सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाचौं केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिनमा नेपाल-भारतबीचको खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने भन्दै कुरा उठेको छ ।

शुक्रवार बिहान करीब ११ बजेबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले नेपाल-भारत बीचको सीमालाई अलि कडाइका साथ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा मात्र होइन ८०/८२ ठाउँमा भारतबाट अतिक्रमण भएका छन् । लिपुलेकको मुद्दाले नै हामीलाई समग्र समस्या प्याकेजमा हल गर्ने अवसर दिएको छ । दुई सार्वभौम मुलुकका बीच सीमा खुला खासै हुँदैन । युरोपियन मुलुकहरूमा पनि अहिले सीमामा नियन्त्रण र कडाइ छ । बाहिरबाट हेर्दा खुलै देखिन्छ तर उनीहरूको मोनिटरिङ राम्रो छ । हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्यो भनेर मैले कुरा उठाएको छु,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

उनले भारतबाट अतिक्रमित क्षेत्र नक्सामा समेट्नु राजनीतिक रूपले ठूलो काम भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त भारतीय सेना हट्नुपर्ने धारणा राखे ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूबीच खुला सीमा हुनु हुँदैन

‘सीमामा यस्तो खुला हुनु हुँदैन । यही बेला हो सीमा रेगुलेसन गर्ने । अहिले रेगुलेसन शुरुवात गर्ने र स्थानीय स्तरमै तारबार लगाउन थालेका छन्,’ उनले भने ।

उनले बैठकमा आफूले नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद क्षेत्रीय समस्या पनि रहेको बताए ।  

‘यो समस्या क्षेत्रीय समस्या पनि हो भन्ने कुरा उठेको थियो । यो त्यति सजिलोसँग समाधान त नहोला तर हामीले चीनसँग पनि निर्क्योल गर्नुपर्छ । त्रीपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पोखरेलले सन् २०१५ मा भारत र चीनबीचको संयुक्त वक्तव्यको २८ नम्बर बुँदामा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषय रहेको र त्यसका बारेमा चीनको धारणा पनि माग गर्नुपर्ने दिशातर्फ सरकारले कदम चाल्नुपर्ने आफूले बैठकमा राखेको लोकान्तरलाई बताए ।

‘बीओपीलाई पनि बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र सीमामा रहेका जनतालाई पनि स्पेसल राहत या प्याकेज दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ पोखरेलले बैठकमा भनेका थिए ।

सीमा विवाद होइन, भारतको तर्फबाट गरिएको एकतर्फी अतिक्रमण हो !

बैठकमा बोल्दै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण बिष्टले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवाद नभएर भारतीय अतिक्रमण भएको भन्दै आफ्ना कुराहरू राखेका थिए ।

‘अतिक्रमित नेपाली भू-भागबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानका लागि कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले जोड दिएँ,’ बिष्टले लोकान्तरसँग भने ।

उनले यसका लागि राष्ट्रिय एकतालाई कायमै राखिरहनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । ‘एकता जति बलियो भयो त्यति संवादमा बलियो हुन्छौं,’ उनले भने । बैठकमा बोल्ने १८ स्थायी कमिटी सदस्यहरूले वार्ता नै अन्तिम विकल्प भएकाले भारतसँग वार्ताको पहल गरिरहनुपर्ने कुरा उठाएको बिष्टले बताए ।  

३ पटक प्रयास गर्दा पनि भारतसँग वार्ता हुन सकेन

बैठकको शुरुमै सरकारका तर्फबाट धारणा राखेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । 

मन्त्री ज्ञवालीले गत नोभेम्बरमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको प्रयासबारे जानकारी गराएका हुन् । उनले भारतसँग नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा वार्ताका लागि पहल गरेपनि भारतले चासो नदेखाएको बैठकलाई जानकारी गराएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेलगत्तै कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । बैठकमा सदस्यहरूले कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा समर्थन जनाएका थिए । 

शुक्रवारको बैठकमा बोल्ने १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नयाँ नक्सामा समेटिएको नेपाली भूमिमा भोगचलन गर्नका लागि सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीब्र बनाउनु पर्ने बताएका थिए । 

ओली अनुपस्थित !

शुक्रवारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओली अर्को मिटिङमा व्यस्त भएकाले आउन नसकेको जानकारी गराउँदै बैठकमा भएको छलफल सुन्ने व्यवस्था भएको बताएका थिए । 

बैठकबाट केहीबेरका लागि बाहिर निस्किएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री अर्को बैठकमा व्यस्त भएकाले आवश्यकता पर्दा बैठकमा उपस्थित हुने बताए । ‘उहाँ बालुवाटारमै हुनुहुन्छ, आवश्यक पर्दा उपस्थित हुनुहुन्छ,’ भट्टराईले भने । 

स्थायी कमिटी बैठकमा प्रत्येक सदस्यलाई बोल्नका लागि १० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो ।