नेपालगञ्जमा १ जना साथी छन् । उनको परिवार २०४४ सालतिर नेपाल आएको रहेछ । भारतको नानपाराबाट नेपाल छिरेका उनीहरू अहिले नेपाली नागरिक भइसकेका छन् ।

एउटा परिवार मात्र होइन, भारत–नेपाल दुवैतिर घर र दोहोरो नागरिकता भएका नागरिक हजारौंको संख्यामा छन् नेपालमा ।

२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको बहाली गर्‍यो । यससँगै नेपालमा पहिलोपल्ट २००९ सालमा नागरिकता सम्बन्धी कानून आएको हो । राजा महेन्द्रको पालादेखि नागरिकतामाथि बहस चल्दै आइरहेको छ तर आजसम्म पनि यसको ठोस समाधान पहिल्याइएको छैन । आखिर किन कुरोको चुरो भेटिँदैन त ?

गणतन्त्र आइसकेपछि पनि लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका उदाहरण घाम जस्तै छर्लङ्ग छन् । यतिबेला नेपाली राजनीति वृत्तमा नागरिकता ऐन ‘हट केक’ बनेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन विधेयक २०७५ साउन अर्थात् करीब २२ महिनादेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रोकिएकोमा आइतवार सर्वसम्मति नभएपछि बहुमतले पास भएको छ । अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि कानूनको रुपमा उल्लेख गरिनेछ । विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

आखिर २ वर्षसम्म पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा किन छिनोफानो हुन सकेन ? नागरिकता प्रकरणमा कसका के स्वार्थ छन् ? आउनुहोस्, सरसर्ती जोड-घटाउ गरौं ।

आजसम्मको मौजुदा कानूनमा यदि कोही नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग बिहे गर्‍यो भने प्रक्रिया पुर्‍याएर हप्ता दिनमै उसलाई नेपाली अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान छ । यस प्रकारको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा नेपाली राजनीति २ कित्तामा विभाजित छन् । नागरिकता प्रदान गर्ने जस्तो संवेदनशील कुरामा नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरू २०६३ सालमै व्यवस्था भए अनुरुपको कानूनको पक्षमा उभिएका छन् अर्थात विदेशी बुहारी भित्र्याउने र डोलीमै नागरिकता दिने । नेकपा र साझा लगायतका केही दल भने ७ वर्षे कानून बनाएर जानुपर्ने पक्षमा प्रस्ट देखिएका छन् ।

के छ नागरिकता सम्बन्धी मौजुदा कानून र कस्तो बनाइँदैछ ?

– २०७२ असोज ३ गतेभन्दा पहिला वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बुवा वा आमा नेपालको नागरिक रहेमा उनीहरूलाई संविधानले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानेको मान्ने छ । 

– संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बुवा र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

– नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बुवा वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ।

– प्रचलित नागरिकता ऐनमा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बुवा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ’ भनिएको छ ।

– नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बुवा वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ ऐनमा व्यवस्था छ ।

– २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसरी वंशज नागरिक बनेकाहरूको बुवाको पहिचान भई बाबु विदेशी नागरिक रहेछ भने निजको वंशज नागरिक खारेज हुने र निजले बुवाको नामबाट विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरेमा नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

– प्रचलित ऐनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो तर राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेको ७ वर्षसम्म अंगीकृत नागरिकता पनि दिन नसकिने प्रावधान सहितको विधेयक पारित गरेको छ ।

– प्रचलित ऐनमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बुवाको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ तर विधेयकमा यसरी नागरिकता पाउने ‘छोराछोरी’को सट्टा ‘व्यक्तिको’ शब्द राखिएको छ भने ‘निजको नेपालमा जन्म भई’ भन्ने शब्द झिकिएको छ । अर्थात् यो प्रावधानअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालमै जन्मनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको छ ।

कस्तो छ अन्य देशमा अंगीकृत सम्बन्धी कानून ?

