लकडाउनका कारण बालबालिकामा देखिएको शारीरिक तथा मानसिक समस्या रोक्न स्थानीय तह प्रतिबद्ध

कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व आक्रान्त बनेको बेला नेपाल पनि अछुतो रहेन । सम्पुर्ण तहका सरकारहरुको साझा चासोको विषयमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम रहनुको साथै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुका नियमित कामकारवाहीहरुले गति लिइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरु आ–आफ्नो गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा योजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् भने अर्कातर्फ कोरोनाको प्रतिकार्यको काम चलिरहेको बखतमा बालबालिकाका संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न घटनाक्रमहरु बढ्दो रुपमा रहेका छन् ।


Advertisement

वर्ल्ड भिजनले प्रदेश २ र ५ का ६ जिल्लामा हालै ७ सय ६१ सहभागीसँग गरेको एक मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) अनुसार बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ६० प्रतिशत परिवारले आफ्ना पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको दैनिक आहार जुटाउन समस्या भएको बताएका छन् । 

यही सन्दर्भमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा बालबालिकाको संरक्षण र सहभागिता विषयक अनलाइन छलफल कार्यक्रम जेष्ठ १४, १६ र १९ गते गरी विभिन्न तीन चरणमा सम्पन्न भएको छ । 


Advertisement

प्रदेश १, २, ३, ४ र ७ गरि जम्मा २८ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सहभागी भएको सो कार्यक्रममा पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । बालश्रम, बालविवाह, लागुऔषध दुव्र्यसनी र बेचबिखनको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै समयमै यसतर्फ सबैले जोड दिँदै स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम र बालसहभागिता आवश्यक रहेको कुरा कार्यक्रममा छलफलको मुख्य विषय रह्यो ।

उक्त कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले कार्यक्रम समय सापेक्ष र उचित समयमा आयोजना भएको र बजेट बिनियोजन एवं योजना तर्जुमाको चरणमा रहेको बेला बालबालिका केन्द्रित छलफल हुनुले बालबालिकाको संरक्षण तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई थप संवेदनशील बन्न झक्झकाएको बताए ।

हाल लकडाउनका कारण बालबालिकामा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न स्थानीय तह लागि परेको र  सहभागीहरुले आफ्नो गाउँपालिकामा आगामी योजना तथा बजेट बालबालिका केन्द्रित हुने कुराको प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

बन्दाबन्दीका बेला बालबालिकामा हुनसक्ने मानसिक तथा शारिरिक दुर्व्यवहार र त्यसले बालबालिकामा पर्ने असरको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो । साथै सडक बालबालिका, स्याहारकर्ता बिना हुर्किरहेका बालबालिका, बाल गृहमा रहेका बालबालिकाहरुमा बन्दाबन्दीले परेको असर र चुनौतिका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै वर्ल्ड भिजनका बाल संरक्षण व्यवस्थापक दिलिप गिरीले स्थानिय तहबाटै बाल संरक्षण तथा न्यायिक पद्दतिलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन् ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्