भारत–नेपाल सम्बन्ध : आशंकाको धापमा अविश्वासका चाप

तिब्बत पञ्जा (औंलारहित हत्केला) हो भने यसका पाँच औंला भुटान, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाञ्चल र नेपाल भएकाले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चीन निरन्तर प्रयासरत रहेको धारणा भारतीय विश्लेषकहरू व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यो धारणा आजको नौलो धारणा होइन, चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा यी ५ स्थान भएका कारण चीनप्रति भारतीय आशंका रहेको देखिन्छ । यही आशंकाका कारण भारतले पनि औंलाका रुपमा व्याख्या गरिएका सबैलाई १–१ गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल/असफल अनेक प्रपञ्च गर्दै आएको जगजाहेर छ ।


Advertisement

वनको बाघले खाओस्/नखाओस् मनको बाघले भारतलाई उहिल्यैदेखि खाँदै आएको उदाहरण सन् १९७५ मा सिक्किमको विलयीकरण र भुटानको परराष्ट्र तथा रक्षा मामिला लिइनुबाट झल्कन्छ । हिमाली भेगका सबै देशप्रति भारतीय दृष्टिकोण विस्तारवादीका रुपमा रहेको उदाहरण नेपालप्रति गाडिएका आँखा र चालिएका कदमले पनि छर्लंङ्ग पारेका छन् ।

विक्रम संवत् २००८ सालमै नेपालको उत्तरी सिमानामा १७ वटा सैन्य पोस्ट र २०१९ मा कालापानी क्षेत्रमा सैन्य अखडा जमाइनुका पछाडि रहेको नियत अनुभव गर्न मगज खियाइरहनु पर्दैन । नेपाली सेनालाई तालिम दिने नाममा होस् अथवा चीनसितको युद्धपछि केही समयका लागि भनेर लामै समय पाउ जमाइएको होस्, नेपाली भूमिमा भारतीय सैन्य उपस्थिति कुनै पनि अर्थमा उचित छैन । २०२६/२७ सालमा १७ वटा उत्तरी सैन्य चौकीबाट भारतीय सेना फर्काउन सफलता प्राप्त भए तापनि कालापानीमा झन्झन् भूमि अतिक्रमण गर्दै बढेको सैन्य उपस्थिति कायम रहनुले आम नेपालीलाई अत्यन्त दुःखी एवं विक्षुब्ध तुल्याएको छ ।


Advertisement

स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले नेपालप्रति के कस्तो दृष्टि राखेको थियो भन्ने जानकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरु र सरदार वल्लभभाइ पटेलका भनाइबाट पाउन सकिन्छ । विक्रम संवत् २००८ फागुन २२ गते तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले ‘जहाँसम्म नेपालमा सुरक्षाको प्रश्न छ, भारत हिमालयसम्म आफ्नो सुरक्षासीमा सम्झन्छ’ भनाइ सार्वजनिक गर्नासाथ नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । प्राकृतिक सिमानाका आधारमा राजनीतिक सिमाना मानिनु सर्वथा गलत हुने स्वर बढ्न थालेपछि नेहरुले भाषा फेर्नुपरेको इतिहास छ । यसअघि उनले भारतीय संसद्मा २००७ मंसिर ६ गते गरेका भाषण पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन स्वाधीन नेपालका लागि पाच्य थिएन । 

‘भारतको उत्तरी सिमानामा कश्मीर, नेपाल, भूटान, सिक्किम तथा तिब्बतको साँध पर्दछ । तिब्बतको सिमाना काश्मीर उत्तर लद्दाख, त्यसपछि नेपाल उत्तरको साँध र त्यहाँ उप्रान्त भूटान र सिक्किमपछि इरावती नदीसम्म पुग्न गएको छ । लद्दाख तथा नेपाल बीचको सिमाना रीतिथिति तथा चलनको आधारमा निर्धारित भएको छ । त्यसभन्दा यताको सिमाना सन् १९१४ को शिमला सम्मेलनले निश्चित गरेको छ । यस सिमानालाई ‘म्याकमोहन लाइन’ भन्छन् । यो सिमाना नक्शामा छ/छैन, ठेगाना नभए तापनि तिब्बतसँगको हाम्रो सिमाना यही हो । चीनले आफ्नो नयाँ नक्शामा भारतको जग्गा मिचेर देखाएको छ भन्ने कुरामा सो नयाँ नक्शा हामीलाई थाहा छैन ।’ (नेपालको राजनीतिक दर्पण, गृष्मबहादुर देवकोटा)