विश्वमा नागरिकता सम्बन्धी कानून १ वा २ पल्ट मात्र ल्याएको पाइन्छ तर हाम्रो देशमा २००७ सालको क्रान्तिपछि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन बारम्बार नागरिकता सम्बन्धी कानून ल्याएको पाइन्छ । २०६३ सालको ऐन अनुसार अंगीकृत नागरिकताका सवालमा दक्षिण एसियामा मात्रै पनि सबैभन्दा खुकुलो कानून नेपालमै छ । विदेशीसँग बिहे गरेको हप्ता दिनमै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने देश नेपाल मात्रै हो ।

छिमेकी देश भारतले सन् १९५५ मा नागरिकता विधेयक ल्यायो र स्वतन्त्र भएको दिन अर्थात् १९४७ अगस्ट १४ तारिख राति १२ बजेभन्दा अगाडि भारत आएकालाई मात्र नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । त्योभन्दा पछाडि आएकाहरूले नागरिकता पाएनन् । भारतमा धेरै वर्षदेखि बस्दै आएका करोडौं आप्रवासी छन्, जसले अहिलेसम्म पनि नागरिकता पाएका छैनन् ।

झनै विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने त प्रचलन नै छैन तर हामी कहाँ यसको पनि अभ्यास गर्ने तयारी हुँदैछ । कारण भारत नागरिकता ऐनमा कडा रुपमा प्रस्तुत भयो तर हामी कहाँ नागरिकता रोटी बाँडे झैं बाँडियो । यदि कोही नेपाली चेली बिहे गरेर भारत गइन् भने ७ वर्षपछि मात्र उसले अंगीकृत नागरिकता पाउँछिन् तर यदि कुनै नेपालीले भारतीय चेली बिहे गरेर ल्यायो भने भोलिपल्टै नागरिकता पाउँछिन् ।

भुटान – यदि कुनै भुटानीले विदेशीसँग बिहे गरेर लगेको खण्डमा आमाबाट जन्मेको बच्चाले बालिग भएर नागरिकता नपाउञ्जेल आमालाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिँदैन ।

पाकिस्तान र अफगानिस्तान – कुनै पनि विदेशी महिलाले पाकिस्तानी वा अफगानी पुरुषसँग बिहे गरेर स्थायी रुपमा ५ वर्ष पाकिस्तान, अफगानिस्तान बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रचलित कानून छ ।

बंगलादेश – बंगलादेशमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा २ वर्ष सीमा तोकिएको छ ।  

भारत र श्रीलंका – छिमेकी देश भारत र श्रीलंकामा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खिनुपर्दछ । 

माल्दिभ्स – माल्दिभ्समा अंगीकृत सम्बन्धी ऐनमा १२ वर्ष पछि नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । विदेशी बुहारीलाई माल्दिभ्सले विवाहको १२ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने गर्दछ ।

नेपाललाई फिजीकरण गर्ने भारतीय दाउ !

ब्रिटिशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारत नेपाललाई भारतमै गाभ्न चाहन्थ्यो, परिस्थितिले हालसम्म दिएको छैन । बेलाबेलामा राणा, राजा, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उसले यो विषयमा लबिङ गर्न छोडेको छैन । विभिन्न कालखण्डमा यस्ता विवादहरू सतहसम्म पनि आइपुगेका हुन् । भारत मन्द विष र कडा विष प्रयोग गर्दै २००७ सालदेखि नेपाललाई पूर्ण रुपमा आफ्नो अधिनमा लिएर मैदान बनाउन चाहन्छ ।

यसका लागि उसले ‘रअ’देखि विभिन्न संस्था र राजनीतिक शक्तिलाई आफ्ना एजेन्टको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । भारतकै दानापानी खाएर हुर्केका केही राजनीतिक दल नेपाली ठहरिए पनि मुद्दा जति सबै भारतकै बोकेर आएका छन् ।

नेपाललाई फिजीकरण गर्ने भारतीय दाउ अंगीकृतका रुपमा अहिलेसम्म सफल भइरहेको छ । तराईमा भारी संख्यामा भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाउने र पैसाको चलखेल गरेर अंगीकृतलाई उम्मेदवार बनाउने वा समानुपातिकमा खरिद गरेरै सिट किन्ने र संसद भवनमा रडाको मच्चाउने अनि संसद आफ्नो पक्षमा बनाउने उसको दीर्घकालीन योजना हो । यसको जल्दोबल्दो उदाहरणका हामी भुक्तभोगी छौं ।

