मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
नेपालको राष्ट्रवादी संकथनमा भारतको विरोध र चीनको समर्थन केन्द्रमा रहने गरेको छ । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, ठालुको व्यवहार देखाउने र सीमा पनि मिच्ने गरेकाले नेपाली जनतामा भारतप्रति नकारात्मक धारणा बनेको हो ।
चीनसँग चाहिँ सीमाविवाद नरहेको र चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिने गरी हस्तक्षेप नगरेकोले नेपालीहरू चीनप्रति अलि बढी नै उदार देखिने गरेका छन् । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने चीनले नेपाललाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गरेको पाइँदैन ।
वास्तवमा चीनले नेपाललाई भारतसँग बार्गेनिङ गर्न वा उसलाई धम्क्याउनका लागि एक माध्यमका रूपमा लिने गरेको छ । अहिले भारत र चीनबीच सीमाविवाद चलिरहेको बेलामा समेत चिनियाँ विश्लेषकले नेपाल तथा पाकिस्तानलाई देखाउँदै भारतलाई चेतावनी दिएका छन् ।
एकथरी मानिसहरू अहिले भारत र चीनबीच युद्धको स्थिति आएकोमा त्यसो नहोस् भनी कामना गरिरहेका छन् किनकि युद्ध भएमा नेपाललाई पनि नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको कथन छ । त्यो जायज पनि होला तर चीन र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध रहँदा पनि नेपाललाई खासै फाइदा भएको देखिएको छैन ।
कालापानीलाई नै यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौतामा दुवै देशले लिपुलेकलाई व्यापार नाका तथा तीर्थयात्रा मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए तर त्यसक्रममा नेपालसँग कुराकानी गरेका थिएनन् (साम कावन, दी इन्डियन चेकपोस्ट्स, लिपुलेक, यान्ड कालापानी) । अर्थात् नेपाललाई दुवैले बाइपास गरेका थिए ।
अनि सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमणमा जाँदा चिनियाँहरूसँग लिपुलेकको बाटो हुँदै दुई देशबीचको व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यतिखेर नेपालले त्यसमा कडा विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई विरोधपत्र पठाएको थियो ।
दुवैले उक्त विरोधपत्रलाई वास्ता गरेनन् । भारतले उक्त भूमिमा भोगचलन गर्दै आइरहेको छ भने चीनले मुखले ठिक्क पारे पनि नेपाली भूमिको दाबीलाई सम्मान नगरेको स्पष्ट छ ।
अहिलेको विवादमा समेत लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु भए पनि चीनले त्यसमा आफ्नो संलग्नता राख्न नचाही नेपाल र भारतलाई सीमाविवाद समाधान गर्न भनिरहेको छ । भारतले लद्दाखमा बाटो बनाउँदा आफूलाई रणनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्न खोजेको भनी निहुँ खोज्ने चीनले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो बनाउँदा चाहिँ पन्छिन खोज्नु असल मित्रताको लक्षण मान्न सकिन्न ।
त्यसो त इतिहास हेर्ने हो भने पनि चीनले नेपाललाई सामयिक सहयोग नगरेको देखिन्छ । विशेषगरी बेलायतको ईस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग युद्ध गर्दा चीन सहायता गर्न आएको थिएन ।
त्यसबेलामा नेपाललाई सहयोग गर्न चीन नआउनु भनेको चरम विश्वासघात र बेत्रावती सन्धिको उल्लंघन समेत थियो । कम्पनीसँगको युद्ध (सन् १८१४–१६) अघि नेपालले चीनसँग सन् १७९२ मा युद्ध गरेको थियो । उक्त युद्धमा नेपाल पराजित भई बेत्रावती सन्धि गरिएको हो ।
उक्त सन्धिमा नेपालले चिनियाँ सम्राट्लाई प्रत्येक पाँच वर्षमा सौगात, उपहार पठाउने अनि नेपालमाथि तेस्रो मुलुकले आक्रमण गरेमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रावधान थिए ।
उक्त सन्धिका कारण नेपालले चीनको संरक्षित राज्यको जस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको थियो । अनि नेपालले चिनियाँ सम्राट्लाई मौसुफ भन्नुपर्ने अनि सम्राट्ले चाहिँ नेपाली राजालाई तिमी भनी हेप्ने किसिमको सम्बोधन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसो त चिनियाँहरू आफूलाई मिडल किंगडम अर्थात् विश्वकै केन्द्र ठान्ने गर्थे र सम्राट्लाई देवताको दर्जा दिने गर्थे अनि अन्य मुलुकका मानिसलाई असभ्य, जंगली ठान्थे । नेपाललाई पनि उनीहरू त्यस्तै ठान्थे ।
यस्तो अपमान सहनुपरेको भए पनि गाह्रोसाह्रो पर्दा चीनको सहयोग पाइने आशा नेपालले राखिरह्यो । तर चीनले सहयोग नगर्दा देशको एकतिहाई भूभाग गुमाउन बाध्य हुने गरी ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्धमा नेपाल पराजित हुनुपर्‍यो । चीनले त्यतिखेर सहयोग गरेको भए शायद नेपालले अपमानजनक सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैनथियो होला ।
पछि सन् १८३९ मा अंग्रेज सरकार र चीनबीच अफिम युद्ध हुँदा नेपालले चीन विजयी हुन्छ र सुगौली सन्धि खारेज गराउन चीनको सहयोग पाइन्छ भनी आशा गरेको थियो । तर उक्त युद्धमा चीन पराजित भएपछि चीनप्रतिको नेपालको भयमिश्रित आदरभाव हरायो र नेपाल अंग्रेजहरूसँग नजिकिन पुग्यो ।
