प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयकमाथिको छलफलले आज निरन्तरता पाएको छ। प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम सो विधेयक उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतले गत हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरेका थिए।

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा विभिन्न सभासदहरुले वनको सीमाङ्कन गर्दा वन क्षेत्रमा निर्माण भएको घर, टहरा भत्काउनु अगावै उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनमैत्री हुनुपर्ने, आमनागरिकको भावना र मर्मलाई छुने हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले प्रदेशको कूल भूगोलको ४३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेर पनि कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा एक दशमलब सात प्रतिशतमात्र योगदान रहनुले वनको अवस्था जगजाहेर हुने प्रस्ट गर्दै विधेयक जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने किसिमको हुनुपर्ने विचार राखे। बैठकमा सभासदहरु कृष्णकुमारी राई, नारायणबहादुर मगर, बलबहादुर साम्सुहाङ र शिवनारायण गनगाइँले आफ्नो धारणा राखे।

    यसअघि बैठकमा समय लिएर नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले भनेअनुसार कोरोना उपचार र रोकथामको तयारी नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । धरानकै एकजना कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई सोही प्रतिष्ठान ल्याउन १८ घण्टा समय खर्चिनु परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले कोरोनाको विषयमा मिडिया हाउसलाई दिइने रु ५० लाखको विज्ञापन गलत छ भन्नुभयो । सचेतक कार्कीले सो रकम कोरोना उपचारमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई दिनुपर्ने माग गर्दै लकडाउनमा भोक, रोग, त्रास बढ्न गई मानसिक रोगी बढेकाले यस प्रदेशमा लकडाउनको अवधिमा धेरै आत्महत्याको घटना भएकाले यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
 
    बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सभासदहरुले मुलुकको समसामयिक विषयमा चर्चा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सभासदहरु उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, नवोदिता चौधरी, पूर्णप्रसाद राई, राधा थापा, सावित्राकुमारी रेग्मी र सावित्रा जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
–––