नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १८ सय नाघ्यो

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमवार साँझ थप १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीरकुमार अधिकारीले थप १३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको र यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या बढेर १८ सय ११ रहेको जानकारी दिएका छन् ।

उनले प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा पाल्पाका २ जना, नवलपरासीका १ जना, गुल्मीका १, कपिलवस्तुका ७ र रुपन्देहीका २ जनामा संक्रमण भेटिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

अपराह्न ४ बजेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमितको पछिल्लो अद्यावधिक संख्या १७ सय ९८ रहेको बताएका थिए ।

१२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए

सरकारले १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाअधिकारी सहित ४४ जना सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयले संखुवासभा, ओखलढुंगा, महोत्तरी, पाल्पा, रोल्पा, बर्दिया, सुर्खेत, कालीकोट, हुम्ला, बझाङ, डोटी र दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाअधिकारीको सरुवा गरेको हो ।

विनियोजन विधेयक २०७७ स्वीकृत , कोरोना नियन्त्रणमा रकम अभाव नहुने प्रतिवद्धता

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ स्वीकृत भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

विधेयक स्वीकृत हुनुपूर्व विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले कोरोना नियन्त्रण र त्यसबाट प्रभावित भएका नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसदको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसपालिको बजेट केन्द्रित भएको स्पष्ट पारे । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि ५ अर्ब थप निकासा गरिसकिएको र कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न राहत कोषमा २ अर्ब ३१ करोड जम्मा भइसकेको जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाले भने, ‘उक्त कोष र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट पनि केही रकम परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ, सबै स्वास्थ्यका सामान खरीद र ल्याब टेष्टको सामग्रीमा खर्च गर्ने हो, सरकारको प्राथमिकतामा रोग नियन्त्रणमा नै छ, रकम अभाव हुन दिइने छैन ।’

उनले सांसदलाई तथ्यमा रहेर आलोचना गर्नसमेत आग्रह गरे । तथ्यमा आधारित भएर आलोचना भयो भने प्रोत्साहित हुने मन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ थियो ।   

सोमवारको बैठकमा मन्त्री डा खतिवडाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७’ र ‘ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक २०७७’ समेत सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् ।  आव २०७७/७८ मा नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र ऋण उठाउन वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।

उनले संसद्मा सोमवारै ‘ऋण तथा जमानत .चौबीसौं संशोधन) विधेयक २०७७’ समेत प्रस्तुत गरे । बजेट कार्यान्वयनका लागि खर्च व्यहोरिने विभिन्न स्रोतमध्ये विदेशी सरकार वा दातृ निकायबाट लिइने रकमको सीमा १२ खर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १४ खर्ब कायम राखिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारले लिएको ऋणबाट कार्यान्वयनमा रहेको योजना र असार मसान्तसम्म हुन सक्ने भुक्तानी तथा नेपाल सरकारले जमानत दिएको रकमलाई समेत ध्यानमा राखी गरी आगामी वर्ष २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड बाह्य ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य विधेयकमा छ । विक्रम संवत् २०७६ फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारको बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब हुनेछ । 

विदेशमा अलपत्र नागरिक ल्याउने तयारीबारे संसद्मा अर्थमन्त्रीले दिए जानकारी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संकटका कारण विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनेबारे गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका नियोगमार्फत भिसा अवधि सकिएका तथा वर्कपरमिट सिद्धिएका व्यक्तिबारे विदेशस्थित दूतावासहरूले विवरण संकलनको काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशबाट आउन चाहनेको संख्या ठूलै रहेकाले सरकारले क्वारेन्टाइन लगायतको तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । 

‘विदेशबाट आउने व्यक्तिको आकलन अलि जटिल विषय पनि छ, नेपाल सरकारले परराष्ट्रका नियोगमार्फत त्यस्ता भिसा सकिएका, र्वकपर्मिटको अवधि सद्धिएका, विद्यार्थी, विदेश घुम्न गएका तथा विभिन्न कारणले अलपत्र परेर स्वदेश फर्किन चाहेका व्यक्ति सबैलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा उहाँहरूलाई ल्याउन राजदूतावासले विवरण संकलन गरिरहेको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘अहिले नै संख्या यकिन भइसकेका छैन, ठूलै संख्यामा आउने भएपछि तयारी गर्नुपर्छ । होटलमा बस्न चाहेमा आवश्यक होटल क्वारेन्टाइनको तयारी गरिएको छ । आवश्यक सुरक्षासाथ उहाँहरूलाई ल्याउनेबारे छिट्टै निर्णयमा पुग्छौं ।’ 

सांसदहरूले विदेशमा अलपत्रलाई स्वदेश फर्काउने योजनाबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए । 
 

अर्थमन्त्रीलाई सांसद्को प्रतिपश्न– कोही धनाड्यले सरकार सञ्चालन गर्छु भन्यो भने पनि दिने ?

