विनियोजन विधेयकका बारेमा संसद्‍मा छलफल चलिरहेको छ । तर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको ढुकढुकी अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)ले बढाइरहेको छ । एकथरी नेताहरू राष्ट्रिय सम्प्रभुताको हवाला दिँदै एमसीसीको विरुद्धमा लागिरहेका छन् भने अर्काथरी नेताहरू एमसीसी नै समृद्ध नेपालको आधार भएजस्तो गरेर प्रस्तुत भइरहेका छन् । दुवैथरी नेताहरू डुब्दै गएको अर्थतन्त्रका बारेमा भन्दा पनि एमसीसीलाई लिएर आफ्नो राजनीतिक 'पोजिसन' क्लियर गर्न व्यस्त देखिन्छन् । 

एमसीसीका बारेमा अमेरिका बोल्न छाडेको उहिल्यै हो । लोकान्तरले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूसँग अमेरिकाको पछिल्लो 'स्ट्याण्ड' के हो भनेर जान्न खोजेको थियो । सम्पर्कमा आएका एक अधिकारीले अहिले आफ्नो कुनै पोजिसन नभएको बताए । 'हामी अहिले बोल्न छाडेका छौं,' उनले भने, 'यसबारेमा नेपालको संसद्ले गर्ने निर्णय कुरिरहेका छौं । जति राजनीतिक विषय बनाइएको छ, एमसीसीले त्यो डिजर्भ गर्दैन ।'

अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले केही महिनाअघि यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको तर नेपालले चाहे सहयोग नलिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको भिडियो प्रतिक्रिया अहिले पनि दूतावासको फेसबुक पेजमा छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरू उल्लेख भएपछि यतिबेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि तनावमा छन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत एमसीसी परियोजनामा समावेश गरिएको लप्सीफेदी–रातोमाटे–दमौली–वुटबल–गोरखपुर र लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना ल्याएपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू उनीमाथि खनिएका हुन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)का एकजना बोर्ड अफ डाइरेक्टरमध्येका सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'एमसीसीलाई देशको हितमा प्रयोग गर्नुको साट्टो राजनीतिक फाइदाका लागि बहस हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।' उनले एमसीसी पारित हुन्छ या हुँदैन भन्ने बहसमा आफू छिर्न नचाहेको बताए । 'यो देशको बागडोर सम्हालिरहेकाहरू माथि छोडौं, म थप केही भन्न चाहन्न,' उनले थपे । 

नेकपाले गत माघको तेस्रो साता सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीमार्फत् एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलमा एमसीसीका चर्का विरोधी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्यका रूपमा थिए । उक्त कार्यदलले सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सचिवालय सदस्यहरू अधिकांशले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको र पार्टीले उचित निर्णय लिने बताउने गरेका छन् । 

पार्टी छल्दै, संसद्को मुख हेर्दै प्रधानमन्त्री 

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसीका बारेमा पार्टीभित्र भएका विरोधका स्वरहरूलाई ह्याकुलाले मिच्ने शैलीमा अघि बढेका छन् । गत जेठ ६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘एमसीसी सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । दलभित्र छलफल गर्न सकिन्छ, तर संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र हुने बहसको उति वास्ता गर्दैनन् । भीम रावल, देव गुरुङलगायतका नेताहरूले गर्ने गरेको विरोध राजनीतिक रहेको ओलीको बुझाइ छ । उनले यसअघिका सरकारहरूले गरेको सम्झौता भएकाले यसलाई अघि बढाउन कुनै आपत्ति नहुने आशयका अभिव्यक्तिहरू बारम्बार दिने गरेका छन् । 

एमसीसी अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ११ वटा बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै कार्यदलले ११ वटा बुँदाहरू संशोधन गरेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रातो झण्डा देखाएको थियो । यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् । 

पार्टीबाट विरोध भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दह्रो साथ दिएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्नुपर्ने भनी पटक-पटक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । एमसीसीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरूको भन्दा बढी भर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको लागेको छ ।

के भन्छन् नेकपाका नेताहरू ?

कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता खनालले यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास नहुने बताउने गरेका छन् । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले जबर्जस्ती गर्ने हो भने पार्टी र सरकार दुवै दुर्घटनामा पर्ने उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि पार्टीभित्र छलफल नगरी एमसीसीमाथि जबर्जस्ती गर्न खोजिए नराम्रो हुने चेतावनी दिने गरेका छन् । नेता नेपालनिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'एमसीसीका बारेमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अडान प्रस्ट छ । पार्टीलाई छलेर अघि बढ्न खोजे नराम्रो हुने चेतावनी उहाँले सचिवालय बैठकमै दिने गर्नुभएको छ ।'

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि संशोधनविना एमसीसी पास गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै आएका छन् । संशोधनविना एमसीसी पास हुन नसक्ने लाइनमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू देखिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ । 

