सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यसहित हालै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आरडिटी परीक्षणको बाटो खुला गरेको छ । तर, सरकारमातहतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भने उपचार प्रक्रियामा आरडिटी परीक्षण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

आरडिटी किटको विश्वसनीयतामाथि संसारभर प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावकारिता अध्ययन गर्न परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो । परिषद्ले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालगायतका निकाय तथा विज्ञहरूसमेत सहभागी गराएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो । जसले आरडिटी किट अध्ययन–अनुसन्धान गर्न मिल्ने, तर उपचारको प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । परिषद्ले बुझाएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने गोप्य राखेको छ । 

अनुसन्धानमा संलग्न परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार आरडिटी किटमा कोरोना पोजेटिभ देखाउने क्षमता ५० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । तर, नेगेटिभ केसमा भने राम्रो रिपोर्ट दिएको छ । त्यही भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता र अनुसन्धानको निचोडअनुसार आरडिटी किट उपचारका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको उनले बताए । 

अनुसन्धानका क्रममा दुई सय व्यक्तिको रगतको नमुना लिएर आरडिटी र उनीहरूकै थ्रोट स्वाब संकलन गरी आरटी पिसिआर विधिबाट पनि कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । जसमा चारजना कोरोना भाइरस पोजेटिभ भएका थिए । एक सय ९६ नमुनाको पिसिआर र आरडिटी दुवै परीक्षणले नेगेटिभ रिपोर्ट देखायो । तर, पिसिआरले पोजेटिभ देखाएका चार नमुनामध्ये आरडिटीले दुई नमुनामा मात्रै पोजेटिभ देखाउन सक्यो । त्यसैले आरडिटी परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याए ५० प्रतिशत संक्रमित समुदायमै छुट्ने र तिनले भयावह स्थिति ल्याउने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । 

समुदायमा एकैपटक ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएका वेला भने पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएकाले आरडिटी परीक्षण गर्न सकिने सुझाब प्रतिवेदनमा दिइएको छ । तर, आरडिटीको रिपोर्टलाई उपचारका रूपमा लिन नहुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

सरकारले ओम्नी समूहमार्फत ७५ हजार आरडिटी किट खरिद गरेको थियो । संसारभर यो किटमाथि प्रश्न उठिरहेका वेला नेपालले खरिद गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । विवादका बीच मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई तराईका जिल्लामा आरडिटी किटबाट परीक्षण गर्न थालिएको थियो । अरू किट बजारमा नभएकाले अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि ओम्नी समूहले ल्याएका किटकै प्रभावकारिता अनुसन्धान गरेका थिए । 

सरकारले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आरडिटी परीक्षण गर्न दिए राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरूले दिएका छन् । ‘अस्पतालमा आरडिटी गरेका आधारमा मानिस ढुक्क भएर घर जान्छन्, तर प्रभावकारिता न्यून भएकाले आरडिटीको भर पर्दा समुदायमा जोखिम बढाउने खतरा बढी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नागरिक दुई हजार तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा आरडिटी परीक्षण गर्न तयार हुन्छन्, तर पुनः १५ हजार तिरेर पिसिआर गर्न तयार हुँदैनन् । त्यसैले उपचारका रूपमा पैसा तिरेर निजी संस्थाहरूलाई आरडिटी परीक्षण गर्न दिनु गलत हुन्छ । 

सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थाले आरडिटी परीक्षणको अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रयोगशालाले भने कार्र्यविधि बनाएर मात्रै अनुमति दिन उचित हुने सुझाब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । ‘आरडिटी परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ आए के गर्ने, नेगेटिभ आए के गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । त्यसैले कार्यविधि बनाएर मात्रै दिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ,’ प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले भनिन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।