प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि चालु आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

सरोकारवालासँग गरेको एक साता लामो छलफलपछि समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन भन्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । समितिले बढी प्रभावित उद्योग व्यवसाय र सार्वजनिक यातायातलाई सहुलियत कर्जा, ब्याज मिनाहा, भुक्तानी समय थप, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र विद्युत् तथा सञ्चार महसुलमा छुट दिन पनि भनेको छ ।
श्रममा जोडिन नसक्ने अशक्त, वृद्धवृद्धा, असहाय, गर्भवती महिला एवं बिरामीलाई नगद राहत दिने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाएको छ । रोजगारी गुमाएका र श्रम गर्न सक्नेलाई राहत र रोजगारीमा जोड्न भनिएको छ । यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने अनुमान गरिएको छ । यसको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याए १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याउनुपर्छ ।

समितिले बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि, वन तथा पैदावार, रोजगारी तथा श्रम, पूर्वाधार विकास, उद्योग, व्यापार, उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु र ठूला उद्योग व्यवसायको पुन:स्थापनालगायत शीर्षक छुट्याएर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई टिकाइराख्न सरकारले नीतिगत र आर्थिक राहत प्रदान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन पनि सुझाएको छ । योजना बैंकको निर्धारण, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको मापदण्ड निर्धारण, साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन, सहज भुक्तानी व्यवस्था, अनुुगमन, मूल्यांकन एवं दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समयमा निकासा र काम सकिए पनि स्वचालित विद्युत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा समितिले निकासा र भुक्तानी छिटो र पारदर्शी गर्न भनेको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सांसद, राष्ट्रिय योजना, आयोग, अर्थविद्, नेपाल उद्योग वाणिय महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, महालेखा नियन्त्रक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ, बैंकर्स एसोसिएसन, निर्माण व्यवसायी महासंघ, सहकारी, सञ्चारकर्मीलगायत सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संघसंस्था र त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग गरेको छलफलका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समिति भापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार समितिले कोभिड—१९ बाट हुने सामाजिक प्रभाव, स्रोत र खर्च व्यवस्थापन, राहतलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई समेत आधार बनाएर छलफल गरेको थियो । समितिले बजेट बाँडफाँट र सहुलियत मात्र होइन, स्रोत पहिचानको विषय पनि उल्लेख गरेको छ,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र आर्यालले भने ।

समितिले बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र ग्यारेन्टी गरेर आगामी आवको बजेट १७ खर्बको हाराहारी ल्याउदा हुने सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले उक्त अंकको बजेट ल्याउन सकिने अनुमान गरेको सन्दर्भ जोड्दै समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न राहत दिनुपर्ने र सञ्चालित योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी वर्षको बजेटको स्वरूप विस्तारकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

यसगरी समितिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ । आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपालका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउँदै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कम्तीमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नर्ुपर्ने समितिको सुझाव छ । कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, सडकलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट चाहिने समितिको भनाइ छ । कृषि उपकरण खरिदका लागि किसानलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको १० सहुलियतलाई १५ प्रतिशत बनाई उखु किसानलाई समेत समेट्नुपर्ने, दूध र दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री हुन नसकेकाले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ठाउँ विशेषका आधारमा विशिष्ट उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, हरेक स्थानीय तहमा शीतभण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

समितिले कम्तीमा ३० लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन पनि भनेको छ । विदेशबाट फर्किने युवाको सीपअनुसार सहुुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई उद्यमी बनाउनुपर्ने र नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई विस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिएका र बन्द उद्योगलाई कर, विद्युत् आदिमा विशेष छुट दिएर पुन: सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

समितिले उत्पादन लागत बढी भई नेपालको वस्तु महँगो भए पनि प्रयोग गर्नैपर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले आयात गर्नुपर्नेबाहेक विलासिताका सामानमा कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको हकमा लकडाउन अवधिको श्रमिक र कर्मचारीको तलब सरकार, कर्मचारी र प्रतिष्ठानले बेहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ । नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन औद्योगिक सामान आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।