इतिहासमा कालापानी–लिपुलेक : सुनियोजित अतिक्रमण र राजनीतिक सौदाबाजी

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

अहिले नेपालभर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको बारेमा चर्चापरिचर्चा भइराखेको छ । यसका बारेमा चिन्तन गर्दा उक्त क्षेत्र नेपालकै भएकोमा कुनै सन्देह छैन । महाकाली सन्धिदेखि भारतमा रहेका केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारहरूले बेलाबखत जारी गरेका राजनीतिक नक्साहरूबाट यो मामिला स्वतः समाधानउन्मुख हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालसँग यसका प्रमाणहरू प्रशस्त छन् । कुमाउ प्रदेश, कुमाउ र गढवाल, हिन्दुस्तानको पश्चिम प्रदेश लगायतका स्थानहरूको विभिन्न समयमा जारी भएका नक्साहरूमा यी तीनवटै क्षेत्र नेपालकै भएको प्रस्ट छ । ग्रेट ब्रिटेनमा सुरक्षित रहेको इस्ट इन्डियाको पालादेखिको नक्सा समेत उपलब्ध हुन सक्छ ।

यही विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आफ्नो सिमानाको सुरक्षा गर्नुपर्ने भावनाको विकास भइराखेको छ । संसद्, सडक, सामाजिक मिडिया, पत्रकार जगत सबैमा एकाएक राष्ट्रिय चिन्तनको जागरण भइराखेको अवस्था छ । यति धेरै प्रमाणहरू हुँदा पनि हामीले किन आफ्नो क्षेत्र समयमै सुरक्षित गर्न सकेनौं, यस बारेमा सचेत नेपालीहरू आश्चर्यमा पर्दै विभिन्न कालखण्डका सरकारउपर जनताको ठूलो हिस्सा आक्रोशित समेत भएको छ । भारतले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न कालखण्डमा नेपालका धेरै क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ र यसले निरन्तरता पाइराखेको छ । सिमानामा अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो देशको स्वार्थका लागि नेपाललाई थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्तिमा भारत अभ्यस्त छ । 


Advertisement

भारतको यो क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतमै मिलाउने कार्य धेरै लामो समयदेखिको सुनियोजित कार्यक्रम एवं नीति नै भएको प्रतीत हुन्छ । यसअघि थुप्रै क्षेत्र अतिक्रमण गरिसक्दा नेपाल आफ्नो हातमा प्रमाण लिएर मात्र बसेको छ, यसका थुप्रै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ । तर कसरी भारतले सुनियोजित षड्यन्त्र सहित नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई सहजै आफ्नो बनाएको छ त्यसको मात्र उल्लेख गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

चीन र भारतबीच सन ११९६०–०६२ को युद्धमा भारत नराम्ररी पराजित हुनुपरेको थियो । तिब्बतको गतिविधि सबै पत्ता लगाउन सहज देखिएको यो क्षेत्रलाई भारतले सामरिक दृष्टिकोणबाट उसका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भएको महसूस गर्दै गएको थियो । नेपालसँग त्यस समय केही राजनीतिक विषयहरूमा सौदाबाजी गरेर भारतले त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सेनालाई निरन्तरता दिन सहज स्थिति निर्माण गरेको होे ।


Advertisement

च्यांगथापुदेखि कालापानी क्षेत्रसम्म अठार स्थानमा भारतीय सेनाको क्याम्प स्थापना गर्न सफल भएको थियो । २०२७ सालमा १७ ठाउँबाट भारतीय सेना फिर्ता भएको हो, सेनाको क्याम्प टिंकर क्षेत्रमा स्थापित गरेर निरन्तरता दिँदै जाँदा भारतीय सेनालाई अतिक्रमण गर्न सहज बन्दै गएको थियो । त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई रसदपानीदेखि सबै प्रकारका सुविधाहरू भारतीय पक्षले नै प्रदान गर्दै गयो ।

