गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार दिउँसो प्रदेश संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संसद्मा १ सय ८६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले लिएको ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ को संकल्प साकार पार्न विशेषगरी पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने संक्रमितलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न र शिथिल अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ ।

जसमा कोभिड–१९ परीक्षण कार्यलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने, निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्नेलाई निरन्तरता दिने, सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र यस्ता महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिलाई लकडाउनको बेलामा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइने, मजदूर, दलित, महिला, गरीब तथा सीमान्तकृत, असहाय तथा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

यस्तै, पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असर आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, सीप, पुँजी, सीप र रुचीका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायत क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम संचालन गरिने, महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलित कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिने लगायतको नीति अख्तियार गरिएको छ ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला परीक्षण सहित प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने, प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्षा स्थापना गर्दै लगिने, आधारभूत र आकस्मिक मातृ तथा नवराज शिशु स्याहार सेवा सुदृढीकरण गरिने, संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकाईमा बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, मनाङ र मुस्ताङका अस्पतालमा २ शैया र बाँकी सबै जिल्लाका अस्पतालमा ५ शैयाको सघन उपचार कक्षको स्थापना गरिने, जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र धौलागिरि अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने, ५० शैयाका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड संचालन गरिने, मिगौला पीडित बिरामीका लागि संचालित डायलाइसिस सेवा प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

आगामी ३ वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आबद्ध गरिने, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गरिने भएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य थालनी, सो विश्वविद्यालयमा ५ सय शैयाको शिक्षण स्थापना, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिने, उच्च शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने, प्रदेशमा खेलकुदको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने नीति अख्तियार गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशमा जाति, भाषा, साहित्य, लिपि, कला, संस्कृति र संगीत संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आगामी आवभित्र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ । दलित समुदायको परम्परागत पसा, कला र सीप संरक्षणका लागि भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम संचालन गरिने कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख शेरचनले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कृषितर्फ ‘एक पालिका, एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन पकेट तथा ब्लक विस्तार गरिने, कृषि नीति तथा गुरुयोजना तर्जुमा गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।

स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ र प्रविधियुक्त स्याउ नर्सरी स्थापना गरी स्याउ सूपरजोन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गर्न पशु नश्ल स्रोत केन्द्र विकास, डिजिटल प्रविधिबाट कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्यांक अद्यावधिक गरिने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने भएको छ । प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्भनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ भने एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम संचालन गरी रोजगारी सृजना, आयआर्जनमा वृद्धि, गरीबी निवारण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पर्यटन हव र पोखरालाई नेपालकै पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।

काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णीम त्रिकोणको रुपमा र मुक्तिनाथ–पोखरा–देवघाट–जनकपुरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकीय मार्गको रुपमा विकास गरिने भएको छ । यस्तै, पोखरालाई नेपालका प्रमुख सहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका सहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने कार्यको निरन्तरता, पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

एक स्थानीय तह–एक उद्योग ग्राम स्थापना नीतिलाई निरन्तरता दिइने तथा सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम सुरुवात गरिने भएको छ । प्रदेशका ताल, तलैया, पोखरी, जलाशय, कुण्डको विस्तृत सर्वेक्षण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न ताल संरक्षण तथा विकास प्राविधिकरणलाई प्रभावकारी बनाइने, विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरी संचालनमा ल्याइने नीति समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

यातायाततर्फ पुरानै रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने आगामी २ वर्षभित्र ५ सय ५२ किमी सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ । बृहत् पोखरा चक्रपथ, भीमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, आरुघाट–रुइला भञ्जाङ, डुम्रे–मनाङ सडक आयोजनालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आगामी आवभित्र १ सय २१ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने, पोखरा–९ मा बसपार्क स्तरोन्नति र पोखरा ३२, लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्क निर्माण प्रारम्भ गरिने भएको छ ।

पोखरा नजिकका सहरकलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गरिने, सामूहिक र एकीकृत आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको भने बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । जनसंख्या, सडकको घनत्व र सवारीसाधनको संख्या अनुसार वैज्ञानिक रुट परमिट प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ ।

यस्तै,पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण र एकीकृत नमुना प्रशासनिक केन्द्र निर्माण र जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । गण्डकी प्रदेश–उज्यालो प्रदेश घोषणा कार्यक्रम आगामी वर्ष पूरा गरिने छ भने प्रदेशका उर्जा नीति तर्जुमा गरिने भएको छ । ३ वर्षभत्रि प्रदेशका करिब ७० हजार जीर्ण काठका विद्युत पोल स्टिलपोलबाट विस्थापित गरिने, प्रदेश खानेपानी गुरुयोजना तयार गरिने तथा एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

यसैगरी, कोरोना महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात निर्माण लगायत क्षेत्रलाई जीवन्त दिन व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना, गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना लगायत कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिने भएको छ भने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई क्रियाशील बनाइने भएको छ ।

शान्ति सुव्यवस्था सुदृढीकरणका लागि प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो एवं अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा फैसला कार्यान्वयन इकाइ गठन गरिने भएको छ । हाल चालु रहेको हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको निरन्तरता, बाल सुधार तथा कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधार, प्रहरी सेवा नागरिकमैत्री, गण्डकी समाजः सभ्य समाज अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

.प्रदेशसभामा प्रस्तुत तेस्रो नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपालीले यो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरतामात्र रहेको र कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरे ।