नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको अनि नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यताका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेको अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्धमा परिवर्तन आउनुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् ।

त्यसो त भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको यस कदमलाई 'भूभागको कृत्रिम विस्तार' भएको र यो मान्य नहुने बयान दिएको छ भने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले चीनको उक्साहटमा चालिएको कदम भन्दै नेपालको आलोचना गरिरहेका छन् ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवादी धारबाट निर्देशित भई विचार राख्ने केही विश्लेषकहरूले यस प्रकरणपछि दुई देशको सम्बन्धमा यथास्थितिवादी सोच अब काम नलाग्ने भइसकेको र यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा दिएका छन् ।

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा मंगलवार प्रकाशित लेखमा भारतका अग्रणी रणनीतिक विचारक सी राजा मोहनले नेपाल र भारतबीच सधैं विशेष सम्बन्धको राग अलापेर केही हासिल नहुने र चीनले नेपाललाई उचाल्यो भन्नु नेपालको भूराजनीतिक इतिहासको विस्मरण गर्नु हो भनी लेखेका छन् ।

उनका अनुसार, भारतलाई रणनीतिक स्वायत्तता जति प्यारो छ, नेपाललाई पनि त्यत्ति नै प्यारो छ र यही स्वायत्ततालाई कायम राख्न नेपालले असंलग्नता, विविधीकरण, शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव, समदूरीको सिद्धान्त तथा भारत र चीनबीच पुल बन्ने कुरा ल्याउने गरेको छ । सन् १९५० को असमान सन्धिलाई सुधार, प्रतिस्थापन वा खारेज गरेर भारतले नेपालसँग वार्तामा बस्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्ने हो भने उपनिवेशकालीन धङ्धङी बोकेको असमान सन्धिलाई खारेज गर्नैपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, त्यसमा पुनरवलोकन गर्ने सुझाव सहित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले बुझाएको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न भारतले मानिरहेको छैन । यसमा भारतको उपनिवेशकालीन चिन्तन जिम्मेवार छ ।

बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको ७० वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि भारतको सोच अझै पनि तिनै शासकको जस्तो छ । यसको मनोविज्ञानलाई 'स्टकहोम सिन्ड्रोम'बाट बुझ्न सकिन्छ । आफूमाथि अपराध गर्नेसँग नै प्रेममा पर्ने अवस्थालाई स्टकहोम सिन्ड्रोम भनिन्छ ।

भारतमा इन्डिया र भारत दुईथरी सोच रहेको बताइन्छ । इन्डियाले बेलायती साम्राज्यवादी सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि भारतले वैदिक सनातनी सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने बताइन्छ । रअले साम्राज्यवादी विरासतलाई थामिरहेको अनि आरएसएसले सनातनी परम्पराअनुसार देशलाई अघि बढाउन खोजेको र यी दुईबीच संघर्ष रहेको बताउने गरिएको छ । भारतको संविधानबाट इन्डिया शब्द हटाउनका लागि अहिले प्रयास गरिएको छ । तर नेपालका लागि इन्डिया र भारत दुवै अनुदार रहेको देखिन्छन् ।

दुई शताब्दीसम्म बेलायतको शासनमा रहेको भारत बेलायतसँगको प्रेमबाट उम्किन नसकेको देखिन्छ । त्यही प्रेमका कारण उत्तरऔपनिवेशिक भारतले साम्राज्यवादीकै नक्कल गर्ने गरेको देखिएको छ । बेलायती साम्राज्यले नेपालसँग युद्ध गरेर सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न लगाई बृहत्तर नेपालको भूभाग कब्जामा लिएको थियो भने भारतले अहिले सीमाक्षेत्रका जमीन हडप्ने, उक्त क्षेत्रका मानिसलाई दुःख दिने हिसाबमा संरचना बनाउने र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि चिन्तन पनि स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले फर्वार्ड पोलिसी ल्याएर चीनसँगको युद्धको पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए भने हिमालयलाई आफ्नो सीमाक्षेत्र भन्दै नेपालको स्वतन्त्र हैसियतलाई कमजोर बनाउने कोशिश गरेका थिए, भलै सार्वजनिक खपतका लागि उनी नेपालको स्वतन्त्रताको सम्मान गरेको देखाउँथे । नेपाललाई भारतको प्रभावक्षेत्र (स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स) का रूपमा चित्रित गर्ने नेहरु नै हुन् ।

उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएपछि नेपाललाई पनि भारतमा मिसाउनका लागि प्रयास गर्न भनी जासूसी संस्था रअलाई निर्देशन दिएको आरके यादवको पुस्तक 'मिसन रअ'मा लेखिएकै छ । उनका छोरा राजीव गान्धीले नेपालको स्वतन्त्र हैसियतलाई सहन नसकेर नाकाबन्दी लगाएको तीतो इतिहास ताजै छ ।

