पछिल्ला केही दिनयता राजधानीसहित देशका मुख्य शहरहरू चितवन, पोखरा लगायतमा निरन्तर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

सरकारप्रति बढेको आक्रोशको प्रतिनिधित्व गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको वास्ता नगरिकन युवाहरू सडकमा निस्केका छन् ।

कोभिड १९ को महामारी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको निष्कर्षसहित युवाहरू सडकमा आएका हुन् । प्रदर्शनकारीले बोकेका प्लेकार्डमा सरकार विरुद्धका असन्तुष्टि छरपस्ट देख्न पाइन्छ ।

महामारी व्यवस्थापनमा असफलतासँगै सरकारले विगत केही महिनाको अवधिमा गरेका विवादित क्रियाकलापको जवाफ प्रदर्शनले खोजेको छ ।

कतिपयले पछिल्ला प्रदर्शनलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँग समेत जोडेर हेरेका छन् । त्यतिबेला कर्फ्यू तोडेर जनता बाहिर निस्केका थिए भने यतिबेला कोरोनाको ‘भय’लाई अवमूल्यन गर्दै जनता सडकमा उत्रेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका नाममा विगत ८० दिनदेखि जनता लकडाउनमा थिए । संक्रामक रोग ऐनअनुसार जनतालाई दैनिक गतिविधि गर्न पनि वञ्चित गरिएको थियो । शुरूका केही हप्ता सर्वसाधारणले स्वतः स्फूर्त रूपमा राज्यको समर्थन गरे अर्थात् लकडाउन पालना गरे, बाहिर निस्केनन् ।

तर यसबीच सरकारले महामारी नियन्त्रणका नाममा धेरै विवादास्पद निर्णयहरू गर्‍यो र गर्दैछ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारका आलोचकलाई अश्लील गाली गर्ने गुरु भट्टराईलाई रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्नु सरकारको अर्को स्वेच्छाचारिता हो ।

केही दिनयता गरिएका प्रदर्शनहरू संगठित छैनन् । यस्ता प्रदर्शनको समन्वय सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा रहेको एउटा ग्रूप ‘कोभिड १९ नेपाल : इनफ इज इनफ’बाट सञ्चालित रहेको देखिन्छ । यस्ता प्रदर्शनमा कांग्रेस, विवेकशील, साझा लगायतका पार्टीका युवा समर्थक बढी देखिने गरेका छन् । यद्यपि यस्ता असंगठित प्रदर्शनले कुनै पनि बेला ‘विस्फोट’को रूप लिने भय सरकारलाई छ ।

कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सरकारले माग सम्बोधन गरेको र विरोधको कुनै तुक नरहेको बताउने गरेकी छन् । शुक्रवार एक दैनिक पत्रिकासँग कुरा गर्दै तुम्बाहाम्फेले सडकमा किन मान्छे आइरहेका छन् भनेर आफूले वास्ता नगरेको गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

यस्ता प्रदर्शनबाट सरकार केही हच्किएको भने छ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका निकायलाई लकडाउन उल्लंघन गर्ने किसिमका यस्ता गतिविधिले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउने भन्दै रोक लगाउन सर्कुलेसन जारी गरिसकेको छ । यस्ता खालका प्रदर्शन हुन नदिन कडा खालको नीति अख्तियार गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकले सरकारको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर गरिएका यस्ता प्रदर्शन जायज भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अहंकारी सरकार !

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ जनताले आफ्नो कर उठाएर आफ्नो सेवा गर्न पठाएको सरकारसँग दम्भ र अहंकार हुन नहुने बताउँछन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सरकारसँग व्यंग्य हान्ने क्षमता छ । सुन्ने क्षमता छैन । अहंकार हुनु हुँदैन । सरकार त जनताको सेवक वा नोकर हो । हामीले ट्याक्स दिएर काम गर्न पठाएको हो । यति धेरै अहंकार किन हुनुपर्ने ?’

सरकारले जनताले उठाएका जायज कुराहरू सुन्न नचाहेकै कारणले यस्तो अवस्था आएको श्रेष्ठले बताए । ‘यो संगठित असन्तुष्टि हो तर हामीले नदेखेको मात्र हो, यसको मास्टर माइन्ड कोही पक्कै छ । युवाहरूले अराजक गतिविधि गरिरहेका छैनन् । ठीक कुरा उठाएका छन् । प्रदर्शनमै ननिस्किनेहरूको पनि सहयोग र समर्थन छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले जनताले जायज कुरा उठाउनु भनेको महामारीका बेलामा सरकारले जे गरेपनि चुप लाग्न सकिन्न भन्ने आवाजको प्रतिनिधित्व भएको बताए । ‘सरकारलाई जनताको डर हुनुपर्छ र जनतालाई कानूनको डर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जे भइरहेको छ जायज छ । सरकार ब्यूँझनुपर्छ ।’

‘सरकारले नै आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको छ’

