएको साहसिक कदमका रूपमा चित्रण गरेका हुन् ।

भारतले कब्जा जमाएको भूमि हाम्रै हो भनेर नक्सामै समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने हिम्मत गर्नु प्रारम्भिक तर आफैंमा महत्त्वपूर्ण कदम हो । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको आँट ऐतिहासिक, साहसिक र राष्ट्रहितको पक्षमा छ । Oli deserves accolade for his bold step अर्थात् यो कामका लागि ओली प्रशंसायोग्य छन् । 

तर नक्सा जारी गर्दैमा ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादको टुंगो लगायो या वर्तमान सरकारको भूमिका सकियो भनेर बुझ्नु भुल हुनेछ ।

नक्सा जारी गर्दैमा ओली सम्पूर्ण रूपले सफल भैसके भनेर व्याख्या गर्नु पनि गलत हुनेछ । अब ओलीका सामु झन् पेचिलो अग्निपरीक्षा खडा भएको छ ।  अब ओली नेतृत्वको सरकार भारतसँगको वार्ताको टेबलमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? कस्ता तर्क, दाबी र प्रमाण लिएर प्रस्तुत हुन्छ, भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

यतिञ्जेल त ओली नेतृत्वको सरकारले भारतले कब्जा जमाएको भूमि हाम्रो हो भनेर दह्रोसँग दाबी मात्र प्रस्तुत गरेको छ । अब ओली यही दाबी प्रस्तुत गर्नमै सीमित हुन्छन् कि गुमेको जमिन फर्काउन थप रणनीति, चातुर्य प्रकट गर्छन् ? हो यही विषयमा ओलीको परीक्षा हुँदैछ । 

यसरी हेर्दा जसरी ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भनेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको परीक्षामा आफूलाई खरो उतारेका छन्, अब उनका सामु अझ ठूलो चुनौती र कडा परीक्षा खडा भएको हो ।

ओलीले तीन कारोड नेपालीको अविभावकका रूपमा भारतले कब्जा जमाएको भूमि नेपालको हो भनेर जुन दाबी प्रस्तुत गरेका छन्, अब त्यो दाबीअनुसार भारतले कब्जा गरेका भूमि फिर्ता गराउनु उनको प्रमुख कर्तव्य हो ।

के उनी गुमेको भूमि फिर्ता गराएरै छाड्ने दृढ अठोटका साथ अघि बढेका हुन् ? के जस्तोसुकै त्याग गरेर भएपनि उनी गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन पछि पर्ने छैनन् ? यसैमा ओलीको परीक्षा हुनेछ र उनी पास या फेल के हुने भन्ने उनका आगामी कदमले स्पष्ट पार्नेछन् । 

ओलीप्रति शंका गर्न सकिन्छ, तर यतिबेला शंकाभन्दा पनि भारतले कब्जा जमाएको भूमि फिर्ताको सरकारी अभियानमा दह्रो साथ, समर्थन र ऐक्यबद्धता जरुरी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

संसद्‍मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गएको जेठ ६ गते ओलीले संविधानको अनुसूची ३ को निशान छाप अंकित नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर अद्यावधिक गर्न सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताइसकेका छन् ।

सरकारले प्रस्तुत गर्ने संविधान संशोधनसम्बन्धी उक्त प्रस्तावलाई सिंगो संघीय संसद्ले सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्न र गुमेको भूमि प्राप्तिको महाअभियानमा सिंगो राष्ट्र एक छ भन्ने सन्देश देश र दुनियाँमा सम्प्रेषण गर्न जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा हुन लागेको संविधान संशोधनको प्रक्रियाका विरुद्धमा उभिने ऐतिहासिक भूल संसद्‍मा प्रतिनिधित्वि गर्ने विभिन्न दल र तिनका सांसदहरूले पक्कै गर्ने छैनन् । 

यस ऐतिहासिक क्षणमा सिंगो राष्ट्र र सम्पूर्ण नेपालीको दह्रो साथ र समर्थनको बलमा गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने ओलीको कदम सफल होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

भारतसँगको सीमा विवाद सधैँका लागि समाधान गर्ने र कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमिलाई नेपाली भूमि कायम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो निकै पेचिलो, चूनौतीपूर्ण तर ऐतिहासिक र साहसिक अभियानमा लोकान्तर डट्कमको पनि अबिचलित साथ रहनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नकमाउन्, हामी उनको साथमा दह्रोसँग उभिनेछौं, त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौं, नयाँ नक्साका लागि ओलीलाई बधाई भूमि फिर्ताका लागि शुभकामना !

लोकान्तर सम्पादकीय
लोकान्तर सम्पादकीय

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्