सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे बजेटमा आएको प्रस्तावप्रति नेकपाकै सांसदहरूले विमति जनाएका छन् ।

सरकाले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ६६ मा सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो ।

यो विषयलाई लिएर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नेबारे उठेका प्रश्नबारे आफूले स्पष्टीकरण दिन चाहेको बताए ।

‘माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो, सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले सवलीकरण गर्ने हो । निजी विद्यालयका व्यवस्थापनले हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आउने रकम दिन्छौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो । निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । १ प्रतिशत रकम अन्यत्र कहीँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने समुदायिक विद्यायलको सवलीकरणमा लगाउनुहोस् भनिएको हो,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘या तपाईंहरूको पैसा चल्दैचल्दैन भन्नुपर्थ्यो कि ? सहकार्यको वातावरण बन्नुपर्थ्यो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँदै लैजाने कुरा हो । निजी क्षेत्रलाई हस्तान्त्ररण गर्न खोजिएको हुँदै होइन ।’

मन्त्री खतिवडाको जवाफप्रति नेकपाकै सांसदहरूले प्रतिप्रश्न गरे । 

‘अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले शिक्षाको बारेमा समुदायिक विद्यायलको बारेमा, निजीले सहयोग गर्छौ भन्नुभएको छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कोही धनी मान्छे, नेपालको सबै धनी मान्छेले सरकार सञ्चालन गर्छु भने दिने ?’ रामकुमारी चौधरीले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘यो संविधानविरोधी कुरा हो दिन मिल्दैन, यो लाचारी हो ।’

नेकपाकै हरिराज अधिकारीले निजी विद्यालयको सहयोग राज्यले लिएर सरकारीलाई दिनुपर्ने सिधै निजीले सामुदायिकलाई सहयोग गर्दा डोमिनेट बढ्ने बताए ।