२०२४ सालसम्म तिरो तिरेका थिए लिम्पियाधुरावासीले

तस्वीर सौजन्य : कान्तिपुर दैनिक

नापीतिरो प्रमाणमा २०२४ सालसम्म दार्चुला जिल्लाको साविक व्यास पञ्चायतअन्तर्गत रहेको गर्ब्याङ गाउँ अहिले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा देखिन्छ । गर्ब्याङ गाउँका मोहनसिंह बुढाले २०२४ साल साउन १९ गते दार्चुला भूमिसुधार कार्यालयमा आफ्नो जग्गाको फाँटवारी बुझाएका थिए । त्यतिखेर गर्ब्याङ गाउँसहित भारतीय अतिक्रमणमा परेका नाबी, गुन्जी र कुटी गाउँका बासिन्दाले सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण र बाली तिरेको रसिद नेपाल सरकारसँगै सुरक्षित छ ।

लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि समेटेर गत कात्तिक १६ गते भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि जुर्मुराएको नेपाल सरकारले पुराना तथ्य खोज्ने क्रममा त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, दार्चुलामा बुझाएको सम्पत्ति विवरण, सम्पत्तिको नामसारी, बाली तिरेको रसिद, हदबन्दीअनुसार वा त्योभन्दा बढी सम्पत्ति छ/छैन भन्ने विवरण भेटिएको छ । ती रसिदमा जिल्ला, नगर वा गाउँ पञ्चायत, वडा नम्बर, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, नामसारीको विवरण, मालपोत वा भूमिकर, हदबन्दीभन्दा बढी भए राख्ने वा छाड्नेलगायतका विवरण स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।


Advertisement

तत्कालीन जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा व्यास गाउँ पञ्चायत, दार्चुला खलंगा गाउँ पञ्चायत, बेथला पञ्चायत, मल्ला छिरी, मल्ला न्याक, अपिमध्ये, दिपनकलगायत ठाउँका नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको र कर तिरेको रसिद फेला परेको हो ।

सरकारसँग हाल भारततर्फ पारिएका गुन्जी, नाबी र कुटीका बासिन्दाले तिरो तिरेको प्रमाण पनि छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेपछि ती क्षेत्रका नागरिकले कहिलेदेखि भारततर्फ प्रशासनिक काम गरे भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि २०२४ सालसम्मै लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले दार्चुलाका सरकारी अड्डाबाट काम गर्थे भन्ने प्रमाण संकलन भएको छ । तर नेपाल सरकारले नै २०३२ सालमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका ती गाउँ समेटिएनन् ।


Advertisement

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार, प्रमाणका आधारमा गुन्जी (कुन्जी), नाबी र कुटी क्षेत्रका बासिन्दाले तोकिएको तिरो तिरेको रसिद अभिलेखमा सुरक्षित राखिएको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको रसिदबाट स्पष्ट हुन्छ । अभिलेखालयमा रहेको सन् १९३४ मा तयार भएको नेपाल–भारत सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली नक्सा’ मा काली नदीको मुहान भनेर लिम्पियाधुरालाई देखाइएको छ ।

त्यसबेला नेपालीको हकभोग रहेको गुन्जीमा अहिले भारतीय सुरक्षा फौजको शिविर छ । गुन्जीबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालापानी पर्छ । ‘त्यो भेगमा रहेका सीमा स्तम्भका मार्किङ नक्साहरू र नक्सासँगै कागजात संकलनको काम जारी छ,’ निर्देशक प्रधानांगले भनिन्, ‘नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयसहितको समन्वयमा थप प्रमाण खोजबिन हुँदै छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले मातहतमा रहेका सबै ऐतिहासिक कागजात पनि अभिलेखालयमा बुझाइसकेको छ । ‘सिलबन्दी’ राखिएका यी कागजात सूचीकरण गर्ने र थप प्रमाण निर्क्योल गर्ने काम भने अघि बढेको छैन । पुराना कागजात अध्ययन गर्न, लिपि पढ्न र मानक नेपाली भाषा खुट्याउन अभिलेखालयमै जनशक्ति नभएकाले सरकारले यस विषयमा जानकार र विज्ञहरूको समूह बनाएर अध्ययन–अन्वेषण अघि बढाउनुपर्ने अध्येता महेशराज पन्तले सुझाव दिए ।