यसरी बिस्तारै मधेशमा रहेका त्यहाँका भूमिपुत्र र रैथानेलाई अल्पमतमा पारेर स्थानीय, प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्ममा आफ्नाहरूलाई पुर्‍याएर नेपालको सत्तालाई आफू अनुकूल प्रयोजनमा ल्याउनु उसको ध्येय हो ।

यति मात्र नभई अंगीकृतलाई सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएर यहाँका नियम–कानून आफू अनुकूल परिमार्जित गरेर नेपाललाई फिजीकरण गर्नेतर्फ लैजानु उसको अभिलाषा देखिन्छ । भारतको नजर राजनैतिक वृत्तमा आफ्नो पकड मात्र नभई प्रशासनिक साथै नेपालका जलसम्पदा र खनिजमा उसले एकाधिकार कायम गरी चीनलाई नेपालबाट निषेध गर्नु पनि उसको नेपाल योजना हो ।

फिजीमा सन् १९७७ मा भारतीय नागरिक जयराम रेडीलाई बसोबासका आधारमा नागरिकता दिइयो । त्यसपछि त्यहाँ रहेका भारतीय नागरिकलाई समेटेर उनले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले र संस्था पनि दर्ता गरे । भारतीयको ठूलो संगठन बनाइसकेपछि उनले फिजीभरि छरिएका भारतीय नागरिकलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भनि उचित कानूनको पक्षमा राजनीतिक लबिङ गरे । अन्तिममा त्यहाँ बस्ने भारतीयले नागरिकता पाए पनि ।

करीब १ दशकको निर्वाचनपछि मात्र भारतीयहरू फिजीको संयुक्त सरकारमा पुग्न सफल रहे र त्यसपश्चात कानून नै परिवर्तन गरेर, संयुक्त सरकारद्वारा भारतीयहरूको पक्षमा सहुलियत निर्णय गर्‍यो कि देशभर रहेका भारतीय नागरिकलाई फिजीको नागरिकता दिने ।

आफ्नो हात जगन्नाथ भने जस्तो भयो फिजी भारतीयहरूका लागि । भारतीय जनसंख्याको ठूलो दबदबाका बीचमा कालान्तरमा रैथाने फिजीयालीहरू बिस्तारै अल्पमतमा पर्न थाले । अन्ततः सन् १९९७ को निर्वाचनबाट भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी त्यहाँका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । त्यसपछि फिजीका हरेक प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भारतीयको हालिमुहाली कस्तो रह्यो, त्यो त हामी कल्पना गर्न सक्छौं ।

नेपाललाई पनि फिजीकै स्तरमा पुर्‍याउन खोज्नु भारतको धेरै वर्षअघिकै योजना हो, जुन अहिले अंगीकृत नागरिकमार्फत आफ्ना अभिस्ट पूरा गर्ने दाउमा छ । फिजीकरणमा सहयोग गर्न नेपालभित्रै केही राजनीतिक र केही महिला अधिकारवादीका रुपमा दलालहरू नागरिकता प्रकरणमा अत्तो थापेर तुहाउनेतर्फ लागिरहेका छन् ।

नागरिकताको नालीबेली

विभिन्न प्रयोजनमा नेपालमा आन्दोलन र संघर्ष गराउने र त्यसपछि आफू अनुकूल विभिन्न सन्धि सम्झौता गराएर नेपालमाथि आंशिक अधिपत्य जमाउने भारतको उहिलेदेखिको निच हर्कत हो । खासगरी नेपालमा भएका ठूला परिवर्तनमा लमी भएर २ पक्षलाई थामथुम पार्ने र सम्झौताको तुरूप चल्ने भारतले नेपालका हरेक खालका आन्दोलनपश्चात भारतीय नागरिकलाई नेपाली बनाउने ‘प्लान’का रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि पहिलोपल्ट नेपालमा नागरिकता ऐन ल्याइयो । २ वर्ष नेपालमा बसे मात्र पनि नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको कानूनले लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिन भ्याए, त्यो पनि वंशजको आधारमा । 