२०३८ सालतिर गुञ्जी भन्ने नेपाली भू–भागमा कच्ची पुल निर्माण गरी भारतीयहरूको सहज आवागमन प्रारम्भ गरायो, लिपुलेकमा मन्दिर निर्माण गरी त्यसैको छेउमा सानो पोखरी बनाएर त्यसबाट झरेको पानीलाई महाकाली नदीको मुहान भएको प्रचार गर्दै गयो । सन २००८ बाट त्यस क्षेत्र हुँदै मानसरोवर अथवा कैलाश पुग्ने अत्यन्त छोटो बाटो निर्माण प्रारम्भ गर्‍यो, त्यो बाटोका लागि अधिकांश नेपालकै भू–भाग प्रयोग गरिएको छ । साविकदेखि नेपाली भएर नेपालको क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई भारतीय सरहकै व्यवहार गर्न थाल्यो ।

अब यो क्षेत्र नेपालले नै भोगचलन गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरी आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुको विकल्प छैन, तर यस प्रक्रियामा अघि बढ्दा नेपालसँग केही विकल्पहरू छन् ।

सन २०१५ मा आएर चीन र भारत दुवैले यस बिन्दुलाई दुईपक्षीय व्यापार नाकाका रूपमा स्वीकार गरी सम्झौतासम्म गरे र यो मुद्दामा चीनलाई आफ्नै पक्षमा रहनुपर्ने समान दृष्टिकोण राख्ने परिस्थिति निर्माण गर्न भारत सफल भयो । सन २०१९ बाट आफ्नो राजनीतिक नक्सामा यो क्षेत्र राखी विधिवत आफ्नो दाबी गर्दै दह्रो उपस्थिति दिन पुगेको छ ।

यस प्रकार विक्रम संवत् २००९ बाट बस्न थालेको भारतीय सेना ६३ वर्षको निरन्तरतापश्चात आफ्नो भू–भाग दाबी गरी हडप्न सफल भएको छ, यस अर्थमा नेपालको उक्त क्षेत्र हडप्ने योजना धेरै लामो समयदेखि बनेको र चीनसँगको डरले यो क्षेत्र उसका लागि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनेको अवस्थामा भारतले सबै प्रकारका हथकण्डा प्रयोग गरेको देखिन्छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले वि.सं. २०१५ मा भारतको उत्तरी सिमाना हिमाल भएको अभिव्यक्ति भारतीय संसद्मा दिनुले पनि भारतको यो योजना लामो समयदेखि नै थियो भन्ने आधार मिलेको छ । 

भारत र नेपालमा प्रजातन्त्रको पक्षमा लहर आइराखेको अवस्थामा स्व. बीपी कोइराला अत्यन्त प्रभावशाली जननेताका रूपमा देखिँदै गएका थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफू सर्वशक्तिमान निरपेक्ष राजा बन्ने आकांक्षा पालेका थिए । सन् २०५१ (५२ मा मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भारतीय योजना र समर्थनमा बन्न पुगे ।

उनैले नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनालाई क्याम्प राख्न अनुमति दिएर नेपालको सार्वभौम सत्तामा नै प्रश्न चिह्न खडा गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेका हुन्, त्यस समयका विन्दास राजा त्रिभुवनलाई भारतीय राजदूतावासमा शरन दिई भारतीय सहयोगमा नै राजतन्त्रको राणाहरूले कोतपर्वबाट छिनेको शक्ति प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याएकाले उनले भारतीय स्वार्थको विषयमा केही बोल्न नचाहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

पछि राजा महेन्द्रको कार्यकालमा २०२७ सालमा सबै स्थानबाट भारतीय सेना हटाउने अत्यन्त साहसपूर्ण कार्य भयो, तर यही समयमा राजा महेन्द्रले यस क्षेत्रको सेना नहटाउने निर्णय लिन पुगे, १७ स्थानबाट भारतीय सेनाका क्याम्पहरू हटाउँदा पनि यस क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटेन ।

भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पूरै प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा नै पारेको थियो, भारतीय राजदूत आफैं नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा बसी आफू अनुकूल निर्णय गराउने कार्य त्यस समयमा हुने गर्दथ्यो । भारतीय सोच नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको एउटा प्रान्तभन्दा बढी मान्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन थियो ।

