असार १० को स्थायी कमिटी बैठकका लागि नेताहरूलाई दोस्रो 'कन्फरमेसन म्यासेज', यसपटक ढुक्क !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

फाइल फोटो

बुधवारका लागि बोलाइएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक तोकिएको मितिमै हुने भनेर सदस्यहरूलाई दोस्रोपटक 'कन्फरमेसन म्यासेज' पुगेको छ । 

यसअघि पटक-पटक स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक यसपालि भने असार १० गते (बुधवार) नै हुनेमा नेताहरू ढुक्क बनेका छन् । नेताहरूलाई गत असार ४ गते बुधवार पहिलोपटक स्थायी कमिटी बस्ने जानकारी दिइएको थियो । तर कतिपय नेताहरू बैठक बस्छ नै भनेर ढुक्क भएका थिएनन् । 


Advertisement

'अहिले अघि भर्खर म्यासेज आएको छ, १० गते बैठक बस्ने भनेर,' लोकान्तरसँग रघुजी पन्तले भने, 'यसपालि बैठक स्थगित नहोला ।' उनले बैठकमा आफूले उठाउने एजेण्डा अहिल्यै तय नगरिसकेको बताए । 

गत बुधवार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को बालुवाटारमा भएको छलफलपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो । 


Advertisement

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्ट पनि यसपालि बैठक बस्नेमा ढुक्क छन् । आन्तरिक भेटघाट तीव्र भएको होला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'अलिअलि कुराकानीहरू त हुन्छन्, त्यस्तो तीव्र भेटघाट भन्ने छैन । सबै कुरा बैठकमै हुन्छ, अहिले किन भेटघाट तीव्र बनाउनुपर्‍यो र ?'

नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने बारेमा तीव्र विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबारे निर्णय लिने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । 

एमसीसीमा रस्साकस्सी !

नेकपा स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरू एमसीसी संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । गत माघमा सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । 

कार्यदलले सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन गरेर मात्र अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजानुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । 

एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको लाइन छ । त्यसमा बाधक बनेका छन्, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल । खनालले त यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास हुन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आएका छन् । 

अध्यक्ष प्रचण्ड भने पछिल्लो समय एमसीसीका बारेमा बोल्न छाडेका छन् । उनको मौनतालाई ओली पक्षका नेताहरू एमसीसीप्रति सकारात्मक भएको भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । 

त्यसो त नेकपाभित्र तत्कालीन रूपमा एमसीसीको विवाद चर्किरहेको भएपनि 'डोको' भरिने गरेर असन्तुष्टिका चाङ जीवित नै छन् । नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टीको निर्णय किन कार्यान्वयन नगरेको ? दल विभाजन खुकुलो बनाउने अध्यादेश किन ल्याएको ? पार्टी र सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले किन चलाएको जस्ता प्रश्नहरू ओलीलाई सोध्न आतुर छन् । 

पार्टीको विधानअनुसार प्रत्येक ३/३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक गत पुसयता बस्न सकेको छैन । बैठक नबस्नुमा कतिपय नेताहरूले ओलीलाई दोष दिएका छन् । 

'राजीनामा नै माग्ने हो, किन चाहियो स्थायी कमिटी ?'

यसअघि २ पटक बैठक स्थगित भएको थियो । २५ गतेका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठकको अघिल्लो दिन २४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली सहभागी भएनन् ।

स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो राजीनामा मागिने संकेत पाएपछि उनी सचिवालय बैठक चलिरहेका बेला बीचैमा छाडेर निस्केका थिए । उनको अनुपस्थितिमा अन्य नेताहरूले स्थायी कमिटीका बारेमा कुनै निर्णय लिन सकेनन् ।