२०१७ सालको परिवर्तनपछि फेरि ०१९ सालमा ह्वारह्वारती अंगीकृत नागरिकता बाँडियो । जसमा कानूनमै विवाहपछि लगत्तै नागरिकता पाउने भनि उल्लेख थियो । यो समयमा मात्र करीब २३ लाख भारतीय नागरिकलाई चकलेट बाँडेझै नेपाली नागरिकता बाँडियो ।

२०२० सालमा फेरि नागरिकता ऐन ल्याइयो तर यसबाट अलिकति कडाइ रह्यो । २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो । जसमा पञ्चायतलाई जिताउन ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक नेपाल भित्र्याइयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, ३० वर्षे लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि पनि नागरिकता ऐन २०२० सालकै स्वरुपमा ल्याइयो र २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०३६ सालमा मतदाता सूचीमा समावेश भएका सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला मात्रै करीब १० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्यांक सुनिन्छ । 

यहाँसम्म त सानो ट्रेलर मात्र थियो । नागरिकता सम्बन्धी असली फिल्म त तब कास्ट भयो, जब भारतको इशारामा मधेश आन्दोलनको विस्फोट भयो र सँगै भारतबाट बीजारोपण गरिएको कथित तत्कालीन माओवादी आन्दोलनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन प्रयास गर्‍यो । 

आफ्ना योजनामा उठबस गर्ने मधेशवादी दल, भारतमै गठन गरेको आफ्नो इमान्दार पालुवा कांग्रेस र आफैंले उत्पादन गरेको तत्कालीन माओवादीहरूबीच सशर्त सहमति गराएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउन लगाइयो, त्यो पनि खतरनाक डिजाइनमा । जसमा उल्लेख गरिएको छ, २०४६ भित्र नेपालमा जन्मेर स्थायी रुपले बसोबास गरेका विदेशी नागरिकले नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने छन् ।

यसबेला १ रुपैयाँका ४ आउने सुन्तला चकलेट बाँडे झैं बाँडियो नेपाली नागरिकता । त्यो पनि गाउँगाउँसम्म ५६१ वटा टोली खटाएर । त्यतिबेला करीब २६ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकता बाँडिएको थियो । 

ठ्याक्कै २०६२/०६३ को ठूलो परिवर्तन त्यसैमा राजनीति हाबी, त्यो बेला ५०० र १००० का नोटसँग नागरिकता साटियो । यति मात्र होइन, पश्चिम नेपालका केही ठाउँमा त पानका बुजासँग पनि नागरिकता साँटियो । कति घिनलाग्दो र कहालीलाग्दो राष्ट्रघाती काम ! 

यो काण्ड यतिमै रोकिँदैन । नयाँ संविधान बनिसकेपछि संसदीय व्यवस्थामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको थियो तर त्यतिबेला हतारहतार अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समितिले २०७५ चैत्र १९ गते सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनू भनि विवादित निर्णय गर्‍यो । जुन आफैंमा सर्वोच्चको आदेश विपरीत पनि हो । सर्वोच्चले प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकता दिनु भनेको थियो तर प्रचलित त यो थिएन । जुन भारतीयहरूको अभिस्ट पूरा गर्न लिइएको कदम हो भनेर प्रस्ट बुझ्न किञ्चित गाह्रो छैन ।
 
नेपालमा रहेका दलाल राजनीतिक शक्ति र अस्थिरताको फाइदा उठाएर भारतले उसका नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल भएको छ । हालसम्म नागरिकता प्रकरणमा प्रहार गरेको उसको तीर अचुक बन्दै आएको छ । 

पटक–पटकको यस प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्यबाट करीब ४० लाख जति विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरिसकिएको छ । विगत ७० वर्षदेखि आजका दिनसम्म पनि भारतीय डिजाइनमा तयार पारिएको नागरिकताको भुलभुलैयामा हामी नेपाली रुमलिरहेका छौं । लेन्डुपेहरूले गरेका राष्ट्रघाती कामको क्षतिपूर्ति अब राज्यले कसरी भरपाइ गर्ने ?

