कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट ‘प्रमाण जुटाउने युद्ध’ छेडिएको छ ।

नेपालका तर्फबाट कतिपय प्रमाणहरू मिडियामा छताछुल्ल भएपछि भारतले त्यहीअनुसार वार्तामा आफ्नो पोजिसन तय गर्ने भय पनि देखिएको छ । यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग लोकान्तरकर्मीईश्वर अर्याल र गगन अर्यालले कुराकानी गरेका छन्  ।

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश –

निशान छापलाई नयाँ नक्साअनुसार अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधनको तयारीमा देश होमिएको छ । यसमा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सहमति जुटाउने तयारी कसरी हुँदैछ ?

जुन हामीले नक्सा अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गर्‍यौं, संविधानको अनुसूची ३ मा हामीले अद्यावधिक नगरेको अवस्थाको व्यवस्था थियो, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

हामीले अनुसूचीमा अद्यावधिक नक्सा समावेश गर्न जरुरी छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नो विषय टेबल गरिसकेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा त्यो विषय गइसकेको छ ।

जहाँसम्म संविधान संशोधनको विरोध हुने या दलीय एकता कायम हुने भन्ने प्रश्न छ, यो सबै राजनीतिक दलहरूको माग थियो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जब भारतका तर्फबाट एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेर समस्या उत्पन्न गरियो, त्यो बेलादेखि नै सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकहरू राख्नुभएको थियो ।

ती छलफलहरूमा सबैले एउटै स्वरमा भनेको कुरा के हो भने त्यो भू–भाग नेपालको हो ।

तथ्य प्रमाण र इतिहासले त्यही कुरा बताउँछ । भूमि फिर्ता गर्ने अभियानमा सरकारले कोशिश गरोस्, सरकारलाई जे सहयोग चाहिन्छ हामी गर्न तयार छौं भनेर सरकारलाई प्रतिबद्धता र सुझाव दिएका हुन् ।

त्यो प्रतिबद्धता अहिलेपनि कायम छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि जे टेबल गरेको छ, त्यो कांग्रेसको पनि माग हो, मधेशवादी दलहरूको पनि माग हो ।

यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र माग होइन, संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको साझा माग थियो ।

यसमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ त ?

राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताका आधारमा पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ, छलफल भएपछि पास हुन्छ । त्यसमा कत्तिपनि कसैको विमति रहन्छ जस्तो लाग्दैन ।

आफ्ना दलगत विचार आफ्ना ठाउँमा हुन्छन्, तर राष्ट्रियताका कुरामा सबै एकजुट र प्रतिबद्ध छन् ।

राष्ट्र त हाम्रो हो नि, हाम्रो राष्ट्रियता एउटै हो, टेक्ने भूमि एउटै हो, त्यसैले संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा हामी विभक्त हुनु हुँदैन ।

हामीले राष्ट्रकै संरक्षणका निम्ति काम गर्ने हो । सरकारमा नभएका राजनीतिक दलहरूले यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेर पास गराउन साथ सहयोग गर्नुहुन्छ ।

मधेशवादी पार्टीका नेताहरूले संविधान संशोधन प्याकेजमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छन् ।

उहाँहरूको विगतदेखिको माग हो संविधान संशोधन । अहिले हामीले एउटा प्रयोजनका निम्ति मात्रै संशोधन गर्ने भनेका हौं, अरू धारा चलाउँदा अरू कुराहरू पनि आउन सक्छन् ।

संविधान त संशोधन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज हो । उहाँहरूले गर्ने भनेको संशोधनका निम्ति छुट्टै छलफलहरू भएका छन्, अझै पनि गर्न सकिन्छ । तर अहिले राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा मात्र सरकारले अघि बढाएको हो । अरू कुराहरूमा त हामी बस्छौं, छलफल गर्छौं आवश्यकताअनुसार अघि बढ्छौं ।

यसैमा जोडेर अघि जानुपर्छ भन्ने ढंगले उहाँहरूले अडान लिनु अहिले उपयुक्त छैन । यसलाई मिलाएर बिस्तारै आवश्यकताअनुसार अघि बढौं भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ ।

नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्म कत्तिको दबाब झेल्नुपर्‍यो ?

