चीनले हङकङमाथि थप शक्तिको अभ्यास गर्न सक्ने गरी नयाँ सुरक्षा कानून पारित गरेको छ । 

अघिल्लो महिना चीनले पृथक्तावाद, राष्ट्रविप्लव, आतंकवाद वा विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठलाई फौजदारी अपराध बनाउने बताएको थियो । 

आलोचकहरूले यस नयाँ कानूनबाट हङकङको पहिचानमा थप जोखिम आउने बताएका छन् । 

यसले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने र शहरको अद्वितीय स्वतन्त्रतालाई नष्ट गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

बेलायतको नियन्त्रणमा रहेको हङकङलाई सन् १९९७ मा चीनलाई फर्काइएको थियो तर त्यसको ५० वर्षसम्म हङकङले विशेष अधिकार पाउने प्रत्याभूति दिइएको थियो ।

चीनले यो कानून अशान्ति र अस्थिरता रोक्नका लागि आवश्यक रहेको बताएको छ र यसप्रतिको आलोचनालाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप भनेको छ । 

चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी कमिटीको एक सत्रमा यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको बताइएको छ । 

यसलाई हङकङको कानून किताबमा समावेश गरिने बताइएको छ । भोलि बेलायतबाट हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको २३औं वार्षिकोत्सव परेको छ । 

हङकङमा एक नयाँ कार्यालय खोलेर राष्ट्रिय सुरक्षाका केसहरू हेरिनेछन् तर यसले हङकङका विद्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी शिक्षामाथि निगरानी गर्ने शक्ति समेत पाएको छ । 

यसका साथै हङकङले यो कानून कार्यान्वयन गर्न आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग पनि गठन गर्नुपर्ने हुन्छ र आयोगमा बेइजिङबाट नियुक्त सल्लाहकार राख्ने प्रावधान छ । 

बेइजिङले यो कानूनलाई व्याख्या गर्ने शक्ति राख्छ । यो कानून हङकङको कुनै कानूनसँग बाझिएमा बेइजिङको कानून नै लागू हुन्छ ।