राजा महेन्द्रको पालासम्म नक्साबाट यो क्षेत्र नहटेको, एक रूपैयाँको सिक्कामा नेपालको नक्सा यो क्षेत्र सहित कायम भएको देखिँदा जे जस्तो गोप्य समझदारी भएपनि नेपाली भू–भाग नै भारतले सदाका लागि प्रयोग गरोस् भन्ने सोच नभएको देखिन्छ । हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा भारतीय प्रभाव धेरै देखिने र यस्ता परिघटनापश्चात भारतले केही न केही राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गरेको र नेपालले गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।

२०४५ सालमा नेपाल–भारत बीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको म्याद सकियो । भारतले उक्त म्याद थप गर्न चाहेन र भारतीय हितमा सौदाबाजी गर्न चाह्यो । धेरैपटक नाकाबन्दीमार्फत नेपाललाई यातना दिएको भारतले यसपटक धेरै लामो समयसम्म नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दियो ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग नेपालको रक्षानीति र विदेशनीति भारतलाई सुम्पिई सम्झौता गर्न प्रस्ताव गर्दा राजाले अस्वीकार गरेकाले यो अवस्था सृजना भएको चर्चा त्यस समय हुने गर्दथ्यो । नाकाबन्दीकै समयमा २०४६ सालको आन्दोलन प्रारम्भ भई सफल भएपश्चात नेपाल र भारतबीचको उक्त सन्धि सम्पन्न भयो ।

संसदीय प्रणाली अनुरूपको व्यवस्था प्रारम्भ भई नेपालका राजा संवैधानिक हुन पुगे । २०४७ सालको संविधानमा लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरूलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्न सक्ने हैसियत त्यस समयका संविधान निर्माताहरूमा देखिएन । यसबाट यस क्षेत्रमा नेपालको दाबी पुर्‍याउने हैसियतमा कमी आउँदै गयो ।

२०५२ सालबाट माओवादी नामको एउटा सानो दल सशस्त्र विद्रोहमा उत्रियो, यसको पछाडि कुन शक्तिको समर्थन रहेको थियो ? हातहतियारलगायत प्रशिक्षण र यस दलका नेताहरूको सुरक्षा कसरी गरिएको थियो ? प्रस्ट नै छ । समानान्तर सरकार समेत गठन गर्न सक्ने हैसियतमा यो शक्ति पुगेपछि नेपालको राजनीति कमजोर हुने नै भयो, त्यही समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री समेत आफैं हुनेगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता सम्हाल्दा आफ्नै पिताजीको पद चिह्नमा कार्य गर्न थाले, २०२० र २०६० को दशकका बीचको परिस्थितिको भिन्नतालाई आत्मसात गर्न नसक्दा धेरै प्रकारका कलाविनाको नाटक मञ्चन गर्न पुगे ।

सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको बखत प्रधानमन्त्री र राजाको द्वेध भूमिकामा रहेका ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा प्रवेश गराउने कमजोर प्रस्ताव पेश गरे, किनकि सार्कमा सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने यसको विधान छ, अर्काे पक्ष सार्कमा सबैभन्दा ठूलो र शक्ति सम्पन्न देश भारत हो, सार्कका निर्णयहरूमा विशेष भूमिका भारतकै रहेको छ ।

भारतसँग समझदारी नगरी राखिएको यो प्रस्ताव भारतले समर्थन नगरेकाले पारित हुन सकेन यसलाई भारतले ठूलो मुद्दाका रूपमा लियो । नेपालमा राजाको मातहतमा रहेको सेनाले माओवादी विद्रोहीविरुद्ध कारवाही गर्दै थियो, यस दलका नेताहरूको समेत भौतिक सुरक्षा गर्न कठिन बनिराखेको थियो । अन्य संसदवादी नेताहरूलाई तह लगाउन शाही आयोगले काम प्रारम्भ गरेको थियो ।