पछि सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुर राणाले अंग्रेज सरकारलाई गोर्खा सैनिक पठाएर सहायता गरे अनि उनीपछिका राणा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि अंग्रेजहरूसँग सुसम्बन्ध कायम राखे ।
चीनको विशाल भूभाग तथा शक्तिको बारेमा जानकारी भएर होला शायद पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा चिनियाँ बादशाहसँग मित्रता राख्नू भनी निर्देशन दिएका थिए तर त्यो मित्रताले नेपालको हित खासै गर्न सकेन ।
जनगणतन्त्र चीन बनेपछि नेपालले उत्तरी छिमेकीसँगको सीमाका सबै विवादहरू समाधान गर्यो । राजा महेन्द्र र माओत्से तुङबीच सौहार्द्रपूर्ण तवरले सीमा निर्धारणको काम सम्पन्न भयो ।
तर चीनले सगरमाथामा दाबी गर्न चाहिँ खोजेको थियो । नेपालमा त्यसको कडा विरोध भएर सडक प्रदर्शन समेत गरिएको थियो । पछि उत्तरी मोहडा तिब्बतको हुने र दक्षिणी मोहडा सहित चुचुरो चाहिँ नेपालको हुने सहमति बन्यो ।
भारत–चीन युद्धमा नेपाल तटस्थ बस्यो । पछि चीनले नेपाललाई काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग बनाएर तिब्बतसँग जोडिन सहयोग गरेको हो । नेपाललाई भारतसँगको निर्भरता घटाउनका लागि उक्त बाटो बनाइदिएको माओले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई बताएको भनी जोन डब्ल्यू गार्भरको पुस्तक 'प्रोट्य्राक्टेड कन्टेस्ट'मा उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, नेपाललाई भारतीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने चीनको रणनीति थियो ।
त्यसो त माओले तिब्बत नियन्त्रणमा लिएपछि तिब्बतलाई दाहिने हातको पञ्जा अनि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान र अरुणाचल प्रदेश पाँच औंला भनी चित्रित गरेका थिए । यसरी उनले नेपाललाई समेत आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
चीनले नेपाललाई प्रभावक्षेत्र माने पनि सहयोग गर्न चाहिँ अनकनाइरह्यो । चीनसँग राजा वीरेन्द्रले हातहतियार किनेपछि भारत चिढियो अनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला चीनले नेपाललाई आर्थिक विकल्प दिन नसक्ने भनेको गार्भरको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ (पृष्ठ १७२) । उसले ३०० टन पेट्रोलियम पदार्थ र नून चाहिँ सहयोग गरेको थियो तर त्यो सामान्य र खुद्रे सहयोग मात्र थियो ।
उसले भारतलाई स्पष्ट शब्दमा नाकाबन्दीका लागि भर्त्सना समेत गरेको थिएन । त्यही कुरा नरेन्द्र मोदीले लगाएको नाकाबन्दीका बेलामा पनि देखियो । त्यतिखेर पनि चीनले खुलेर नेपालको पक्ष लिँदै भारतको आलोचना गरेको थिएन । सामान्य सहायताहरू चाहिँ गरेको थियो ।
अनि राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई पनि अब्जर्भरको हैसियतमा समावेश गर्ने विषय उठाउँदा भारत चिढिएको र राजतन्त्र नै फाल्ने गरी जनआन्दोलनका लागि उक्साएको निकट इतिहास नै छ । दक्षिण एसियामा चीन प्रबल शक्तिको रूपमा आउँदैछ भनी आकलन गरेका ज्ञानेन्द्रले उक्त प्रस्ताव ल्याएपछि नेपालको राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने दायित्व चीनको रहन्थ्यो ।
चीनले सहयोग नगरेपछि नै भारतले १२ बुँदे सम्झौतालाई गति दिन सकेको थियो । त्यही १२ बुँदेमा टेकेर गरिएको व्यवस्था परिवर्तनमा अहिले जीडी बक्शी लगायत भारतीयहरू आफैंले थकथकी मानिरहेको अवस्था छ ।
अहिले नेपाल र चीनको व्यापारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध घनीभूत भएको छ र व्यापार तथा पारवहन सन्धि पनि सम्पन्न भएको छ । र चीनले नेपाललाई आफ्ना बन्दरगाहको उपयोग गर्न दिने भएको छ र दुई देशलाई रेलमार्गबाट जोड्न पनि खोजिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि चीनले नेपाललाई खुलेर कूटनीतिक रूपमा सहयोग गरिरहेको छैन किनकि नेपाललाई उदारहृदयले सहयोग गर्दा भारत चिढिन सक्छ र ठूलो बजार गुम्न सक्छ भन्ने उसको आकलन देखिन्छ ।
तर नेपालले चाहिँ चीनको पेटी सडक पहलमा सहर्ष सहभागी भएको, एक चीन नीतिमा अडिग रहेको कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको, तिब्बती प्रदर्शनकारीहरूलाई धरपकड गरेको र चीनलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनी अमेरिकाको एमसीसीको पनि विरोध गरेको स्थिति छ ।
नेपालको यस्तो सदाशयतालाई चीनले चाहिँ हलुका रूपमा लिइरहेको देखिन्छ । अझ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेका ३६ हेक्टर भूभाग पनि चीनले मिचेको पाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँगै चीनको सामना गर्दा पनि प्रबल कूटनीतिक पहल चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिलाई सामान्य रूपमा लिने दुस्साहस दुवै छिमेकीले नगरून् भनी नेपालले रणनीतिक सुदृढता देखाउनु आवश्यक छ ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...