कोभिड -१९ ले दर्साएको आवश्यकता : अब स्मार्ट कोर्ट र भर्चुअल जस्टिस !

टेकनारायण कुँवर
टेकनारायण कुँवर

कुँवर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् ।

कोरोना महामारीको कारणबाट विश्वभर न्यायिक कार्यहरू अवरुद्ध छन् । कतिपय मुलुकमा अदालतहरू पूरै बन्द नभएता पनि अति जरुरी कार्यबाहेक मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अपवाद र स्थगन नियमजस्तो भएको छ । अनुसन्धान गरेर अदालत बुझाइएका अभियोगको प्रारम्भिक सुनुवाइ, बन्दीका निवेदन र अति जरुरी रिटहरूबाहेक अरू मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकिएको छैन ।

करीब-करीब विश्वभरिका अदालतहरूमा नै यही अवस्था रहेको पाइन्छ । यस दुःखद् अवस्थामा पनि आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकाधिक प्रयोग गरेर न्याय प्रशासनलाई बढीभन्दा बढी नागरिकको पहुँचयोग्य, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने अवसर जुरेको छ ।


Advertisement

कार्यबोझको अवस्था

केही देशको मुद्दाको कार्यबोझ हेर्ने हो भने ब्राजिलमा सबै तहको अदालतमा करीब ८० मिलियन अर्थात् ८ करोड मुद्दाहरू सुनुवाइको प्रतिक्षामा छन् । भारतमा यो संख्या ३.५ मिलियन अर्थात् साढे तीन करोड छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतमा करीब २३ हजार र उच्च तथा जिल्ला अदालतसमेत गर्दा सबै तहमा गरेर करीब डेढ लाखभन्दा बढी नै मुद्दाहरूले सुनुवाइ पर्खिरहेको अवस्था छ ।


Advertisement

यस मानेमा नेपालको स्थिति त्यति खराब भैसकेको छैन । खास गरेर न्यायको अन्तिम तह सर्वोच्च अदालतमा वर्षौं पुराना मुद्दाहरू थाति रहेको स्थिति छ भने अरू अदालतहरूमा पनि न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

तर जनताको न्यायसम्बन्धी अधिकारको सवालमा मुद्दाको बक्यौता संख्यासँग भन्दा एउटा व्यक्तिको लागि उसको एउटा मुद्दामा छिटोछरितो न्याय कहिले र कसरी हुनसक्छ भन्ने मापदण्डले बढी महत्त्व राख्दछ ।

वैकल्पिक रणनीतिको आवश्यकता

अबका दिनमा न्यायपालिकाले सुनुवाइको वैकल्पिक रणनीति तय गर्नुपर्ने चुनौती अगाडि आएको छ । त्यसकारण के आगामी दिनहरू पनि अहिलेकै जस्तो यसैगरी सुनुवाइलाई अपवादको रूपमा राखेर समय बिताइरहन उपयुक्त होला त भन्ने सवाल उठ्दछ, अवश्य पनि हुँदैन । अब कुनैपनि राज्यको सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त रणनीति तय गरेर सोही अनुरूपको कार्यनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा यसको सफलताको लागि नेपाल बार महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीको रचनात्मक सहयोग आवश्यक हुन्छ । साथै न्यायपालिकाको हकमा नेपाल सरकारको लकडाउन नीति र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट व्यवस्थापन नीति समेत पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कोरोनाको कहर कतिसम्म लम्बिने हो भन्ने कुनै निश्चितता छैन । यस अवस्थामा नागरिकको हक अधिकार सन्निहित विषयलाई अदालतहरूले सधैँभरी थाती राखेर बस्न नहुने र अदालतले कुनै न कुनै पद्धति अवलम्बन गरेर मुद्दाको सुनुवाइ सुचारू गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । खासगरी महिला, बालबालिका, वृद्ध, रोगी, शारीरिक रूपमा अशक्त, विपन्न, थुनामा परेका र न्यायमा सहज पहुँच नभएका वर्गमा पर्नेहरूका लागि न्याय सम्पादनमा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच न्यायाधीश लगायत अदालतका कर्मचारीहरूले चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीले जस्तै अलि बढी जोखिम मोलेर भएपनि काममा फर्कनुपर्दछ भन्ने दृष्टकोण आईसीजे लगायतका अन्तरार्ष्ट्रिय संस्थाहरूले अघि सारेका छन् । तर यो दृष्टिकोणको हुबहु अनुसरण गर्न त्यति सहज छैन, किनकि न्यायकर्मीले प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू शून्यप्रायः नै हुन्छन् ।