नेपालका नेताहरू सबै आतंकित भएको समयमा भारतले माओवादी दल र संसदवादी दलहरू दुवै पक्षलाई दिल्लीमा बोलाएर निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने वातावरण तयार पारी १२ बुँदे समझदारी गराई नेपालमा आन्दोलनको आँधीबेहेरी सृजना गरी सफल भएको आन्दोलनले नेपालको राजतन्त्रलाई सधैँका लागि बिदा गरी देश गणतन्त्र बन्न पुग्यो ।

यसपछि सन् २००८ देखि पिथौरागढदेखि नेपालको अतिक्रमित भूमि हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माण गर्न थालेको हो । प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्ने हो भने हामीहरूले लामो समयसम्म भारतीय पक्षको क्रियाशीलता हाम्रो भू–भागमा भएको थाहा नै पाएनौं । 

नेपालको मौनता यस हदसम्म रहनु पछाडिका कारणहरूको बारेमा धेरै प्रस्ट भइसकेको छ, सत्तासँगको सौदाबाजीका कारण हाम्रा नेताहरू मौनरहेका हुन् । प्रत्येकपटकको राजनीतिक घटनाक्रम भारतबाटै निर्देशित र परिचालित हुनुले यसमा धेरै सन्देह गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । नेपाली नेताहरू व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थका पछाडि र भारतले राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरिराखेको देखिन्छ ।

नेपालका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूले भारतको यो रणनीतिको बारेमा राम्ररी बुझेका छन् तर जनताको सामाना गर्ने भाषा भिन्न प्रकारले प्रयोग गरिराखेका छन् । मध्यम र निम्न तहका राजनीति गर्नेहरूले यो हकिकत बुझेका छैनन्, यही कारणले गर्दा नेपालका राजनीतिज्ञहरूबाट विविध प्रकारका भाषाहरू यसका विरुद्ध प्रयोग भएको पाइँदैछ ।

राजनीतिज्ञहरूबाट पटक–पटक प्रयोग भएका भाषाहरू मनन् गर्दा उनीहरू धेरैलाई यो समस्याको जड कारणका बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको,  जसले थोर बहुत जानकारी राखेका छन् उनीहरू जनसमर्थन प्राप्त गर्न क्षणिक स्वार्थका हिसाबले प्रस्तुत भइराखेको प्रतीत हुन्छ । 

अब यो क्षेत्र नेपालले नै भोगचलन गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरी आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुको विकल्प छैन, तर यस प्रक्रियामा अघि बढ्दा नेपालसँग केही विकल्पहरू छन् । पहिलो हो कूटनीतिक पहल गर्ने, सञ्चार जगत, नागरिक समाजका वरिष्ठ सदस्यहरू, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, स्थानीय बासिन्दाहरू सबै यसका साक्षीहरू हुन् ।

यसका अतिरिक्त दुवै देशहरूमा भएका पुराना नक्साहरू लगायतका दस्तावेजबाट यो क्षेत्र स्वतः नेपालको प्रमाणित हुने अवस्थामा पर्याप्त गृहकार्य गरी शीघ्र कुटनीतिकस्तरमा वार्ता गर्नुपर्दछ र वार्ताबाटै नेपालको हक कायम गराउन छिमेकी राष्ट्र भारत सहमतिमा आउनुपर्ने हुन्छ । यदि सम्भव भएन भने दोस्रो विकल्पका रूपमा सेना परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्ने ।

यो विकल्प अत्यन्त कठिन र प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । तेस्रो उपाय भनेको यस मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा पनि संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षण गराउने र अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लिएर जाने दुईवटा तरिकाहरू छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेकै सद्भाव कायम गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना भएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लगायतका संस्थाहरू समेत नैतिक मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरूको निर्णय लिने हुन्, विश्व शान्ति कायम गर्न यी संस्थाहरूको महत्त्व हुने भनिए तापनि यी निकायहरू शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका निहीत स्वार्थका हिसाबले परिचालित भइराखेका प्रशस्त उदाहरणहरू पाउन सकिन्छ । लिग अफ नेसनको समयदेखि नै विश्वभरका देशहरू नाटो, सिन्तो, सितो र वार्साप्याक्ट जस्ता विपरीत गठबन्धनबाट दुई खेमामा विभक्त भएका छन् । यही गठबन्धनका आधारमा कारबाही हुने गरेका छन् ।

