मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
पश्चिम नेपालका गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदीसहितका गाउँका मुखियाहरूले १ सय १६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबरालाई पत्र लेखेको पाइएको छ जसले भारतीय अतिक्रमणमा परेका गाउँ नेपालकै रहेको प्रमाणित गर्छ । गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदी, छाङरु र तिंकर गाउँका मुखियाले आफ्नो क्षेत्रमा आन्तरिक रूपमा जग्गा अतिक्रमण तथा गरिब, दु:खीमाथि थिचोमिचो भइरहेको भनेर प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई विसं १९६१ असार १८ गते पत्र लेखेका थिए ।
त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले ‘आफ्ना रैतीलाई असुबिस्ता गराउनेलाई कानुनअनुसार दण्ड–सजाय गर्नू’ भनेर राजकीय पत्र लेखेका थिए । नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा गत साता सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भोगाधिकारका निम्ति औपचारिक प्रमाण जुटाउने क्रममा राजकीय पत्र फेला परेको हो । पत्रमा उल्लेख गरिएका यी गाउँमध्ये बुदीको केही भाग, गब्र्याङ र गुन्जीलाई केही वर्षयता भारतले दाबी गर्दै आएको छ । छाङरु र तिंकर भने दार्चुलामै पर्छन् ।
त्यति बेला मुखियाहरू गब्र्याङका गोबरसिंह बुढा, गुन्जीका ञेरा बुढा, तिंकरका नैनसिं बुढा, बुदीका पनिया बुढा र छाङरुका धनीराम बुढाले चन्द्रशमशेरलाई पत्र लेखेका थिए । ‘५ गाउँका तालुकदारहरूका नाउँमा सनद गरी बक्स्याको जग्गाहरूमा कसैले कसैका सन्धिसर्पन थुनी जग्गा रोकिदिने गर्दा निर्धा–गरिबहरूले जग्गा तिराउन/कमाउन नपाउने भई सरकारको पनि ठेक्का/तिरो नबढाएको हुनाले’ प्रधानमन्त्रीमा जानकारी गराइएको बारे पत्रमा सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । उक्त जग्गाको फुकुवा गर्न र गरिब जनतालाई न्याय दिन दार्चुला अमिन कार्यालयमा लैजान सकिनेसमेत जनाइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले १९६१ सालमा दार्चुलाका मुखियालाई लेखेको पत्र । गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदीलगायत पाँच गाउँका मुखियाले गाउँमा भएको थिचोमिचो जानकारी गराएपछि चन्द्रशमशेरले राजकीय पत्र पठाएका थिए ।
पत्रले त्यसबेला गाउँ–गाउँको साँध–सिमाना गाउँले ठूलाबडाबाट मिचिएको र निर्धा–गरिबको जग्गा हडप्ने काम बढेको भन्ने बुझाउँछ । यी ५ गाउँका रैतीहरूमा कसको जग्गा कुन हो, कसको मिचिएको छ वा हडपिएको छ भन्ने छुट्याउन र सन्धिसर्पन मिलाएर राख्न पाए सरकारको समेत आम्दानी बढ्न सक्ने भनेर अनुरोध पत्र लेखिएको देखिन्छ । ‘यो ऐतिहासिक दस्ताबेज हो । हाम्रो भूमिको आधिपत्यका लागि यो पत्र प्रमाण दरिलो आधार बनेको देखिन्छ,’ मानक नेपाली भाषा र राजकीय पत्र अध्ययनमा पारंगत अध्येता महेशराज पन्तले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो प्रमाणले त्यसबेला पत्र लेख्ने विशिष्ट शैलीसमेतलाई सम्झाएको छ जहाँ जवाफ फर्काउँदा अघिल्लो पत्रमा सोधिएको र राखिएको जिज्ञासासमेत (रिफरेन्स) उल्लेख गर्दै सम्बोधन गरिएको हुन्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पनि मुखियाहरूको सरोकारमा ‘राजकीय भाषा’ मा जवाफ लेखेका छन्, ‘जाहेर भयो । तसर्थ ६१ साल आषाढ १८ गते रोज ६, तिमीहरूका नाममा भयाका सदरमा लेखिएको जग्गामा कसैले कसैको सन्धिसर्पन थुन्ने र जग्गा कमाइ नगरी धेरै जग्गा घेरेर राख्ने काम गर्नु हुँदैन । सो सदरबमोजिम सन्धिसर्पन खुला राखी, घेरा खुलाई, जग्गा आवाद गुल्जार गराई तिरो, कुत, ठेक्का यी तालुकवालामार्फत तिरोभरो चलाउने काम गर । सोबमोजिम नगरी कसैले सन्धिसर्पन थुनी रैतीहरूलाई बेसुबिस्ता गरायाका र धेरै जग्गा तिरो नगराई घेराइ राखेको पाइएमा भने नजिकको अड्डा अदालत पुर्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू गराउनू ।’
‘सप्रमाण’ इतिहास
मुलुकको तेह्रौं प्रधानमन्त्रीका रूपमा १९५८ साउनदेखि १९८६ मंसिरसम्म शासन गरेका चन्द्रशमशेर अरू राणा प्रधानमन्त्रीभन्दा केही हदसम्म उदार शासकका रूपमा चिनिन्छन् । सती प्रथा र दास प्रथा अन्त्य गर्नुका साथै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि चन्द्रशमशेरको योगदानलाई विशेष मानिन्छ ।
उनले दार्चुला क्षेत्रका पाँच गाउँका मुखियालाई पठाएको पत्रमा पनि ‘कसैलाई अन्याय नहुने गरी समस्या समाधान गर्न’ निर्देशन दिएका छन् । यो पत्रलाई सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने बलियो प्रमाणका रूपमा लिएको छ । योसँगै २०१५ को मतदाता नामावली, २०१८ को जनगणना, विभिन्न समयका कूटनीतिक नोटलाई प्रमाणका रूपमा लिएको छ । यस्तै सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, त्यही वर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, विभिन्न कालखण्डमा जारी भएका नेपाल र भारतका नक्साहरूको अभिलेख सरकारले राखेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेका प्रमाणमा कुटी, नाबी र गुन्जी क्षेत्रका बासिन्दाले बाली तिरेका रसिदहरू पनि छन् ।
गत कात्तिकमा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्र पनि समेटिएपछि नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिसहितको नक्सा जारी गर्ने दबाब परेको थियो । भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि सरकारले कात्तिक २० गते विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध जनाएको थियो भने २३ गतेको सर्वदलीय बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै वार्ता गर्नुपर्ने भनी अर्काे विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यतिखेरै संसद्का समितिहरूले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देशन दिएका थिए ।
फरकफरक समयमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले पनि आफ्नो प्रशासनिक काम र शैक्षिक पाठ्यक्रममा तुरुन्तै समेट्ने गरी नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । गत जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २६९ मा नेपालको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन् । लगत्तै जेठ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव लगिन् र ५ गते सरकारले निर्णय गर्यो । नयाँ नक्सालाई नै प्रचलनमा ल्याउन सरकारी निकायहरूमा परिपत्र भइसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...