प्रदेश ५ को सरकारले कोभिड-१९ को महामारीका कारण विश्व श्रमबजारबाट विस्थापित एवम् आन्तरिक रुपमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिलाई पुनःस्थापना गर्ने नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई उद्योग, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनलाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ।

प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेश ५ का प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्नेतर्फ सरकारको आर्थिक नीति लक्षित हुने जनाइएको छ।  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ को महामारीले क्षति पु-याएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिसमेत सार्वजनिक गरेको छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा कोभिड-१९ नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी वृद्धि, गरीबी निवारण, आयआर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा विशेष जोड दिइने जनाएको छ। यसका साथै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ कार्यालय, निकाय, प्रतिष्ठान, केन्द्र वा संस्था खोल्न बजेट विनियोजन नगरिने उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीका अवसरको कटौतीका कारण स्वदेश फर्कने नेपाली बढ्न सक्ने र विप्रेषण  घट्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी त्यसबाट  सिर्जना हुन सक्ने नकारात्मक असर घटाउन प्रदेशभित्र उत्पादन वृद्धिका नयाँ अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी श्रम, सीप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर साना तथा घरेलु उद्यमको प्रबर्धनका लागि लगानी परिचालन तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गर्ने भएको छ।

कृषिलाई प्राथमिकता
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना’ को नीतिअनुरुप कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउने गरी कृषि प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने बताएको छ। सरकारले हालको अनुदान दिने प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र पहुंँचमा वृद्धि हुने  गरी परिष्कृत गर्ने र कृषि क्षेत्रमा ब्याज अनुदानको नीति अवलम्वन गरी कृषिमा सुलभ कर्जा कार्यक्रमलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ।

कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षालाई समन्वयात्मक रुपमा जोड्दै कृषि उत्पादकत्व तथा कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सञ्चालनमा आएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरि निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले गरौंँ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि” को मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिएको कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, कृषि प्राविधिक धारका विद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेत्र विशेष प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषि विषय अध्ययन गरेका युवा विशेष कार्यक्रम, सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ।

सरकारले आगामी बर्षमा रुकुम९पूर्व० जिल्लालाई प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ। साथै कृषकलाई कृषि प्रविधि तथा विज्ञ सेवामा पहुंँच पुर्याउनका लागि प्रदेशस्थित कृषिसम्बन्धी  कार्यालय र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरी प्राविधिकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बाली वस्तु विशेष नमूना फार्म स्थापना तथा संचालन गरिने उल्लेख छ। 

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित कृषकको जीविकोपार्जन सुधार तथा उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने र  भविष्यमा बिपद्बाट देशले सामना गर्नुपर्ने खाद्य सुरक्षाको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डार ब्यवस्थापनलाई अघि बढाइने भएको छ।

प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सुकुम्बासी समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्र सरकारसंँगको सहकार्यमा सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्दै भूउपयोगको नीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्र विकास

सरकारले साहसिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, बिदा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकूद पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनलगायत व्यवसायको विविधीकरण र विकास गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिने  बताएको छ।

भारतीय र आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्युठानको स्वर्गद्धारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेशन निर्माण गरिने भएको छ। प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हबका रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसंँगको सहकार्यमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइने छ। औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अबि वढाइने भएको छ।

यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीति अनुरुप 'एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम स्थापना' को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 

बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन

प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत प्रदेशमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति सहित रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने  छ।

प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक एवम् अन्य पर्यटकीयस्थलको संरक्षण, संवद्र्धधन र विकास गरिने छ। गत वर्ष सञ्चालित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ।

स्वास्थ्य र शिक्ष क्षेत्र प्राथमिकतामा

‘आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकार’ को नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै प्रदेश लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने र दाङ्गको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापनाको योजना  राखिएको छ। 

सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम् स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको कम्तीमा एक सय शय्यासम्मको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल प्रदेश तहमा निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य अगाडि बढाइने तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिने उल्लेख छ। 