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले सरकारले आफ्नो तर्फबाट कमजोरी भएको छ भनेर स्वीकार्नुपर्ने बताए । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै महर्जनले भने, ‘यस्ता स्वतः स्फूर्त प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरेर सरकारले जसरी गिरफ्तार गरिरहेको छ, दमन गरिरहेको छ, त्यसले समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले टोन डाउन गर्नुपर्‍यो, जनताको आवाज सुन्नुपर्‍यो ।’

उनले सरकारको चरित्र सुध्रेन भने विद्रोह फरक तरिकाले संगठित हुँदै जाने सम्भावना औंल्याए । ‘सरकारले हाम्रो तर्फबाट कमजोरी भएको छ भनेर स्वीकार गरेन भने विद्रोहको नेचर फरक हुन सक्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले दमनकारी भाषा बोलेको आरोप उनले लगाए । ‘गृह मन्त्रालयको पछिल्लो जुन अभिव्यक्ति आएको छ, त्यो त पुलिस स्टेटको जस्तो भाषा आएको छ, दमन गर्ने भनेर चेतावनी दिएको छ । यसले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ,’ महर्जनले भने, ‘आफू सत्तामा जान सडक नै प्रयोग गर्ने अनि जब सत्तामा जान्छ त्यसपछि सबै स्रोतसाधन जनताको विरुद्धमा लगाउने चरित्र देखिएको छ, जुन ठीक छैन । यी प्रदर्शनहरूले सरकारको त्यही चरित्रमाथि धावा बोलिरहेका छन् ।’

उनले अहिले सडकमा थोरै मान्छेहरू उत्रेका भएपनि यो भनेको जंगलमा आगो फैलिनुभन्दा अघिको लक्षणजस्तै रहेको बताए ।

‘सरकारका गतिविधि प्रश्न गर्न लायक छन्’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापहरू प्रश्न गर्न लायक नै भएकाले सरकारविरुद्ध भएका प्रदर्शनहरू जायज रहेको बताए । ‘संविधानले नागरिकको प्रश्न उठाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै डाक्टर आचार्यले भने, ‘सरकारका तमाम गतिविधिहरू प्रश्न गर्न लायक छन् । प्रश्न उठेको छ, जनताले चित्तबुझ्दो जवाफ पाउनुपर्छ ।’

डा. आचार्यले सरकारको अभिव्यक्ति सही नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कोरोना रोकथामका विषयमा प्रश्न छन्, खर्चको पारदर्शिताको प्रश्न छ, यी तमाम विषयमा त सरकारले दिएका जवाफहरू सन्तोषजनक छैनन् । प्रत्येक नागरिकले प्रश्न गर्ने हक राख्छ । मनपरीतन्त्र, दम्भ अहंकार जति प्रश्न गरेपनि नटेर्ने खालको सरकारको रवैया परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग जायज हो,’ उनले भने ।

डा. आचार्यले नेपालको अद्यावाधिक नक्साबारे देखिएको राष्ट्रिय एकताविरुद्ध नजाने शर्तमा प्रदर्शनहरू जायज भएको जिकिर गरे । ‘राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी जसरी एक भएका छौं, त्यसको विरुद्धमा यो प्रदर्शन नजाओस् भन्ने मेरो कन्सर्न हो,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. कृष्ण खनालले अहिले भइरहेका प्रदर्शनमाथि अहिल्यै कुनै किसिमको प्रतिक्रिया दिनु छिटो हुने बताए । ‘कहीँकहीँ प्रदर्शन भइरहेका छन् भन्ने मिडियामार्फत सुनिएको छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक खनालले भने, ‘तर यो प्रदर्शनको चरित्र कस्तो हो, के माग गरिएको हो, को विरुद्ध लक्षित हो ? त्यसको गहिराई मापन भएको छैन । यसका बारेमा पछि बोलौंला ।’

‘प्रदर्शन रोकिने छाँट छैन’

टिप्पणी लेखिरहँदा शुक्रवार अपराह्नसम्म पनि देशका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । संख्या घटबढ छ तर यी प्रदर्शनले सरकार विरुद्धको आवाजलाई दिनानुदिन मुखरित गर्दै गइरहेका छन् ।

सरकारसँग २ विकल्प देखिन्छ यतिबेला । पहिलो दमन गर्ने र दोस्रो कार्यशैली परिवर्तन गरेर प्रदर्शनमा उठेका आवाजहरूको प्रत्युत्तर दिने तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रवैया झुक्ने र सम्झौता गर्ने जस्तो देखिएको छैन । दोस्रो चाहिँ दमन गरेर अघि बढ्ने । पहिलो ओलीको स्वाभावसँग मेल खाँदैन भने दोस्रो विकल्पले सरकार नै धरापमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

जनताको आक्रोशसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने अहिले स्वतः स्फूर्त भइरहेका आन्दोलनको नेतृत्व भोलि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस या जनता समाजवादी पार्टी वा व्यवस्था परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरेका नागरिक समाजले लियो भने के होला ?