नक्सा जारी गर्नुपूर्व, नक्सा तयारी गर्दै गर्दा केही हर्कतहरू भएका थिए । अहिले नाम लिन चाहन्नँ । धेरै ठाउँमा व्यक्त गरेको पनि छैन । हाम्रा लागि देशभन्दा ठूलो कुरा केही पनि छैन, त्यसैले हामी त्यस्ता हर्कतहरूबाट प्रभावित भएनौं । त्यसैले हामी त्यस्ता हर्कतबाट विचलित हुने, चिप्लिने, निजी स्वार्थका निम्ति अन्य काम गर्ने भन्ने छैन । हाम्रो सर्वोपरी हित भनेको राष्ट्रियता नै हो ।

कहीँबाट प्रमाण जुटाउन दबाब आएको छ त्यस्तो ?

भूमि हाम्रै हो भन्ने प्रमाण जम्मा दुई ठाउँमा छ । एक त परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ भने अर्को नापी विभागमा छ । हामीले आफूसँग भएका प्रमाणहरू त छँदैछन्, आफूसँग नभएका प्रमाणहरू जुटाएर राख्ने हो । अरू ठाउँबाट संकलनमा अवरोध आउनुपर्ने, अरू ठाउँबाट दबाब आउनुपर्ने, प्रमाण संकलनमा अवरोध हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू ठीक होइनन् ।

म आएपछि पनि मैले यति धेरै प्रमाण जुटाएको छु । हिजो हामीसँग कुनै सिस्टम नै थिएन । वास्तवमा भन्ने हो भने बाहिरबाट यो छ, त्यो छ भनेर कसरी हुन्छ ? अफिसमा डकुमेन्ट नहुने, बाहिरबाहिर हुने हुन्छ ? यो गम्भीर कुरा हो ।

अहिले म नमिठो कुरा गर्न चाहन्नँ । तर हामीलाई चाहिने दस्तावेजहरू हामी संकलन गरेर आवश्यक ठाउँमा प्रस्तुत गर्न तयार भएर बसेका छौं ।

कतिपय अभियन्ताहरूले नक्सा नै बनाएर दिएका थिए । कतिपयले चाहिँ यता नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिने तर उताको भाषा बोलेर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको कुरा मन्त्रालयकै स्रोतबाट सार्वजनिक भएको छ नि !

अभियन्ताहरूले पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो नक्सा सार्वजनिक गरोस् भनेर भन्नुभएको थियो । तपाईंहरूको भावनाको कदर हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भरोसा दिलाएका थियौं । हामी पनि तपाईंहरूकै ठाउँबाट आएका हौं भनेर भन्यौं । हामीले जनताको भावना के हो भन्ने बुझेका छौं ।

जनताको भावनाको सम्मान गर्छौं । जनताले हामीलाई विश्वास गरेर निर्वाचित गरेपछि त्यसपछिको दायित्व एकपछि अर्को गर्दै पूरा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । हामी त्यही दिशामा अघि बढ्छौं, तपाईंहरू ढुक्क भएर जानुस् भनेर मैले उहाँलाई पठाको हो । यसमा कसैले दोहोरो भूमिका खेलेको भन्ने मलाई जानकारी छैन ।

अहिले नेपालको दाबी गरिएका भूमिसम्बन्धी धेरै प्रमाण र दस्तावेजहरू विभिन्न मिडियामार्फत् सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी प्रमाणहरू भारतले आफ्नो पोजिसन बनाउन सहयोगी हुन्नन् र ? हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने त होइन ?

हामीले बैठक बसेरै यो विषयमा छलफल गरेका छौं । हामीले आधिकारिकरूपमा यस्ता कुराहरू कहीँ कतै सार्वजनिक गरेका छैनौं । मैले अघि पनि भनें नि, अफिसियल डकुमेन्ट बाहिर कहाँबाट आयो ? विगतमा काम गरेका साथीहरू कसैले त्यस्तो प्रमाणहरू बाहिर ल्याइरहनुभएको छ भने त्यसो गर्दिनु भएन ।

अहिलेको नेतृत्वले त्यस्तो गरेको छैन । धेरै मेहेनेत गरेर यो ठाउँमा ल्याएका छौं हामीले । विगतमा काम गरेका हाम्रा कर्मचारीहरू जुन छन्, अहिले रिटायर्ड भएका छन् उनीहरूले यत्तिकै सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्दिनुभएन । केही छ भने सिधै अफिसमा ल्याएर दिनुपर्‍यो ।

बाहिर-बाहिर छर्दै हिँड्ने हो भने हामी दह्रो भइँदैन, हामीले त्यही छलफल गरेका छौं ।

चीनको प्रसंग – २०१५ मा चीन–भारतबीच लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने एउटा सम्झौता भएको थियो । अहिले हामी त्यतिबेला एग्रिमेन्ट गरेको भूमि दाबी गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा चीनसँग पनि कुरा गर्न मन्त्रालयले केही पहल गरिरहेको छ ?