‘पुरानो नेपाली मानक भाषा र राजकीय पत्रहरू पढ्नु त्यति सहज कुरा होइन,’ उनले भने, ‘सीमा मामिलाको गम्भीर मुद्दामा भएभरका कागजात अघि राखेर वार्ताको टेबलमा बस्नुभन्दा ठोस र आधारपूर्ण भएर बस्नु उपयुक्त हुन्छ, अहिले सरकारले भेला गरेका भनिएका सबै प्रमाण पनि संख्या बढाउनकै लागि हुन् कि झैं देखिएको छ ।’

यसबाहेक तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबरालाई गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदीसहितका गाउँका मुखियाले १ सय १६ वर्षअघि पठाएको पत्रले पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्छ । चन्द्रशमशेरले त्यस क्षेत्रका पाँच गाउँका मुखियालाई पठाएको राजकीय पत्रमा ‘कसैलाई अन्याय नहुने गरी समस्या समाधान गर्न’ निर्देशन दिएका छन् ।

यसका साथै २०१५ सालको मतदाता नामावली, २०१८ को जनगणना र विभिन्न समयका कूटनीतिक नोटहरूलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा सरकारले निर्धारण गरेको हो । सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, त्यही वर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, विभिन्न कालखण्डमा जारी भएका नेपाल र भारतका नक्साहरूको अभिलेख सरकारले राखेको छ । परराष्ट्रको अभिलेखालयमा २०३७ सालमा संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ ।

कालापानी बल्झिँदै–सुस्ताउँदै
सुगौली सन्धि भएको ५६ वर्षसम्म नक्सामा नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरासम्मै देखिन्छ । सन् १८६० मा भारतमा ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ को साटो बेलायतले सोझै शासन चलाउन थाल्यो । त्यसपछिका नक्साहरूमा भने बेलायत सरकारले नियतवश सुगौली सन्धिविपरीत ‘कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन’ गरेको पाइन्छ । कूटनीतिज्ञ महेश मास्केका अनुसार त्यतिखेरको बेलायत सरकारले भारतसहित आफूले उपनिवेश कायम गरेका अधिकांश मुलुकको नक्सामा चलखेल गरेको थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय नापनक्सामा त्यतिखेरको बेलायत सरकारले किर्ते गरेको देखिन्छ,’ मास्केले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो नक्सासमेत विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले परिवर्तन गरिएको छ । त्यसैले भारतसँगको संवादमा सुगौली सन्धिलाई नै मूल आधारका रूपमा टेक्नुपर्छ ।’

ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका अनुसार भारतसँग तीन किसिमका नक्सा छन् । पहिलो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसारकै नक्सा हो, त्यहाँ नेपाल र भारतको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई मानिएको छ । दोस्रो, सन् १८६० पछि भारतले साँध बिस्तारै नेपालतर्फ सार्‍यो । तेस्रो, सन् १८७९ तिरै भारतीय पक्षले तिल्सी नामक खोल्सोलाई काली नदी भन्यो । त्यहीँनिर कालीको मन्दिर बनायो र त्यस क्षेत्रको नाम नै कालापानी राखिदियो । सुगौली सन्धिले त्यही खोल्सोलाई काली नदी मानेको भए त्यसमाथि सिमाना पानीढलोका आधारमा छुट्याइने उल्लेख हुन्थ्यो । तर सन्धिमा पानीढलोको प्रसंगै छैन ।

पछिल्लोपटक भारतले अद्यावधिक गरेर गत नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा भने लिपुलेकलाई सिमाना बनाइएको छ । ‘सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले २०३२ (सन् १९७५) सालमा बनाएको नक्सा र भारतले पछिल्लो समय अपडेट गरेको कुनै पनि नक्सा आधिकारिक होइनन्,’ कूटनीतिज्ञ मास्केले भने ।