नेहरुलाई मन नपराउने अनि रअको कांग्रेसी लिगेसीलाई विस्थापित गर्न खोज्ने नरेन्द्र मोदी पनि नेपाललाई स्वतन्त्र र सम्प्रभु राज्यका रूपमा व्यवहार गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि जन्मेका र कांग्रेसी सोचबाट टाढा रहेका मोदीले छिमेक पहिले नीति ल्याएर अनि आरम्भिक विदेश भ्रमण नेपालमा गरेर परराष्ट्रनीति परिवर्तनको छनक दिएका थिए । तर नेपालको संविधान जारी हुने बेलामा उनले त्यसप्रति आपत्ति जनाउन तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकरलाई पठाएका थिए जसरी बेलायती साम्राज्यले सर जोन साइमनलाई स्वराज रोक्न पठाएको थियो । त्यतिखेर स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका भारतीय नेताहरूले साइमनलाई फर्केर जान भने जस्तै जयशंकरको कुरा नेपाली नेताहरूले नसुनेर उनलाई जान भनेपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

मोदीलाई भारतको संस्थापन पक्षले अझै पनि नअँगालिसकेको र रअमा उनको प्रभाव पर्न नसकेको त्यसैले रअको सिफारिशमा उनले नाकाबन्दीका लागि अनुमति दिएको भनी केही मानिसले तर्क गर्ने गर्छन् । तर मोदी राष्ट्रिय स्वयंसवेक संघ (आरएसएस) को शिक्षाप्राप्त व्यक्ति हुन् र त्यसले नेपालसहित सम्पूर्ण दक्षिण एसिया नै अखण्ड भारतको अंग हो भन्ने सोच राख्छ ।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि मोदीले सन् २०१२ मा अखण्ड भारत भन्नाले कुनै देशसँग युद्ध नगर्ने तर सर्वसम्मति बनाएर सांस्कृतिक भारतको सपना पूरा गर्ने बताएका थिए । नेपाल वैदिककालदेखि नै स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दै आरएसएस र भारतीय जनता पार्टीले अखण्ड भारतको परिकल्पनामा नेपाललाई पनि समावेश गर्ने गरेको छ । बेलायती साम्राज्यले तत्कालीन अवस्थामा गरेको राज्यविस्तार भन्दा यो कसरी फरक भयो त ?  

अहिले नेपालसँग चलिरहेको कालापानी विवादका विषयमा आरएसएसबाट दीक्षित व्यक्तिहरूको लेख पढ्ने हो भने नेपालले स्वतन्त्र भारतसँग मिसिन पहल गरेको र नेहरुले त्यसलाई रोकेर गल्ती गरेको भनी कुतर्कहरू गरिएको देखिन्छ । राजा त्रिभुवनले भारतसँग मिसिन गरेको अनुरोधलाई नेहरुले मानेको भए भारतसँग नेपालको विवाद आउने स्थिति नै हुँदैनथियो भनी तिनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

आरएसएसको त्यही सांस्कृतिक भारतको भिजनलाई सफल पार्न मोदी नेतृत्वको भारतले नेपालसँग 'हाइब्रिड वारफेयर’ गरिरहेको तर्क अमेरिकी भूराजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोले गरिरहेका छन् । हाइब्रिड वारफेयरमा सामरिक द्वन्द्वभन्दा पनि राजनीतिक, साइबर तथा सांस्कृतिक युद्ध लडिन्छ र प्रभाव जमाउने कोशिश गरिन्छ । नाकाबन्दीपछि चीनको सहयोग पाएर व्यापार तथा पारवहन विविधीकरणमा सफल भएको नेपाललाई भारतीय प्रभावबाट फुत्केको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः प्रभावमा ल्याउन यस्तो हाइब्रिड वारफेयर चलाइएको छ । तर यसमा भारत विफल भइरहेको र उसको ठाउँमा चीन हावी भइरहेको भारतीयहरूले नै स्वीकार गरिरहेका छन् ।

भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र आएदेखि नै भारतले नेपालको रक्षा तथा परराष्ट्रनीति भारतको अधीनमा हुने किसिमको प्रावधान नेपालको संविधानमा राख्न जोड दिइरहेको छ । तर स्वतन्त्रताप्रेमी नेपालीका लागि त्यो स्वीकार्य नभएकाले भारत बारम्बार चुकिरहेको देखिन्छ । नेपालले भारतबाट के चाहेको हो स्पष्ट छैन भनी भारतीयहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् तर भारतले अहिलेको गतिरोध समाप्त पार्न उपनिवेशकालीन सोचलाई पूर्ण परित्याग गर्नु आवश्यक छ भन्नेमा नेपाल स्पष्ट र दृढ छ । शताब्दियौंदेखि स्वतन्त्र हैसियतमा रहेको नेपालको सम्प्रभुतालाई सम्मान गर्दै समकक्षीको व्यवहार भारतले गरेमा मात्र समस्या हल गर्ने बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।