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे बजेटमा आएको प्रस्तावप्रति नेकपाकै सांसदहरूले विमति जनाएका छन् ।

सरकाले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ६६ मा सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो ।

यो विषयलाई लिएर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नेबारे उठेका प्रश्नबारे आफूले स्पष्टीकरण दिन चाहेको बताए ।

‘माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो, सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले सवलीकरण गर्ने हो । निजी विद्यालयका व्यवस्थापनले हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आउने रकम दिन्छौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो । निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । १ प्रतिशत रकम अन्यत्र कहीँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने समुदायिक विद्यायलको सवलीकरणमा लगाउनुहोस् भनिएको हो,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘या तपाईंहरूको पैसा चल्दैचल्दैन भन्नुपर्थ्यो कि ? सहकार्यको वातावरण बन्नुपर्थ्यो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँदै लैजाने कुरा हो । निजी क्षेत्रलाई हस्तान्त्ररण गर्न खोजिएको हुँदै होइन ।’

मन्त्री खतिवडाको जवाफप्रति नेकपाकै सांसदहरूले प्रतिप्रश्न गरे । 

‘अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले शिक्षाको बारेमा समुदायिक विद्यायलको बारेमा, निजीले सहयोग गर्छौ भन्नुभएको छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कोही धनी मान्छे, नेपालको सबै धनी मान्छेले सरकार सञ्चालन गर्छु भने दिने ?’ रामकुमारी चौधरीले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘यो संविधानविरोधी कुरा हो दिन मिल्दैन, यो लाचारी हो ।’

नेकपाकै हरिराज अधिकारीले निजी विद्यालयको सहयोग राज्यले लिएर सरकारीलाई दिनुपर्ने सिधै निजीले सामुदायिकलाई सहयोग गर्दा डोमिनेट बढ्ने बताए ।

विवादित एमसीसी बजेटमा किन घुस्यो ? अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्‍मा दिए जवाफ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम निकासा हुने बताएका छन ।

अनुदान रकम चाहिन्छ/चाहिँदैन भनेर संसदले छिटो निर्णय गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीको सहयोगमा ३ वर्षदेखि निरन्तर केही काम गरिरहेको बताएका छन् । 

‘स्रोतको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ । एमसीसीको सहयोगमा ३ वर्षदेखि निरन्तर केही काम गर्दै आएका छौं । अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्र निकासा हुन्छ, जतिबेला संसदमा विचाराधिन सम्झौतापत्र अनुमोदन गर्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसमा सम्माननीय प्रमले नीति तथा कार्यक्रमको छलफल दिँदा जवाफ दिइसक्नुभएको छ ।’

यसअघि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुने भएकाले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाध्यता आइपरेको बताएका थिए । 

नेपालले विद्युत्को व्यापार गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा एमसीसीको सहयोग लिएर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । 

एमसीसीको रमकमार्फत बन्ने प्रसारण लाइन बजेटमा समावेश गरिएपछि यसले नेकपाभित्र विवाद बल्झाएको छ । केही दिनअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसीसी यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । 

बजेटमाथि आइतवार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा एमसीसीको प्रसंग उठेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दूर्गा पौडेल र नेमकिपाका प्रेम सुवालले अर्थमन्त्रीसँग एमसीसीको रकमबारे प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।  

जवाफमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘एमसीसी सम्झौता भएको र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । संसदले अन्यथा निर्णय नगरुञ्जेल अगाडि बढ्दैन । सहायता चाहिन्छ/चाहिँदैन भन्यो भन्ने निर्णय भएपछि मात्र सरकारले कारवाही अगाडि बढाउँछ ।’

प्रतिप्रश्न गर्दै पौडेलले पारित नै नभएको एमसीसीको कुरा अनुसूचीको किन राख्नुपर्‍यो भन्दै प्रश्न गरिन् भने सुवालले एमसीसी खारेज गर्न माग गरे ।