पश्चिमी सिमानामा आफ्नो हैकम जमाउन भारतीय पक्ष रणनीतिक तरिकाले नै अघि बढेको कूटनीतिक ज्ञाताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार भारतले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा उपस्थिति जनाउने, त्यसपछि बस्ती बनाउने र एकतर्फी नक्सा परिवर्तन गर्ने गरेको देखिन्छ । लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र हडप्न भारतीय पक्षले लामो समयदेखि मिहिनेत गरे पनि नेपाली पक्ष विगतदेखि नै आफ्नो सीमा नाकाबारे ‘उदासीन’ थियो भन्ने उदाहरण सन् १९८० मा आएर बल्ल विवरण खोज्नुबाटै पुष्टि हुन्छ ।

सन् १९८० देखिको सोधीखोजी
नापी विभागसँग भएको रेकर्डअनुसार नेपालले आफ्नो सिमानाको विवरण संकलन सन् १९८० मा मात्रै सुरु गर्‍यो । त्यतिखेर नेपालले कालापानी र सुस्तासहित भारतसँगका थुप्रै ठाउँमा सीमाको समस्या छ भन्ने छनक पायो । त्यसैले ‘सीमा नापजाँच गर्ने’ भन्दै सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरियो । सन् १९८३ मा समितिले सिमानाको नाप लिन थाल्यो । समितिले काम गर्दै जाने क्रममा कतिपय सिमानाको समस्या सुल्झिँदै गयो, केही ठाउँमा समस्या देखियो ।

सन् १९९७ मा समस्या भएका ठाउँमा राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाउने र त्यसका लागि संवाद गर्ने सहमति भयो । भारतले कालापानी र सुस्तालाई नसुल्झिएको समस्याका रूपमा स्वीकार गरेको छ । दुईपक्षीय संवादअनुसार नेपाली नापी टोली सन् २००५ मा कालापानी क्षेत्रमा पुग्यो तर सहमतिअनुसार भारतीय टोली नापनक्साका लागि आउँदै आएन । ‘त्यस बेला नेपाली टोलीले संयुक्त प्राविधिक समितिका भारतीय सहकर्मीलाई निकै समय पर्खिंदा नआएपछि एक्लै भए पनि जाऔं न त भनेर अघि बढेको थियो तर कालापानी क्षेत्रमा पुगेपछि नेपाली टोलीलाई भारतीय सैनिकले अघि बढ्नै दिएनन्, कालापानीमा नेपाली टोली छिर्न पाएन,’ सरकारले तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जति कुरा गर्दा पनि यो हामीभन्दा माथिको हो, माथिको आदेश आएकाले अघि बढ्न दिन सक्दैनौं भन्ने जवाफ कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनाबाट आएपछि हाम्रो नापी टोली कालापानी नपुगी फर्कियो ।’

त्यो बेला प्राविधिक समितिले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमांकन तथा नक्सांकन, निर्माण गर्न बाँकी २५ सय सीमा स्तम्भ, हराएका र नासिएका सीमा स्तम्भ संयुक्त रूपमा पुनःस्थापना, दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन, क्रस बोर्डर होल्डिङ व्यवस्थापन, रिफरेन्स पिल्लरहरूको सर्वेक्षण, नक्सांकन र संरक्षण राजनीतिक तवरबाट सुल्झाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो । सन् १९८१ देखि २००७ सम्ममा संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक ३० पटक बसेको रेकर्ड परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ ।

