राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला तथा निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विगतदेखि प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता नरोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।   
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि औषधि तथा स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरणको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 
      
बन्दाबन्दीका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई औषधि, स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरण प्राप्त गर्न कठिन भएको, दृष्टिविहीन तथा सुस्तश्रवण भएका व्यक्तिलाई राहत तथा सूचना प्राप्त गर्न र बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएकाले आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्न समेतबाट वञ्चित हुन गएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । 
      
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले बन्दाबन्दी गरेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको कार्यक्रमले उक्त समुदायमा आर्थिक र सामाजिकरुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै उनीमाथि हुने विभेदजन्य व्यवहार तथा हिंसामा केही कमी हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
       
हालको विषम परिस्थितिमा सरकारबाट राहतलगायत सामाजिक सुरक्षाका थप कार्यक्रम घोषणा भई कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेतबाट एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विमुख गराउँदा उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।