शहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले १ सय ८५ नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास योजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित रकमका सम्बन्धमा उठाएकाे प्रश्नको बुधबार जवाफ दिँदे उनले बढ्दो शहरीकरणबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति तयार पार्न लागिएको जानकारी दिए। एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण गर्न लागिएको छ।
 
नवलपरासी पूर्व र रुकुमपूर्व जिल्ला सदरमुकामको पूर्वाधार निर्माण अघि बढाएको बताउँदै उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्ने सुविधायुक्त नयाँ १० शहर निर्माण गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ र शहरी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म शुरु गरिएका क्षेत्रको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी मेघासिटी निर्माण आरम्भ गरिने जानकारी दिए।  
  
नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न तीन वर्षभित्र सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री नेम्वाङले आगामी वर्ष थप एक लाख सुरक्षित घर निर्माण गर्ने गरी  तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको बताए। उनका अनुसार शहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन शहरी विकास कार्यक्रम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
  
सङ्घीय संसद् भवन निर्माणलाई निरन्तरता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि पनि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको र सातै प्रदेशका २९ शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने उहाँले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रमा नयाँ शहर विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगमका रुपमा पुनसंरचना गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी परिचालन गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। 
  
सरकारी भवनको डिजाइन, क्षेत्रफल तथा लागतसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने बताउँदै उहाँले ठूला र जटिल पूर्वाधार आयोजनाको प्राविधिक उपयुक्तता पुनरावलोकन गर्ने तथा भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताए। ट्रान्स हिमालय ट्रेल निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रका पाँच वटा शहरी क्षेत्र छनोट गरिएको बताउँदै मन्त्री नेम्वाङले हुलाकी मार्गमा पनि नयाँ १५ वटा शहर बनाउने र २९ वटा नगरपालिकामा शहरी शासकीय सुधार कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। 
   
शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकाले सम्भव भएसम्म चालू अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिए। मन्त्रालयको इन्धनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु दुई लाख राखिएकामा नपुगेर थप गर्नु परेकाले यस वर्ष ६ लाख विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।