नेपाल दलित मुक्ति संगठनले पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्रमा जातीयताकै कारण नरसंहार भएकाले सत्यतथ्य छानविनका लागि दलित आन्दोलनको प्रतिनिधित्व हुने गरि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न संगठनले माग गरेको छ ।

आइतवार मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा हत्या गरिएका ६ जना यूवाहरुलाई साँस्कृतिक सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई न्यूनतम १० लाख क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउनुपर्ने, घाईतेको उपचार तथा १२ जनाको सुरक्षाको प्रत्याभूती दिलाउन माग गरिएको छ ।

रुकुम घटनाले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा र जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनकै खिल्ली उडाएको संगठनले ठहर गरेको छ । संगठनले रुपन्देहीको देवदहमा १३ बर्षिय अंगिरा पासीको हत्या भएको भन्दै पिडितलाई न्याय दिलाउन समेत मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, संगठनका प्रदेश ५ संयोजक जोगलाल विश्वकर्मा, संगठनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तेज बहादुर सुनार, पूर्व केन्द्रीय सदस्य खड्क दर्नाल सहितको टोलीले बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले रुकुम घटना जघन्य मानवता विरोधी घटना भएकाले यसमा संलग्न दोषीलाई कारवाही हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले रुकुम चौरजहारी घटना देशमै चर्चामा रहेको बिषय भएकाले राज्यले ध्यान दिएको बताए । घटनामा गैरदलित समुदायका यूवाहरुले समेत ज्यान गुमाएकाले समाजमा समताका साँेच पनि सँगै उनले रहेको बताए ।

नेकपाका स्थायी समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले दलित आन्दोलनले पहिचान र कानुनले सुधार गर्नेमा केन्द्रीत भएपनि त्यतिले मात्रै नपुग्ने यो घटनाले देखाएको बताए । उनले रुकुम चौरजहारी घटनाबारे आफ्नो गम्भिर चासो गएको बताउँदै दलित आन्दोलनले अझै पनि सामाजिक परिवर्तनको मुद्धालाई छाड्न नहुने बताए । उनले कानुनी रुपमा जातीय छुवाछुत अन्त्य गरिएपनि व्यवहारमा अझै सचेतना दिन आवश्यक रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले रुपन्देही देवदहमा एक बालिकाको रहस्मय मृत्यूका सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारको ध्यानआर्कषण भएको बताए । उनले बालिकाको रहस्मय रुपमा मृत्यू भएको बिषयमा सुरक्षा निकायलाई दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरि अनुसन्धान गर्न ध्यानआर्कषण गराइएको बताए । उक्त अवसरमा पूर्व सांसद विनोद पहाडीले रुकुम घटनासँगै लकडाउनका बेलामा मात्रै ३२ वटा जातीय छुवाछुतका घटना घटेकाले यसको अन्त्यका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । संगठनका प्रदेश ५ संयोजक जोगलाल विश्वकर्माले जनआन्दोलनपछि दलित भएकै कारण १८ जनाको निर्मम हत्या भएकाले सरकार संवेदनशिल बन्नुपर्ने बताए ।