सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा राजनीतिक दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूले बजेट सन्तुलित र समयसापेक्ष भएको बताउँदा प्रतिपक्षले परम्परागत भएको बताएका छन् ।

बजेटपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको बताए । प्रचण्डले जनतालाई राहत दिने हिसाबले बजेट आएको पनि बताए । उनले भने, ‘‘विषम परिस्थितिमा पनि सन्तुलित र जनतालाई राहत दिने किसिमले, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बजेट आयो । निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गरेको छ । राहत दिने प्रयास पनि बजेटले गरेको छ ।’’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । भट्टराईले वित्तीय व्यवस्थापनका सिद्धान्तसमेत बजेटले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘‘बजेटमा धेरै विषय अघिल्ला वर्षका नै हुबहु छन् । शीर्षक केही फरक परे पनि धेरै कुरा हुबहु छन् । बजेटको आकार मात्रै उस्तै हैन स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षाजस्ता प्राथमिकता दिने भनिएका क्षेत्रमा रकम विनियोजन पनि उस्तै उस्तै छ ।’’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले वर्तमान आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने बताए । राजस्वको लक्ष्य बढाइनुको औचित्य नरहेको रिजालको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘अहिले धराशायी भएका उद्योग प्रतिस्पर्धी बनाउन सोच्नुपर्ने हो, त्यो छैन । पुँजीगत खर्चका लागि रकम कम छ । कोरोना महामारी केन्द्रित भएर बजेट ल्याइनुपथ्र्यो त्यो भएन । वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएन ।’’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृृषि, पर्यटन तथा उद्योगका क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘‘सम्पूर्ण बजेट कनिका जस्तो छरेको छ । यसले कुनै काम सम्पन्न हुने अवस्था छैन । देशको मूल आर्थिक अवस्था बढाउन कृषि र पर्यटनमा ठोस कुरा आएको छैन ।

पूर्वअर्थ मन्त्री एवं काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोभिड केन्द्रित बजेट आउनुपर्नेमा नआएको बताए । उनले भने, ‘‘कृषिको प्रतिफल हामीलाई विगतको थाहा छ । अहिले पनि कुरा त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रकम यसअघि दुरुपयोग भयो, अहिले पनि यस्तै सम्भावना छ । बजेट आश्वासनमुखी छ । कार्यान्वयनमा विगतजस्तै अवस्था सिर्जना गर्छ । यसले मारमा परेका कसैलाई पनि उत्साहित गर्ने किसिमको अवस्था छैन ।

समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले बजेटलाई परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । श्रेष्ठले भने, ‘‘यो बजेट पनि परम्परागत नै भयो । वास्तवमा कोरोनाबाट पीडित नागरिकका लागि कुनै पनि ठोस योजना छैन । १४ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा चालू खर्च उच्च छ । राजस्वले चालू खर्च पनि नधान्ने अवस्था छ ।   गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।