चीनको यो राजनीतिक कुरा होइन । कूटनीतिक भेटघाटमा ‘हामीले राजनीतिक हिसाबले भन्दा पनि व्यापारिक हिसाबले सोचेका कुरा हुन्, तपाईंहरूको विषय आएपछि छलफल गर्न सकिन्छ’ भन्ने जवाफ आउने गरेको मैले बुझेको छु ।

भारत र नेपालबीच सीमासँग जोडिएको कुरामा हामीले चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने कुनै कारण रहेन, त्यसो गरियो भने राम्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यो कुरा दुई देशबीच मै टुंगिन पर्छ । व्यापार र अन्य कुरासँग जोडेर ३ देशबीच नै गरौं भन्ने हो भने त्यो चाहिँ सम्भावना छ ।

हाम्रा विवाद भनेको सीमासँग जोडिएको विषय हो । त्यसमा चीनको सहभागिता हुनु जरुरी छैन ।

भारतले हाम्रो भूमिमा अर्बौं खर्च गरेर बाटो बनाइसक्यो । त्यो भूमिचाहिँ हाम्रो भएपनि भारतलाई लिजमा दिन सकिने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि !

अहिले त्यस्तो केही पनि छलफल भएका छैनन् । हाम्रो एकसूत्रीय कुरा के छ भने हामी तथ्यले प्रमाणले त्यो भू–भाग नेपालकै हो भनेर स्थापित गर्नतर्फ लागेका छौं । हाम्रो घाँटी रेटिँदा पनि भन्ने कुरा यही हो । वार्तामा पनि त्यही कुरा राख्ने हो ।

हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता पाउनुपर्‍यो । फिर्ता पाएपछि के गर्ने भन्ने चाहिँ दोस्रो तपसीलको कुरा हो । हामी अहिले अरू विकल्पमा छँदै छैनौं । भूमि फिर्ता पाउनुपर्‍यो, त्यत्ति हो ।

हामीले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटेपछि त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक कामकारवाही कहिलेबाट स्थापित हुन्छ ?

सुरक्षा क्याम्प गइरहेको छ । हाम्रो प्रशासनिक उपस्थिति यत्तिकै हुने होइन । वार्तामा नबसिकन सबै कुरा अहिले नै छिनोफानो हुन्छ भन्ने पनि होइन ।

२०४५ सालमा हाम्रो जग्गा नाप्न जाँदा त्यहाँ हामीलाई छिर्न नदिएका हुन् । त्यो समस्या त आज पनि हुन्छ । समस्या समाधानका निम्ति हामीले वार्तालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाम्रो स्वामित्व स्थापित भएपछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न हामीलाई कसले रोक्ला र ?

यो सरकार दृढ संकल्पित छ । साँझ सपना देख्नेबित्तिकै भोलि पूरा हुँदैन । यो जटिल चुनौती हो । यसको सामना गर्न त्यति सजिलो छैन । हामी सबै एकताबद्ध भएर जाँदा त जस्तो समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ नि त !

भारतका बुद्धिजीवीले पनि त्यो भू–भाग भारतकै हो भन्ने प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । नेपालको भूमिका सन्दर्भमा भारत र चीनबीच मात्रै आधा दर्जन सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् भन्ने पनि छ । प्रमाण जुटाउने युद्धमा नेपाल पराजित भयो भने के हुन्छ ?

भारत-चीनबीच सन्धि सम्झौता भएका रहेछन् भने ती खारेज गर्नुपर्‍यो नि ! हाम्रो भूमिलाई लिएर उनीहरूले गरेको सन्धिको के औचित्य ? जतिसुकै सन्धि सम्झौता गरेपनि अर्काको भूमिमा गर्न पाइन्छ ?

प्रमाणका कुरा गर्ने हो भने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन् । भारतभन्दा बलियो स्थितिमा छौं हामी । हामी टेबलमा बस्छौं अनि प्रमाणका आधारमा कुराकानी गर्छौं । प्राकृतिक दाबी के हो कृत्रिम दाबी के हो त्यहीँ फैसला हुन्छ ।

भारतले वार्ता गर्नै खोजेन भने के हुन्छ ?

वार्तामा नबसे के गर्ने त भारतले ? भाग्न मिल्छ र ? यत्रो समस्या ज्यूँकात्यूँ राखेर अरूलाई पाठ पढाएर हुन्छ र ? अस्ति उनीहरूले नै जारी गरेको प्रेस रिलिजमा पनि वार्तामा बस्छौं भनेका छन् ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :