नेपाल सरकारद्वारा अद्यावधिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा तथा निशान छाप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित सबैतिर पठाउने तयारी गरेको छ । सोही तयारीका क्रममा सरकारले नक्सा छाप्ने र निशान छाप परिवर्तनको कानुनी प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप र त्यसभित्र अद्यावधिक नक्सा राख्ने कानुनी प्रक्रिया शुरू गरेको हो । संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै नयाँ निशान छापमा अद्यावधिक नक्सामा सामेल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छापिने छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग रहेको छ । काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका बस्ती रहेका भू–भागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्ने छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सबै प्रक्रिया पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नक्सा पुग्ने बताए । हाल त्यसबारेमा निर्णय भई नसकेको उनको भनाइ छ ।

अद्यावधिक नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवैथरि प्रकाशनमा ल्याउन तयारी गरिरहेको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।

उनले यससँगै नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तक तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायमा नयाँ संस्करणबमोजिमका नक्सा प्रयोगमा ल्याउन थप पहल हुने बताए । महानिर्देशक जोशीले भन्नुभयो, “एक्सन प्लान बनाएर नक्सा प्रिन्टलाई अगाडि बढाएका छौँ, जसका लागि प्लेटहरू धमाधम बनिरहेका छन्, नक्सा बाहिर छाप्न दिन नमिल्ने भएकाले हामी आफैँ प्रिन्ट गर्छौं । ” नक्सा विभागको आफ्नै छापाखानामा नक्सा छापिँदैछ ।

नक्सा छापिने प्रक्रिया शुरू भएसँगै स्वदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कहाँ–कहाँ पठाउने भन्नेबारेमा समेत मन्त्रालयले तयारी गरेर सूचीसमेत तय गर्दैछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उनले बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।