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर निस्किएको निष्कर्ष सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 'पार्टीभित्र छलफल नगरी संसद्को फ्लोरमा जाला भन्ने मैले कल्पना गरेको छैन,' लोकान्तरसँग भुसालले भने, 'सचिवालयमै टुंग्याउनु पर्छ, नभए स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा पनि सकिएन भने सार्वभौम केन्द्रीय कमिटी छँदैछ । पार्टीलाई छलेर अघि बढ्ने कुरा सही होइन ।'

अर्थशास्त्रीहरूको दृष्टिकोणमा एमसीसी

एमसीसीका विपक्षमा त्यति साह्रो अर्थशास्त्रीहरू देखिएका छैनन् । एमसीसीलाई राजनीतिक विषय बनाइन नहुने विषयमा अर्थशास्त्रीहरूको एकमत देखिन्छ । 

सत्तारूढ नेकपानिकट मानिने एक अर्थशास्त्रीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने, 'एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्र राजनीति हुनु दु:खद् छ । अघिल्ला सरकारहरूले गरिसकेको सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा आएपछि दलभित्रै राजनीति भयो । जनताबाट दुईतिहाइ मत प्राप्त दलले यसलाई तत्काल हल गर्नुपर्छ । अस्वस्थ तरिकाले भइरहेका बहसहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरिरहेका छन् । सरकारको सक्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ ।'

अर्का अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीशचन्द्र पोखरेलले सरकारले यसको बारेमा उचित निर्णय नलिएर देशलाई आर्थिक र कूटनीतिक भवितव्यमा धकेलेको आरोप लगाए । 

'अनावश्यक रूपमा राजनीति भइरहेको देख्छु म,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'यसबाट सरकारले दाताहरूको विश्वसनीयता गुमाइरहेको छ र सत्तारूढ दलभित्रै अनावश्यक राजनीतिक किचलो चलिरहेको छ । यसबाट अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार प्रजातान्त्रिक सरकारहरूबाट आएका अनुदानहरूप्रति उदार नरहेको म्यासेज गइरहेको छ ।'

कहाँ–कहाँ छन् परियोजना ?

अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म ४९ देशमा लगानी भइसकेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये १३ वटा परियोजना अफ्रिकामा छन् भने एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा २६ र ल्याटिन अमरिकामा १० वटा परियोजना सञ्चालित छन् । 

हालसम्म ४७ वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका, २ वटा विविध कारणले बन्द भएका, १३ वटा प्रक्रियामा रहेका, ११ वटा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका, ३ वटा परियोजना हस्ताक्षर भएका, १ स्थगित र २ परियोजना रद्द भइसकेका छन् ।

सभामुख सापकोटा के चाहन्छन् ?

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसीको मामिलामा धैर्य देखिन्छन् । सभामुखको पदीय मर्यादाका कारण उनी अहिल्यै यसबारेमा सार्वजनिक रूपमा केही बोल्न मिल्दैन । तर उनले पार्टीले यसको बारेमा छिटो निर्णय गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । 

सभामुख सापकोटानिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'उहाँले पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मात्र संसद्को कार्यसूचीमा एमसीसीको विषय प्रवेश गराउनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने अनुसार फ्याट्ट कार्यसूचीमा राख्ने र फ्लोरमा लैजाने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न ।'

सापकोटा पार्टीमा प्रचण्डनिकट नेता मानिन्छन् । पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मात्र संसद्‍मा एमसीसीको विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सोचमा रहेका सभामुख सापकोटाले अध्यक्ष प्रचण्डको 'ग्रीन सिग्नल' पर्खिरहेको प्रतित हुन्छ ।

अबको बाटो के ?

राष्ट्रवादी छवी बनाएर पछिल्लो निर्वाचनमार्फत् शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका ओलीले पार्टीभित्रै एमसीसीलाई 'राष्ट्रघाती सम्झौता' करार दिइने गरेको रुचाएका छैनन् । तर पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसके 'महत्त्वपूर्ण छिमेकी'का रूपमा रहेको अमेरिकासँग सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर हुने भय ओलीमा छ ।

तर एमसीसीको बारेमा तत्काल निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि छ । ओलीले एमसीसी पारित नभए अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा क्षति हुने आंकलन गर्दै पार्टीका नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गत जेठ १० गते ओलीकै अनुरोधमा एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूलाई एमसीसीका बारेमा प्रेजेन्टेसन दिएका थिए । 

एमसीसीकै बारेमा निर्णायक छलफल गर्न मंगलवारका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । यद्यपि एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिनुपर्ने दबाब नेकपालाई छ । यसबारे छिट्टै निर्णय लिने मनस्थितमा दुई अध्यक्ष पुगेका छन् ।'यसअघि बसेको सचिवालय बैठकमा पनि एमसीसीका बारेमा छलफल भएको थियो,' प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'यो विषय धेरै विवादित भयो, तत्काल निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा अध्यक्षहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ ।'