विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् महशुल दर प्रस्ताव गरेसँगै मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क भएको छ। दश युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकको विद्युत् महशुल अधिकतम १० प्रतिशतसम्म घटाइएको छ।
 
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल खारेज गरिएको छ। औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकको करिब ६५ प्रतिशतसम्म महशुल कम हुनेछ। सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकको डिमाण्ड शुल्क पूर्णरुपले हटाइएको छ भने सामुदायिक खानेपानी ग्राहकको इनर्जी शुल्क पाँच रुपैयाँ २० पैसाबाट चार रुपैयाँ २० कायम गरिएको छ।

११ केभीका सामुदायिक खानेपानी ग्राहकको महशुल रातिको समयमा तीन रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ। यसबाट औशत खानेपानी ग्राहकको महशुल ४० देखि ५० प्रतिशत कम हुने बताइएको छ।
 
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेशनको महशुल अत्यन्त सस्तो कायम गरिएको छ। राति (११ देखि बिहान ५ बजेसम्म)का लागि ११ केभीको इनर्जी शुल्क चार रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ। यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रतिकिलोमिटर विद्युत् खर्च पेट्रोल गाडीको भन्दा १० गुणा कम हुनेछ । यस्तै सामुदायिक थोक ग्राहकको २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क ४ रुपैयाँ २५ पैसाबाट तीन रुपैयाँ अर्थात ३१ प्रतिशतले कम कायम गरिएको छ।