नागरिकता प्राप्त नहुँदासम्म अंगीकृतले पाउने अधिकार

विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने भएपनि उनीहरूका लागि आवासीय परिचयपत्र दिइने छ । त्यस्तो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने विदेशी महिलाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न, चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने छन् ।

उनीहरूले पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवाग्राहीको हैसियतले कानूनबमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर उनीहरूले राजनीतिक अधिकार र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर भने पाउने छैनन् । नेपालको संविधानले अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकता प्रकरणको रुवाइ भोट तान्ने प्रपञ्च

नेपालमा अहिले करीब १६ देशका आप्रवासी बस्दै आइरहेका छन् । खुला सीमा र अत्याधिक जनसंख्याका कारण भारतबाट बर्सेनि २ लाखको हाराहारीमा भारतीयहरू नेपाल आएर बस्ने गरेका छन् । नागरिकता दर पहिलेकै स्थितिमा रहिरहे अबको १० वटा निर्वाचनपछि निर्णायक भोटर संख्या आगन्तुक नेपालीकै रहनेछ । त्यसपछिको नेपाल कस्तो रहला ? त्यो त सोच्दै कहालीलाग्दो छ ।

केही डलरवादी राजनीतिक दल, महिला अधिकारकर्मी र महिला सांसदहरू नागरिकता प्रकरणलाई अधिकारसँग जोडेर बहकिँदै छन् । राष्ट्रियताका अगाडि सबै कुरा गौण हुन्छन् । अनेकन बखेडा झिकेर नागरिकता ऐनलाई प्रचलित बमोजिम अनुसारकै बनाउनुपर्छ भन्नेहरू भारतबाट चालिएका गोटी हुन् ।

नागरिकतामाथि राजनीति गरेर राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरिनु कदापि उचित हुँदैन । नेपालमा २००९ सालदेखिका प्रत्येक सरकार र राजनैतिक दलले नागरिकतामाथि राजनीति गरिरहे । राष्ट्रियता नै बेचेर यो कस्तो राजनीति ? नागरिकता बेचेर आफ्नो सत्ता जोड्नु उहिलेदेखिको इतिहास हो । भारतको सहयोगमा सत्तामा जाने र भारतीयको स्वार्थ पूरा गर्न नागरिकता बाँड्ने चलन हालसम्म कायमै छ ।

मधेशका रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा परेको कुनै पनि नेपालीले हेर्न चाहन्न र यो कुरा मधेशका अर्गानिक नेपाली जनताले बुझेका पनि छन् । अहिले मधेशवादी दल र कांग्रेसले उठाएका मुद्दा मधेशी जनताको हकहितका लागि होइन, आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउ मात्र हो । आफू सरकारमा रहँदा मधेशको विकासका लागि सिन्को नभाँच्नेहरू आज मधेशी जनताको अधिकारका कुरा गर्दैछन् । यिनको नौटंकी देखेर लाज पनि लजाइसक्यो होला । मधेशका नेपालीले सजिलै नागरिकता पाइरहेका छन् तर अहिलेको रडाको भारतीयलाई सजिलै अंगीकृत बनाएर मधेशका दाजुभाइलाई अल्पमतमा पार्ने प्रपञ्च मात्र हो । 

२००७ सालदेखि बनेका हरेक पार्टी र सरकारले मधेशलाई फगत भोट बैंकका रुपमा मात्र प्रयोग गरिरहे र अहिलेका मधेश केन्द्रित दल र कांग्रेसको नागरिकता प्रकरणको रुवाइ पनि त्यसैको निरन्तरता हो । साथै नेपाललाई फिजीकरण बनाउने पूर्व अभ्यास पनि हो । कतिपयले यसलाई लैंगिक मुद्दाका रुपमा दर्साइरहेका छन् । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशीलतालाई अन्य मुद्दासँग जोडेर ध्यान विकेन्द्रित गराएर आफ्नो स्वार्थमा लबिङ गर्ने काइदा मात्र हो यो ।

मधेशका नेपालीलाई विकास चाहिएको छ, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधार चाहिएको छ । नागरिकतामाथि रुवाइ होइन । हाम्रा छोरी पारि जाँदा ७ वर्षपछि नै नागरिकता पाउँछिन् र हाम्रा बुहारीलाई पनि हामीले ७ वर्षपछि नै नागरिकता दिने कानून बनाउँदा एक सच्चा नेपाली नागरिकको मन प्रफुल्लित नै हुन्छ तर कथित भारतीय ‘एस् म्यान’ र एजेन्टहरूको मन दुख्नु स्वाभाविक नै हो ।