यो अवधिमा समितिले १८५ स्ट्रिप नक्सा बनाएर फिल्ड प्रमाणीकरण गर्‍यो, तीमध्ये १३३ सिट नक्सामा संयुक्त प्राविधिक कमिटीको हस्ताक्षर पनि भएको छ । बाँकी काम पूरा गर्न २००७ डिसेम्बर ३१ सम्मको म्याद थपियो । तर राजनीतिक तहबाट समस्या सुल्झाउने भनेर निर्णय गरेको प्राविधिक कमिटीको बैठक अर्कोपटक फेरि बस्नै सकेन, यो कमिटी नै भंग भयो ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा समस्या हल गर्ने विषयमा ‘भारतीय पक्ष कहिल्यै गम्भीर नभएको र नेपालको गम्भीरता पनि मौसमी मात्रै भएको’ टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपाल–भारत सचिवस्तरको बैठक धेरैपटक बस्यो तर सीमाकै एजेन्डामा कहिल्यै पनि छलफल भएन,’ उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, ‘मर्ने त मरेर गइहाले, बाँचेकाले मम भनेर सम्झिऊन्, हामीले सीमा समस्यालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्न चुक्यौं । परिभाषित एजेन्डा बनाएनौं, देशको राजनीतिक उतारचढावले सीमाको कुरालाई गौण बनाइदियो ।’

हुन पनि सन् २००७ मा उक्त कमिटी भंग भएपछि करिब ७ वर्ष सीमा समस्याबारे भारत र नेपाल दुवै पक्ष मौनप्रायः रहे । त्यो समयमा नेपाल आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक हिसाबकिताबमा व्यस्त भयो, भारतलाई पनि हाइसञ्चो भयो । सन् २०१४ अगस्ट ३–४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सीमा समस्याको कुरा उठ्यो । सिमानाको विषय सुल्झाउन ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ भनेर नयाँ संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीस्तरमै सहमति भयो ।

कालापानी र सुस्ता समस्या सुल्झाउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिले संवाद गर्ने निर्णय भयो । भारत र नेपालका मन्त्री र सचिवबीच विभिन्न चरणमा भएका संवादमा सीमा समस्याबारे सामान्य कुराकानी भयो तर त्यही एजेन्डा बनाएर सचिवस्तरीय बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । बरु भारतले नेपाली भूमि पनि समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक मात्रै गरेन, त्यही भूमि हुँदै चीन छिर्ने सडकसमेतको उद्घाटन गरिसकेको छ ।

नेपालले बारम्बार गरेको वार्ताको प्रयास र प्रस्तावलाई भारतले पूरै नकार्दै आएको छ । नेपालले बारम्बार गरेको वार्ताको प्रयासमा भारत ‘मौन’ बसेको छ । ‘जतिसुकै कमजोरी भए पनि विगतका शासकले हाम्रो भूमि सुम्पिने गरी औपचारिक रूपमा सम्झौता गरेको भेटिएको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कानुनी हिसाबले हामी बलियो छौं, जतिसक्दो छिटो संवाद होस् भन्ने चाहन्छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्का ती दुई निर्णय
मन्त्रिपरिषद्ले २०४५ मंसिर २२ गते ५७ वटा नदीनाला भएका क्षेत्रको सिमाना कायम गर्दा ‘स्थिर सीमा सिद्धान्त’ अपनाउने निर्णय गर्‍यो । नदीको बहावले धार परिवर्तन गर्दा सीमा यकिन नहुने भएकाले यसो गरिएको व्याख्या उक्त निर्णयले गरेको छ । ‘तराईमा नदीले धार परिवर्तन गरिरहने भएकाले यो सिद्धान्त अपनाउनुपरेकाले त्यतिखेरै समथर भागमा सिमाना कायम गर्ने सिद्धान्तअनुरूप अघि बढ्ने कुरा भएको मैले बुझेको छु,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने, ‘तर सुस्ता क्षेत्र भारतले मिचेको मिच्यै गर्‍यो, समस्या समाधान गर्ने वार्तामा पनि बस्न चाहेन ।’

पानीढलोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छुट्याउन सक्ने व्यवस्था २०५८ जेठ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो । पहाडी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा सीमारेखा देखाउन पानीढलो सिद्धान्तअनुसार काम गर्ने निर्णय भएको व्याख्या उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकको छ । तर सुगौली सन्धिलाई नै सिमानाबारेको सबैभन्दा आधिकारिक प्रमाण मान्दा पानीढलोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मान्न सकिन्नँ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्