त्यतिखेर, सरदार वल्लभभाइ पटेलको कुविचार यस्तो थियो – ‘महाराजाधिराजको भारत सवारी भएपछि नेपालमा कुनै वैधानिक सरकारको अस्तित्व नै नरहेकाले भारतको सुरक्षाको निमित्त नेपालको उत्ति नै महत्त्व छ, जति चीनको सुरक्षाका निमित्त त्यसका तटका सहस्रौं मील टाढास्थित कोरिया तथा फारमोसाको महत्त्व छ । नेपालमा पनि हैदराबादसरि भारतीयहरूमा राणाशाहीको अमानुषित अत्याचार भइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न तथा अराजकता बन्द गर्नलाई भारतीय सेना पठाएर नेपालमा अधिकार गरिलिनुपर्छ र कश्मीर तथा हैदरावादझै त्यसलाई पनि भारतीय संघको स्वतन्त्र सदस्य मानिलिनुपर्छ ।’ (नेपालको राजनीतिक दर्पण, गृष्मबहादुर देवकोटा)

यतिखेर भारत तथा चीनबीच द्वन्द्व बढेको छ । लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सेना चीन, भारत र भुटानको सीमामा पर्ने ‘डोक्लाम’मा जस्तो घम्साघम्सीमा मात्र सीमित छैनन् । चरणगत रुपमा वार्ता जारी रहेको अवस्थामा समेत हानाहान भएको छ र कैयन् सैनिक हताहत भएका छन् । उदाउँदा नक्षत्रका रुपमा रहेका २ देशबीचको भिडन्तले द्विदेशीय युद्ध र तद्जन्य क्षेत्रीय अशान्ति फैलिई तेस्रो विश्वयुद्धको समेत आशंका गरिएको छ । 

भारत तथा चीनबीच सीमा विवाद नौलो कुरो होइन, यही विषयलाई लिएर विक्रम संवत् २०१९, २०२४ र २०३२ सालमा पटक–पटक भिडिसकेका दुवैले युद्धको विभीषिका पनि राम्ररी बुझेका छन् । पछिल्ला दशकमा बढेका आर्थिक, व्यापारिक (बर्सेनि १ खर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर बराबर) स्वार्थका हिसाबले समेत दुवै देशयुद्ध उन्मुख नहुने अड्कल पनि काटिँदैछ । सीमा क्षेत्रमा तीव्रगतिमा निर्माण भइरहेका भारतीय सडकले गर्दा चीन आशंकित बनेको हो भने भरोसाको वातावरण कायम गरी सम्बन्धलाई सहज बनाउनुपर्ने स्वर पनि मुखरित भइरहेकै छन् । 

‘वुहान वार्ता’ तथा ‘मद्रास संवाद’ले २ देशबीच सौहार्दता कस्दै गएको देखिएका बखत सीमा विवादले तनाव बढाउँदा भारत तथा चीनबीच अविश्वासको खाडल झनै गहिरिएको छ । दक्षिण तथा उत्तरतिरका छिमेकी देश एकअर्काप्रति सशंकित हुँदै बढाइरहेका पाइलाले नेपाल हर्षित हुने अवस्था चाहिँ छैन । ‘दुई ढुंगाबीच तरुल’को अवस्थिति सधैं संवेदनशील नै रहेको छ । दुई ढुंगा चलमल गर्दा अलमल र खलबल तरुलको नियति हो । भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा जतिसुकै अन्याय हुँदा पनि नेपाल सबै छिमेकीबीच सुमधुर सम्बन्धको पक्षपाती छ । साथै, अर्काको भूमिमा अतिक्रमण गर्ने, अरुका मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, अवाञ्छनीय सूक्ष्म व्यवस्थापनमा चासो लिने जस्ता प्रवृत्तिको पनि नेपालीले घोर विरोध गर्दै आएका छन् । 

लद्दाखकै सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा पनि भारतले चिनियाँ सेनामाथि आफ्नो भूमि कब्जा गरेको आरोप लगाएको छ भने चीनको ठीक विपरीत आरोप रहेको छ । जसले अर्काको भूमि मिचेको हो, उसले सत्य, तथ्यका आधारमा अर्काको स्थान छाडिदिने हो भने समस्या स्वतः मत्थर हुनेमा शंका छैन । भारत तथा चीनबीच युद्ध भएका खण्डमा नेपालको अर्को पीडा पनि लुकेको छ । त्यो हो, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ भारतीय गोर्खा पल्टनमा कार्यरत छन् । हुन त छरछिमेकका देशमा लडाइँ हुँदा गोर्खाली सैनिकलाई त्यसमा समावेश नगरिने प्रावधान रहेको बताइन्छ । यसमा सत्यता छ भने पञ्चशीलको नीति अंगाल्ने, असंलग्नतामा विश्वास राख्ने नेपालका गोर्खाली सेनालाई त्यस्तो युद्धमा नपठाउनेतर्फ सरोकारी सबैले बल लगाउनु सामयिक आवश्यकता बनेको छ । 