न त सबै न्यायमूर्ति लगायतका न्यायिक अधिकारी समेतलाई पीपीई उपलब्ध गराउन सकिएला न त सो उपाय अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राही र न्यायका सरोकारवाला सबैका निम्ति व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट समेत अपनाउन मिल्ने सिफारिसयोग्य उपक्रम नै हुनसक्ला, तसर्थ चिकित्शा पेशा र सुरक्षा क्षेत्रका राष्ट्र सेवकको तुलनामा न्यायाधीश तथा सरकारी वकिल र प्रहरीको कार्यमा अपनाइने भाइरस सुरक्षाको भौतिक सुविधा अत्यन्त अव्यावहारिक र उपलब्धताको हिसाबले शून्यबराबर हुने हुँदा त्यसरी तुलना गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो राय छ । बरु त्यसको सट्टामा सुनुवाइको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य हुनेछ । त्यो मोडालिटी हो भर्चुअल पद्धतिबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अत्याधुनिक प्रणाली ।

के हो भर्चुअल पद्धति?

यो एउटा त्यस्तो पद्धति हो जसमा अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिको भौतिक उपस्थिति विना नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकिन्छ । यसलाई अन लाइन हेयरिङ्ग पनि भनिन्छ । यसमा सबैभन्दा प्रभावकारी भिडियो कन्फरेन्स हो भने सो सम्भव नभएमा इमेल वा टेलिफोन कन्फरेन्सको माध्यमबाट समेत सुनुवाइ गर्न सकिन्छ । हाल कोरोना महामारीको बीचमा चीन, बेलायत, मलेसिया, भारतलगायतका थुप्रै मुलुकहरूले भर्चुअल पद्धतिबाट मुद्दाको सुनुवाइ शुरू गरिसकेका छन् । त्यहाँ सुविधाको उपलब्धता अनुसार भिडियो, इमेल वा टेलिफोन पद्धतिको माध्यमबाट सुनुवाइ शुरू गरिसकिएको छ ।

मलेसियाले त सन् २०१८ देखि नै  e-Review system लागू गरेर न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूको भौतिक उपस्थिति विना नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न थालेको थियो । यस पद्धतिमा कानून व्यवसायीले मुद्दाको प्रस्तुति दिने र न्यायाधीशले जिज्ञासाहरू राख्ने कार्य online portal को माध्यमबाट नै सम्पन्न गरिन्छ । नेपालमा पनि पहिलो चरणमा सुनुवाइमा टेलिफोन तथा इमेलको प्रयोगलाई मान्यता दिएर क्रमशः भिडियो कन्फरेन्स पद्धति स्थापना गर्दै जाने कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्दछ ।

व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

भिडियो कन्फरेन्सको हकमा अलि बढी बजेटको आवश्यकता र भौतिक संरचनामा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जहाँ थुनुवाहरू राखिएको हुन्छ त्यस ठाउँमा थुनुवाको विद्युतीय उपस्थितिका लागि कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि प्रहरी हिरासत र कारागरहरूमा । त्यस्तै अदालत र नेपाल बारका इकाइहरूमा पनि ।

अहिले विश्वका थुप्रै देशका अदालतहरू बन्दाबन्दीमा त्यत्तिकै सुस्ताएका छैनन् । वैकल्पिक कार्यविधिको प्रयोगमार्फत जनताको न्यायमा पहुँचमा सुनिश्चितता गर्नमा केन्द्रित छन् ।

बेलायती कोर्टहरूमा सिभिल केसहरूको सुनुवाइ टेलिफोन कन्फरेन्सको माध्यमबाट र सम्भव भएसम्म भिडियो कन्फरेस पनि तथा फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ भिडियो कन्फरेसकै माध्यमबाट भइरहेको छ । भारतमा पनि ठीक यही पद्धति अंगालिएको छ र त्यहाँ सबै अदालतहरूलाई आ–आफ्नो साधन स्रोतको उपलब्धताअनुसार भर्चुअल सुनुवाइ अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको छ ।

यस संकटको घडीमा चीनले उच्चस्तरको प्रविधि प्रयोग गरेर स्मार्ट अदालत र न्यायिक सुधार परियोजना नै लागु गरेको छ । चीनले विगत केही समय देखि नै संस्थागत रूपमा अदालत र व्यक्तिगत रूपमा न्यायाधीशको व्यवसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा बढीभन्दा बढी जोड दिँदै न्यायिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको छ ।

