प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि प्रस्तुत बजेट परिणाममुखीभन्दा प्रचारमुखी रहेको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

बजेटमा जनतालाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नहुने खालका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको काँग्रेसको भनाइ छ । काँग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, शैक्षिक संस्था, बैंक वित्तियलगायत क्षेत्र ठप्प भएको अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र तत्काल कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रमहरुलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोपबाट पीडित निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायका साथै त्यसका कर्मचारी र श्रमिक वर्गहरुलाई सम्बोधन हुने ठोस कार्ययोजनालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको काँग्रेसको आरोप लगाएको छ ।

बैठकले कोरोनाको प्रभावबाट भविष्यमा हुने रोजगारीको सङ्कटलाई सामना गर्न सरकारले उपयुक्त र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउने योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा नराखेको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले अहिलेको विषम र असामान्य अवस्थामा पनि सरकारले विगतमा झै सामान्य बजेट ल्याएको बताउँदै राजश्वको सङ्कुचन भइरहेको र भविष्यमा अझै भइरहने अवस्थामा सरकारले ठूलो विदेशी र आन्तरिक ऋणको आधारमा बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताए ।

काँग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विज्ञका रुपमा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा जगदिशचन्द्र पोखरेल, डा गोविन्दराज पोखरेल र डा स्वर्णीम वाग्ले तथा अर्थविद् डा विश्व पौडेलले बजेटका विविध पक्षको समीक्षा गर्दै कमी, कमजोरी बारेमा जानकारी गराएका थिए ।