राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ कोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सञ्चालित क्वारेन्टिन  मापदण्डअनुरुप व्यवस्थितरुपले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले सङ्कट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको छ । झापा, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, कपिलवस्तु, बाँके, दैलेख, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासिन देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले क्वारेन्टिनमा रहेकाको पिसिआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन तथा नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व प्रभावकारीरुपमा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभावबाट नेपाल पनि जटिल अवस्थामा रहेको र त्यसबाट हालसम्म मृत्यु भएका ११ जनामध्ये नौजनाको मृत्यु क्वारेन्टिनभित्र भएको, दुई हजार ९०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको र एक लाख ६७ हजारभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा नै रहिरहेको अवस्था उल्लेख छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह
आयोगले  कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्थामा पत्रकार सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, पत्रकारमाथिको आक्रमण धम्की र दुव्र्यवहार रोक्न, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन, पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
    
“बन्दाबन्दीको अवधिमा  अनुगमन तथा समाचार सङ्कलनका क्रममा हिँडेका सञ्चारकर्मीमध्ये २२ जना सञ्चारकर्मी गिरफ्तार, आक्रमण, धम्की र दुव्र्यवहारमा परेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनीहरुलाई सरकारी निकायबाट सूचना प्रदान गर्न इन्कारे गरिएको, कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेको, पत्रकारिता पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको र कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा रहेको जस्ता कारणबाट नेपालको संविधानबमोजिमको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने देखिन्छ ।”