कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण २ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दलित गरीब आवास योजना प्रभावित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शुरूआत गरेको योजना चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

‘संघीय सरकारबाट चालू आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि आएको विशेष अनुदान स्वरूप १० करोड रुपैयाँ फ्रीज हुने लगभग तय भएको जस्तो छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत जितेन्द्रप्रसाद यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘चैत्र महिनादेखि दलितहरूका लागि १०० घर निर्माण गर्ने योजना थियो तर कोरोना र लकडाउनका कारण योजना अगाडि बढ्नै नसकेपछि १० करोड रुपैयाँ फ्रीज हुने भएको छ ।’

योजना अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सप्तरीको मलेठमा १०० दलितको लागि एकीकृत बस्ती निर्माण हुनुपर्ने थियो तर कार्यक्रम शुरू गर्ने बेलामा नै कोरोना संक्रमणको महामारी र लकडाउन भएपछि योजनाको काम नै अगाडि बढ्न सकेन । 

चालू आर्थिक वर्षमा नै एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना अनुसार इस्टिमेट तथा डिजाइन गर्ने सबै काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि काम हुन नसकेको योजनाका फोकल पर्सन समेत रहेका डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झाले बताए ।

‘गत वर्ष बारा र पर्सामा आएको आँधीहुरी प्रभावित व्यक्तिका लागि कम समयमा नै धेरै राम्रो घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका कारण एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नका लागि नेपाली सेनासँग कुराकानी भइरहेको थियो,’ फोकल पर्सन झाले भने, ‘नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी बोर्डका अध्यक्ष पदम बिलास कार्कीसँग त्यसका लागि ३ पटक बैठक गरेर एक किसिमको मौखिक सहमति समेत भइसकेको थियो ।’ 

मुख्यमन्त्री राउतले पनि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णबहादुर थापासँग समेत कुराकानी गरेका तर लिखित सम्झौता गरेर निर्माण काम अगाडि बढाउने बेलामा नै कोरोनाको संक्रमण आयो र लकडाउन भएपछि नेपाली सेनाले महामारीका बेला काम गर्न नसकिने भने पछि चालू आर्थिक वर्षमा काम अगाडि बढ्न नसकेको झाले बताए ।

प्रदेश सरकारकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पनि जनता आवास योजना अन्तर्गत प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा दलितका लागि घर निर्माण हुँदै आएको छ तर उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुँदै आएका ती घर समयमा निर्माण हुन नसकेको, विवादित समेत बन्ने गरेका कारण टेन्डर आह्वान नगरेर सिधै नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेर काम गर्ने मुख्यमन्त्रीको विचार रहेको उनले बताए ।

‘नेपाली सेनाले अन्तिम समयमा आएर हुन्न भनेपछि टेन्डर आह्वान गरेर काम अगाडि बढाउन समेत पर्याप्त समय नरहेकाले चालू वर्षमा निर्माण काम हुन सकेन,’ झाले भने, ‘यस वर्षको रकम फ्रीज भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेटमा समावेश भएकाले आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै निर्माण कामको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौं ।’

मलेठमा एकीकृत बस्ती बन्ने भएपछि राजविराज नगरपालिका कार्यालयले आवश्यक जग्गा समेत उपलब्ध गराएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको थियो । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको मलेठको १९ कठ्ठा जग्गाको २ वटा प्लट जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले बताए ।

‘हाम्रो नगरपालिकाको मलेठमा बस्ती निर्माण गर्ने भनेपछि हामीले खुशी–खुशी १५ कठ्ठा र ४ कठ्ठा गरी १९ कठ्ठाको २ वटा प्लट ४ महिनाअघि नै सिफारिस गरेर पठाएका थियौं,’ नगर प्रमुख यादवले भने, ‘तर के कति कारणले बस्ती निर्माण भएन भन्ने कुराको हामीलाई प्रदेश सरकारले कुनै पनि जानकारी गराएको छैन ।’

मलेठमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा ३७ घर परिवारको बस्ती छ । त्यहाँ राम, सदा, खत्वेसहित १/१ घर यादव, साह, गुप्ता, बर्मा कायस्थका पनि छन् । बस्ती रहेको ठाउँमा उच्च अदालत राजविराजको कार्यालय तथा सरकारी वकीलको कार्यालय बन्ने निर्णय भएकाले बस्ती खाली गराएर नयाँ बन्ने एकीकृत दलित बस्तीमा सार्न सकिने योजना रहेको राजविराज नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवले बताए । नगर प्रमुख र वडाध्यक्षको एकै नाम रहेको छ ।

‘जग्गाभन्दा आधा किलोमिटर दूरीमा मात्रै अर्को जग्गा हामीले सिफारिस गरेका थियौं,’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘तर यस वर्ष बस्ती नै निर्माण नहुने भएपछि दलितहरू निराश भएका छन् ।’ वडाको गठियामा रहेको नेपाल सरकारको ऐलानी जग्गामा करीब ९० घरपरिवारको बस्ती छ । ‘सडक समेत अतिक्रमण गरेर बनाइएको बस्तीमा रहेका करीब ६० जना दलितलाई नयाँ बन्ने नमूना एकीकृत बस्तीमा सार्ने भनेर योजना रहेको कुरा बस्तीमा सुनाएका थियौं,’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘तर बस्ती नै निर्माण हुने छाँटकाँट नदेखेपछि दलित बस्तीका परिवार केही दिन पहिले मात्र वडामा डेलिगेसन नै आएका थिए ।’ 

योजना अन्तर्गत गाईवस्तुको गोठसहित एकीकृत नमूना दलित बस्ती बनाउने योजना रहेको छ । स्वीमिङ पुल सहितको योजना अन्तर्गत एउटा परिवारका २ वटा कोठा, एउटा भान्सा घर, शौचालय तथा गोठ समेत बस्ती निर्माण गर्ने योजना रहेको फोकल पर्सन झाले बताए । एलुमिनियमको ढोका तथा झ्याल, माथि रंगीन जस्ताको (सीजीआई सीट) छतसहित स्वीमिङ पुल बनाउने योजना छ । ‘प्रतिघर ८ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने तथा १०० परिवारका लागि ८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो,’ झाले भने, ‘स्वीमिङ पुल तथा गार्डेनसहित २ करोड गरेर १० करोड बजेटको लागत इस्टिमेट गरिएको थियो ।’