राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुगौली सन्धि, महाकाली सन्धि, लिपुलेक र कालापानी सम्झौतालगायत अति महत्त्वपूर्ण सन्धि र सम्झौताका कागजात छैनन् । 

राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेख गरी व्यवस्थित एवं सुरक्षित रुपमा कानूनी जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सरकारको कमजोरीका कारण ती सन्धि सम्झौताका कागजात नभएको हो ।

भारतले आफ्नो कब्जा गरेको कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजातसमेत अभिलेखालयमा छैन । नेपालका सन्धि सम्झौतामध्ये सुगौली सन्धिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको महत्त्वपूर्ण सामग्री संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अभिलेखालयले ती महत्त्वपूर्ण कागजात उपलब्ध नगराउँदा अहिले गम्भीर समस्या परेको छ ।

लिपुलेक र कालापानीको चर्चा चलेपछि नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली अभिलेखालयमा पुगेको थियो । दुवै टोलीले कालापानी, लिपुलेक मात्र होइन दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको सीमासम्बन्धी अधिकांश कागजात फेला पार्न सकेका छैनन् । विभागका अनुसार सरकारले सुगौली सन्धिको कागजात हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । लिपुलेक र कालापानीको पनि जनगणनाबाहेक अन्य कागजात छैन ।

अभिलेखालयका प्रमुख शौभाग्य प्रधानांगले सुगौली सन्धि, महाकाली सन्धि तथा अन्य सन्धि सम्झौताको कागजात हालसम्म नपाएको बताए । ‘हामीले कैयौंपटक आग्रह गरिसकेका छांै हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ को दफा ६ को उपदफा ६.१.१ मा २५ वर्ष वा सोभन्दा पुरानो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजात, ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र वा शिलापत्रको प्रतिलिपि वा तस्वीर प्रत्येक पहिलो टाँचा लागेको हुलाक टिकट तथा मनी अर्डर फर्म, हवाईपत्र पोस्ट कार्डको नयाँ प्रकाशन अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको २.१ मा प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, सन्धि सम्झौता वा कुनै प्रकाशन, हस्तलिखित ग्रन्थ, किताब पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, लिखत, चित्र वा तस्वीर, नक्सा, योजना चार्ट फाइल मिसिल वा रजिस्टरलगायतका महत्त्वपूर्ण सामग्री अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अभिलेखालयका पूर्वप्रमुख भीम नेपालले अभिलेखालयमा सुगौली सन्धिलगायत विभिन्न सन्धि सम्झौताको मूल कपी नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको कागजात संरक्षण गर्ने दायित्व भएकैले होला हालसम्म ती कागजात नपठाएको हुनसक्छ ।’

उनले मुलुकको एक मात्र बहुमूल्य सम्पत्ति संरक्षण गर्ने निकायमा यस्ता सन्धि सम्झौता, नक्सालगायतका कागजात नपठाउनु सरकारको कमजोरी भएको बताए । सरकारले महत्त्वपूर्ण काजगात उपलब्ध नगराएका कारण अहिले गम्भीर समस्या परेको उनको तर्क थियो । पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सन्धि सम्झौताको कपीमा हस्ताक्षर छैन ।

सरकारले हस्ताक्षर गरी पठाएको कपी मात्र आधिकारिक हुने भएकाले त्यस्ता काजगात नभएर हस्ताक्षर नगरिएको कपी मात्र सुरक्षित रहेका छन् । अभिलेखालय प्रमुख प्रधानांगले विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको काजजात पढाउन आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता भएको बताए । उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयसँग धेरै कागजात माग गरेको वर्षौं भयो, अहिलेसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् ।’

पछिल्लो समय सीमा विवादको विषयमा चर्चा चलेपछि नेपाली सेनाले समेत सबै सीमाको कागजात खोजी गरिरहेको छ तर अभिलेखालयसँग सबै सीमाको कागजात भेटिएको छैन । विवादित क्षेत्र सुस्ताको समेत कुनै कागजात पाइएको छैन । विभागमा भएका अधिकांश नक्सा हस्ताक्षर नभएको छ । हस्ताक्षर नभएको नक्सालाई कसरी आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नयाँ नक्साको कपी पाइएन

कालापानी र लिपुलेकको भूभाग समेटिएर जारी गरेको सरकारको हस्ताक्षरसहितको नयाँ नक्साको कपी अभिलेखालयमा छैन । नक्सा जारी भएको केही दिनपछि अभिलेखालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग नक्सा माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले नक्सा उपलब्ध गराउँछौं भनेको करीब १ महिना बितिसक्दा पनि नक्सा उपलब्ध भएको छैन । केही दिन अघि अभिलेखालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग नक्साको कपी माग गर्दा मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई दिन तयार गरेको नक्सा दिएको थियो ।

‘हामीले धेरैपटक नक्सा माग गर्दासमेत पाएका छैनौं,’ अभिलेखालय प्रमुख शौभाग्य प्रधानांगले भने, ‘अब त सरकारले नदिएसम्म हामीले पहल गर्दैनौं ।’ सरकारले निशान छाप, संविधान संशोधन गरिएको कपी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगायत कुनै सामग्री उपलब्ध नगराएपछि अभिलेखालयले पुनः प्रयास गर्ने जनाएको छ ।

३० वर्षदेखिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय, संसद्मा सासंदले बोलेको र लिखित सामग्रीलगायतका अति महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध नगराएको अभिलेखालयको आरोप छ । अभिलेखालयले सरकार र विदेशीसँग सीमा र अन्य विषय जोडिएको कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।