त्यसपछि वैशाख ३१ गते बोलाइएको बैठक पनि कोरोनालाई कारण देखाउँदै स्थगित गरियो ।

यो बीचमा सरकारले अवाञ्छित गतिविधि गरेको, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा असफल बनेको, अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी फुटाउने दुष्प्रयास गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले तत्काल बैठकमा यी सन्दर्भमा छलफल गर्न माग गरिरहेका थिए, छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरूको दबाब र अध्यक्ष प्रचण्डको निरन्तर आग्रहपछि ओली असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन् ।

एजेण्डामा अध्यक्षद्वयबीच असहमति, संयुक्त प्रतिवेदन नआउने सम्भावना 

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रत्येक बैठकमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्ने गर्छन्, तर यसपालि भने अध्यक्षद्वयको संयुक्त दस्तावेज नआउने सम्भावना रहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ ।

'अहिले दुवै अध्यक्षहरूको फरक–फरक धारमा उभिएका छन्, संयुक्त प्रतिवेदन आउने सम्भावना छैन,' स्रोतले भन्यो, 'अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले एजेण्डा र संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरेको बुझिएको छैन ।'

वैशाख २५ गते बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डाहरू तय गर्न र राजनीतिक दस्तावेज लेख्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका थिए । 

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले केही दिनअघि लोकान्तरसँग अध्यक्ष र महासचिवले एजेण्डा नै तय गर्न नसकेको बताएका थिए । 'उहाँहरूलाई एजेण्डा तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो, त्यो तयार भएको छैन । बैठक भनेको गाईजात्रा त होइन नि !'

उत्कर्षमा मतभेद 

यतिबेला ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार र प्रचण्डनिवास खुमलटारमा नेताहरूको बाक्लो आउजाउ छ ।

ओलीइतर मानिएका नेताहरू खनाल, नेपाल, गौतम र श्रेष्ठको बाक्लो भेटघाट चलिरहेको छ । भेटघाटमा सक्रियताका साथ गृहमन्त्री बादल र सभामुख अग्नि सापकोटा पनि लागिरहेका छन् ।

त्यसो त बालुवाटारमा पनि कम चहलपहल छैन । ओलीनिकट मानिने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिहीवारदेखि काठमाडौंमै छन् । 

उनी आन्तरिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । अध्यादेश प्रकरणमा ओली एक्लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै प्रधानमन्त्रीलाई एक कदम पछि हट्न सुझाव दिएर तत्कालका लागि विवाद समाधान गरेको बताइन्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल अनि उपाध्यक्ष गौतमबीच पार्टीभित्रको विवाद 'वन्स एण्ड फर अल' (सधैंका लागि) समाधान गर्ने सहमति बनेको छ ।

स्रोतका अनुसार ओलीसँग शक्तिको बाँडफाँड गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन् । 

'अहिले एमसीसी मात्र होइन, अन्य धेरै विषयमा छलफल हुन्छ,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'अहिलेसम्म ओलीले गरेका कर्तुतहरूको एक-एक हिसाब मागिन्छ । पार्टीको निर्णयविपरीत हिँड्नेलाई पार्टीले कारवाही गर्न पनि सक्छ ।'

के हो शक्ति बाँडफाँडको मोडेल ?

गत वैशाख २२ गते पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालसँगै प्रवक्ता श्रेष्ठले गोप्य भेला गरेका थिए । 

बैठकले पार्टीमा ‘एक व्यक्ति एक पद’लाई कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने र चारै नेताले सिफारिश गरेका एक/एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यतिबेला लोकान्तरलाई प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठबीच प्रदेश १ मा भीम आचार्य र प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिने सहमति बनेको थियो । 

त्यसैगरी ओली नेतृत्वको अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य फेर्न लगाउने र प्रचण्ड–श्रेष्ठ, नेपाल–खनाल तथा ओलीको भागमा एक–एक तिहाइ हिस्सा पर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दबाब दिने सहमतिसमेत  बनेको थियो ।

त्यतिबेला नेताहरूबीच बनेको सहमति अहिले पनि कायमै रहेको बताइन्छ । 


ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्