भारत तथा चीनबीच शान्तिको कामना गर्नेमा पनि नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । नेपालका लागि दुवै छिमेकी मात्र होइनन्, मर्दा, पर्दाका असल मित्र पनि हुन् । हुन त नेपालको निष्ठापूर्ण मित्रतामाथि दुवै मिलेर घात नगरिएको होइन । लिपुलेकलाई नेपालको मञ्जुरी विना दक्षिण तथा उत्तरका छिमेकीले आफूखुशी व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेर बनाएको घाउ टन्किरहेकै छ । नेपाल अकल्पनीय भूकम्पको चपेटामा परेका बखत आफूलाई ठूल्दाइ भनाउन चाहने भारत र परेका बेला जस्तोसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाउने चीनले २०७२ जेठ १ गते जे–जस्तो सम्झौता गरे, त्यसबाट दुवैका सहृदयताको मुखौटा उत्रिएको मात्र छैन, लगातारको विरोधपछि पनि कतैबाट सम्झौता सच्याउने काम नहुनु विडम्बनाको विन्दु बनेको छ ।

अविश्वासको धर्तीमा विश्वासको बीउ अंकुराउन सक्दैन । भारत र चीनबीच बढेको तनाव घटाउने एक मात्र उपाय भनेकै विश्वासको धरातल सम्याउनु हो । भारत अहिले विभिन्न दबाबको सामना गरिरहेको छ । सीमाकै सन्दर्भमा पनि चीन तथा पाकिस्तानले दबाब बढाएका हुन सक्छन् तर भारत आफू स्वयं पनि दबाब उब्जाउने कारकतत्व बन्दै आएको छ । यसको ताजा उदाहरण कालापानी क्षेत्रमा अनावश्यक बढाइएको तनावलाई मान्न सकिन्छ ।

वार्ताबाट सल्टाइने भनिएको नेपालसितको सीमासम्बन्धी मुद्दामा भारतले जे जसरी बलमिच्याइँ गर्‍यो, त्यो सर्वथा निन्दनीय छ । धर्म, संस्कृति, नातागोता, रोटीबेटी आदिको मौखिक चास्नी घोलेर मात्र नेपाल भारतबीच सम्बन्ध सुध्रिने स्थिति छैन । सीमाको मुद्दा केवल कालापानी (लिम्पियाधुरा, लेपुलेक, कालापानी), सुस्तामा मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत बनाइएका भारतीय बाँधले चर्काएका डुबानको स्थिति पनि अचाक्ली छ । असमान सन्धि, सम्झौताको रागका बैराग पनि कम्ती छैनन् । व्यापार घाटाले नेपालमा चुल्याएको दयनीय स्थितिको जिम्मेवारीको प्रश्न पनि छ । केक्के न गरें भनी ठड्याइएका बेचल्तीका आयोजनामा पनि बकम्फुसे सावित भएका छन् । मूलकुरो, नेहरुकालीन नेपालप्रतिको संकीर्ण दृष्टिकोण नै हो । आजको २१ औं शताब्दीको यात्रामा अहिले पनि उही विस्तारवादी सोचलाई अगाडि बढाइएमा भारतको प्रजातान्त्रिक छवि केवल ‘देखाउने दाँत’सरह हुनेछ । 

बेलाबखत नेपालमाथि ‘चाइना कार्ड’ खेलेको आरोप लगाउने गरिन्छ । ‘मरता ना क्या करता’को सकसपूर्ण स्थितिमा यसो गरिनु अस्वाभाविक पनि होइन तर यो नेपालका निम्ति ‘आउटडेटेड’ अर्थात् म्याद खुस्किएको ओखती जस्तो भइसक्यो । चीन र भारत दुवैलाई समदूरीमा राखी व्यवहार गर्नुपर्ने सोचाइमा समेत परिवर्तन भई दुवैलाई नजिक्याई युग सुहाउँदो गति चाल्नुपर्ने नेपालको अभीष्ट रहेको छ तर भारतबाट अहिले पनि ‘चाइना कार्ड’ खेलेर नेपाल जस्तो असल छिमेकीलाई दुःख दिने काम हुनु अनुचित छ । ७ दशकअघिको आशंकापूर्ण कथा हालेर चीनले अब औंलाहरूलाई लिँदैछ भनी चिन्तै प्रकट गरिएको हो भने पनि ती औंला जोगाउनेतिर, तिनको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नेतिर, तिनका भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नेतिर भारत लाग्दै आएको छ कि अर्कै बाटो कुदिरहेको छ ? यसको समीचीन समीक्षा हुनसके सही दिशा अँगाल्न मोदी सरकारलाई यथेष्ट मद्दत पुग्नेछ । हताहतीको अवस्थामा समेत भारत–चीनबीच सुसम्बन्धको खोजी भइरहेको छ भने सम्बन्ध सुधारको प्रतीक्षामा रहेको नेपालसित समस्या सल्टाउन आइतवार नपर्खनु बेस हुनेछ । अन्यथा, भारतीय आयाराम, गयारामको परिपाटीमा नेपालको साढेसाती अझै नसकिएको ठान्नुपर्ने हुन्छ । 

[email protected]

निर्मलकुमार आचार्य
निर्मलकुमार आचार्य

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्