सरकारले खाडी मुलुक तथा मलेसियामा अलपत्र परेका करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्ने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको फिर्ता र उनीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कान्तिपुरलाई जानकारी दिइन् ।

‘बैठकले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले तयार पारेको भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालीको उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ,’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘कार्यविधिअनुसार नै भारतबाट आउने नेपालीलाई उनीहरूकै स्थानीय तहमा पठाउने र तेस्रो मुलुकबाट प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गरिनेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाट करिब ३ लाख र तेस्रो मुलुकबाट ३ लाख गरी ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गरेको छ । यद्यपि सीसीएमसीको अनुमानमा भने तेस्रो मुलुकबाट झन्डै १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किनेछन् ।

सरकारले पारित गरेको कार्यविधिअनुसार कुवेतमा अवैधानिक रूपमा बसेर आममाफी पाएका करिब ३ हजार र यूएईमा रहेका २८ गर्भवतीसहितका नागरिक उद्धारको पहिलो सूचीमा रहेका छन् । ‘सम्बन्धित सरकारबाट आममाफी पाएर कामविहीन भएका, कामको करार अवधि सकिएका, गर्भवती, रोजगारी गुमाएर नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहेका, छोटो अवधिको भिसामा गएका करिब २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गरिनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘आवश्यक व्यवस्थापकीय काम सकेलगत्तै उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया शुरू हुनेछ ।’

बंगलादेश, साइप्रसलगायत मुलुकमा अड्किएका विद्यार्थीहरू, लकडाउन भएपछि अलपत्र परेकाहरूलाई पनि उद्धार गरेर ल्याइने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । नेपाल आइसकेपछि उनीहरूलाई काठमाडौं, धुलिखेललगायतका होटलमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पठाउने कार्यविधि सरकारको छ । यसरी तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरिकन उनीहरूलाई पूरै सहुलियत दिने, अलिअलि सहुलियत दिने या सहुलियत नै दिन नपर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । कतिपयको खर्च उनीहरू फर्किने देश र काम गर्ने कम्पनीले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले नेपाललाई थोरै मात्रामा मात्रै आर्थिक भार पर्न सक्ने आकलन सरकारले गरेको छ ।

तर भारतबाट फर्किने नागरिकको हकमा भने उनीहरूलाई बढीमा दुई दिन नाकामा राख्ने र गाडी चढाएर सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउने तयारी सरकारको छ । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा धेरै संख्यामा भारतबाट मजदुरहरू आउन थालेकाले उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउने र त्यहीँको क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर परीक्षा परीक्षण गराउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एकै दिनमा १० हजारभन्दा बढी मजदुर दक्षिणी नाकाबाट स्वदेश भित्रिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।