५ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा कटौती गर्ने विधयेक प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको छ ।

मंगलवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

विधेयकमा उपमहानगर र नगरपालिका वडाध्यक्षको १० हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षको ४ हजार रुपैयाँ सुविधा कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ मा भूलवश परेकाले सच्याउन लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश सरकार, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । तुलसीपुर–११ का शोभाराम बस्नेतलाई प्रदेशको तर्फबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।