गर्भवतीलाई भिडियो एक्सरेलगायत परीक्षण निःशुल्क प्रदान गरिने छ।  प्रसूतिको चाप बढी भएका जिल्लास्थित अस्पतालम नवजात शिशु सघन उपचार एकाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने छ। कोभिड–१९ लगायत सरुवा रोग, कीटजन्य रोग, पशुपक्षीजन्य रोग एवम सिकल सेल एनेमिया, थालासेमिया जस्ता निश्चित स्थान र समुदायमा विद्यमान रोग तथा खुला सिमानाबाट भित्रिन सक्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरिने घोषणा गरिएको छ।

विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनीयरिङ र गणित  विषयलाई संस्थागत गरी शिक्षालाई प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक मानवपूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रका रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनीयरिङ र गणित विषयसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नाका साथै प्रदेशमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। प्रदेशमा उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पससँंगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सामुदायिक क्याम्पसबको सबलीकरणमा जोड दिइनेछ।

मुसलमान समुदायका छात्राको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दियाका ६  विद्यालयमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी  नमूना विद्यालयका रुपमा विकास गरिनेछ। 

पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सरकारले बुटवल धागो कारखाना, चरंगे झुम्सा सडक सञ्चालन गर्ने  आफ्नो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। नीति कार्यक्रममा सिद्धबाबा सडकलाई सुरक्षित बनाउने तथा प्रदेशका सडकमा सञ्चालन हुने यातायात सेवा र यात्रुको सुरक्षाका लागि मोड काट्नेलगायत कार्यक्रम  समावेश गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५५ पुल निर्माण सम्पन्न गरिने र बांँकी ४० पुल अर्को वर्ष सम्पन्न गरिने छ।

सूचना तथा सञ्चार

विकासमैत्री सञ्चार र सञ्चारमैत्री सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने सरकारको नीतिसहित सञ्चारमाध्यम, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सार्वजनिक सेवा र विकासका विविध आयामका बारेमा निरन्तर जानकारी एवम् सचेतना प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय र छापा सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ। 

प्रदेश सञ्चार परिषद् ऐनको तर्जुमा गरी प्रदेश सञ्चार परिषद्को गठन गर्ने र सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने भएको छ।

स्मार्ट मोनिटरिङ्ग, रिपोर्टिङ्ग तथा कम्यूनिकेशन सिस्टम, डाटा सेन्टर, कल सेन्टर, डिजिटल भल्टलगायत माध्यमद्वारा विद्युतीय सुशासन प्रणाली स्थापनालाई प्राथमिकता दिने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको स्थापना तथा टेक्नोलोजी पार्क र इनोभेसन सेन्टरको स्थापना र विकासलाइ जोड दिइने उल्लेख छ।

जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम

प्रदेश सरकारको कामकारवाहीमा सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ लागु गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारप्रति नागरिकका गुनासा र उजुरी संकलन गरी तिनको यथाशीघ्र सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न र प्रदेश सरकारका कामकारवाही र गतिविधिबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्न “जनतासँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ। 

भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कडाइका साथ निगरानी र दण्डित गरिनेछ। भ्रष्ट्राचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन तथा सुशासन र समृद्धिका प्रयासलाई एकीकृत, चुस्त र जवाफदेहीपूर्ण वनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई संस्थागत र थप सुदृढ बनाइने जनाइएको छ।

प्रदेश प्रमुख यादवले कोभिड–१९ महामारी पूर्णतः कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै यकिन गर्न कठिन रहेको अवस्थामा सबैको सामूहिक प्रयासबाट यसलाई छोटो समयमा नै नियन्त्रण गर्न सफल हुने विश्वास लिइएको बताए। 

उहाँले महामारीका कारणले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकट आउन नदिन, रोजगारी गुमाउन पुगेकाहरुको जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्न तथा रोग नियन्त्रणसँंगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यअनुरुप नै  नीति कार्यक्रम आएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रम ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ को प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोच र आकांक्षालाई यथार्थमा परिणत गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेज रहेकोसमेत बताए।

नीति कार्यक्रम सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले  कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरण र रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकता राखिएको, महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न र जनतालाई सुरक्षित बनाउने योजनासहित नीति कार्यक्रम केन्द्रित रहेको  बताए।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खानले नीति कार्यक्रम यथार्थभन्दा महत्वाकांक्षी रहेको बताए। प्रदेशसभाको आगामी सोमबार बस्ने बैठकमा नीति कार्यक्रममाथिको छलफल शुरु हुने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी गराए। –भरत केसी/बुटवल