नेपालले त्यो स्तरको क्रियाशीलता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखाउन सकेको छैन, हामी हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहन सकेनौं । यस अवस्थामा विश्व संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हामीले कति न्याय प्राप्त गर्नसक्ने हो ? गहिरो चिन्तनका साथ गृहकार्य हुनु पर्दछ । जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाने भन्ने विषय छ हामीले यसको विधानको अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

बाध्यात्मक परिस्थितिमै भएपनि आफ्नो क्षेत्र समेटी नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय सराहनीय छ र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग र समर्थन प्रदान गर्दै न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न लागि पर्नु पर्दछ, जनताको समर्थन र दबाबमा मात्र सरकार प्रभावकारी बन्ने अवस्था छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू जसले यस अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेका छन् र त्यस्ता देशहरू बीचको विवादित मामिलाहरूमा हेगबाट निर्णय गरिदिन विवादित राष्ट्रहरूले संयुक्त पहलकदमी लिखितरूपमा गर्नु पर्दछ । यी आधारहरूमा अध्ययन गर्दा भारत योजनाका साथ यी क्षेत्रहरू हडप्न लागेको करीब ७ दशक पूरा भएको छ, भारतले पहिले स्वीकार गरेको सिमानासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने हेग अदालतको कार्यक्षेत्रको समर्थनलाई फिर्ता लिई त्यसको दुई महिनापछि मात्र आफ्नो राजनीतिक नक्सामा उसले यो क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका पन्ध्र न्यायाधीशमा भारतसहितका पन्ध्र देशले एक–एक जना नियुक्त गरेका छन् । कतिपय मामिलाको यस अदालतले तीन–चार दशकसम्म पनि छिनोफानो गर्न सकेको छैन । नेपालले हालका दिनसम्म यस अदालतको कार्यक्षेत्रलाई स्वीकार र समर्थन गरेको छैन । स्वीकार गरेको मितिले एक वर्षपछि मात्र यस अदालतमा दाबी प्रस्तुत गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस अवस्थामा यो मामिला लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैन, त्यसैले नेपालका लागि वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधानमा पुग्नु अन्तिम र एकमात्र विकल्प रहेको देखिन्छ । वार्ता गर्दैगर्दा अन्य देशहरूसँग लबिङ गर्नु पर्दछ र अन्य राष्ट्रहरूले समेत भारतलाई दबाब दिने अवस्था निर्माण गर्न लागि पर्नु पर्दछ ।

यसो भएमा केही समय लाग्ने भएपनि नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिमा अधिकार स्थापित गर्न सक्दछ । यसका लागि नेपालका राजनीतिज्ञहरू सबैका बीच दृढ भएर संकल्प गर्दै एकै स्थानमा उभिन सक्नुपर्दछ, दोस्रो हो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरूमा सबैका बीच एकता कायम गराउने हैसियत सरकारले राख्नु पर्दछ ।

नेपालको नागरिक समाज र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोग लिई इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत हुनु पर्दछ । नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा सिमानाको विवादका सम्बन्धमा स्वर्गीय बीपी कोइरालाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको सिमाना उत्तरतर्फ हिमाल भएको अभिव्यक्ति आफ्नो देशको संसद्मा दिँदा कडारूपमा आपत्ति जनाई त्यस अभिव्यक्तिलाई सुधार गर्न लगाई नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्ने गरी दोस्रो अभिव्यक्ति दिन लगाउनुभएको सन्दर्भ यहाँ उल्लेखनीय छ ।

नेपालका वर्तमान समयमा राजनीति गर्नेहरूका लागि यो ठूलो पाठ हुन सक्दछ । बाध्यात्मक परिस्थितिमै भएपनि आफ्नो क्षेत्र समेटी नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय सराहनीय छ र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग र समर्थन प्रदान गर्दै न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न लागि पर्नु पर्दछ, जनताको समर्थन र दबाबमा मात्र सरकार प्रभावकारी बन्ने अवस्था छ ।

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्