सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फिर्ता हुने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेका लागि भूमि उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका हुन् ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भूमि बैंकमार्फत जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको जग्गा, प्रयोगमा नरहेको सरकारी जग्गा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जग्गा खेतीपातीका लागि उपलब्ध गराइने बताए ।

भूमि बैंकमा जग्गा लिएर खेतीपाती गर्न चाहनेका लागि प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्रीमा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

भूमि बैंकका लागि शेयर लगानी गर्न सरकारले ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।