चीनले नयाँ सूचना प्रविधि (ICT) लाई सुधारको मेरुदण्ड मानेर न्याय क्षेत्रमा आक्रामक सुधार अभियान जारी राखेको छ । सोच्दै नसोचिएको विकराल समस्या कोभिड– १९ को अवस्थामा आइपुग्दा भर्चुअल सुनुवाइको लागि चीनले यद्दपि महामारीको अवस्था परिकल्पना नै नगरी सहज स्थितिका लागि गरेको विगतको तयारी अहिले चिनियाँ अदालतहरूको लागि वरदान नै सावित भएको छ ।

अबको परिकल्पना इन्टरनेट अदालत ?

कार्यशैली र उत्पादकत्वको दृष्टिकोणबाट अदालतहरू परम्परागत संस्था मात्र हुन् भन्ने मान्यतालाई पछि पार्दै सुसञ्चालित विद्युतीय अदालतको अवधारणामा प्रवेश गर्न नेपालको न्यायपालिकाले नवीन ICT योजना बनाइ लागू गर्न आवश्यक छ ।

यही कोरोना महामारीको समस्या समेतलाई सम्बोधन हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले आगामी केही हप्ताबाटै नेपाली न्यायालयमा भर्चुअल पद्धतिको अवलम्बनका लागि तत्पर हुनु पर्दछ । यसको लागि सर्वोच्च अदालते अदालतका नियमावलीहरूमा संशोधन गरेर न्यायिक कार्यविधिमा भर्चुअल पद्धतिलाई मान्यता दिनु पर्दछ ।

यस प्रणालीमा मुद्दाको दर्तादेखि सुनुवाईसम्मका सम्पूर्ण प्रकृयाहरू जस्तो कि पूर्व सुनुवाइ, मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल, प्रमाण संकलन र प्रमाणको प्रस्तुति, सम्पत्ति रोक्का, मुख्य सुनुवाइ, फैसला र सो फैसलाको कार्यान्वयन तथा पुनरावेदनका यावत प्रकृयाहरू समेत अनलाइन पद्धतिको प्रयोग गरेर सम्पन्न गरिन्छ ।

चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने मुलुकको जुनसुकै कुनामा रहे बसेको नागरिकले मोबाइल कोर्ट एपको प्रयोग गरेर मुद्दा दर्ता गर्न अदालतका न्यायिक अधिकारीहरूसँग सिधै टेक्स्ट वा अडियो मेसेज पठाएर आफ्नो कुरा राख्न सक्दछ भने अदालतले पनि व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रविधिको प्रयोग गरेर सुनुवाइको विषयवस्तुलाई प्रमाणीकरण गर्दछ ।

यी सबै कुराहरू गर्नका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण, प्रभावकारी योजना र कार्यान्यन क्षमता नै पहिलो आवश्यकता हो । त्यसपछि केही बजेट र दक्षताका सवालहरू आउँदछन् । बजेटका लागि सरकारको सहयोग र दक्षता तालिमको माध्यमबाट क्रमशः लक्ष्य हासिल गर्न अवश्य सकिने विश्वास लिन सकिन्छ ।

निचोड

जनताको न्यायमा सहज पहुँचका लागि स्मार्ट अदालतको अवधारणा एउटा प्रभावकारी उपाय हो । यसले एकातिर गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनेछ भने अर्कातिर न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा बल पुगी न्यायिक उत्तरदायित्व बहन हुनेछ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा कागजविहीन अदालत मात्र हैन भीडभाडविहीन अदालतको परिकल्पना साकार पारिनु पर्दछ ।

त्यस निम्ति यो दुःखद् भाइरसले सिर्जना गरेको न्यायिक सुधारको महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । त्यसको एकमात्र प्रभावकारी उपाय भनेको स्मार्ट कोर्ट र भर्चुअल जस्टिस पद्धति नै हो ।

यस प्रसंगमा बेलायती सरकारले अघि सारेको ‘to deliver key services to protect the public and maintain confidence in the justice system’ भन्ने नीति भर्चुअल जस्टिस पद्धतिको माध्यमबाट हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि उपयोगी र अनुकरणीय हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

टेकनारायण कुँवर
टेकनारायण कुँवर

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्